काठमाडौं : सरकारी अभिलेखमा रहेका तथ्याङको १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै वास्तविक सुकुम्वासी रहेको तथ्य फेला परेको छ। तत्कालीन पश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गरेको एक अध्ययनमा सुकुम्वासीको नाममा दर्ता गरिएका मध्ये करिब १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक रहेको भेटिएको छ।
मध्यपश्चिमका धेरै सुकुम्वासी रहेका भनिएका बाँके, दाङ र सुर्खेतका सुकुम्वासीको अध्ययन गरिएको थियो।कालिकोटवाट बाढी पहिरोका कारण बिस्थापित भन्दै दर्ता भएका एकै गाउँका १ सय परिबार भन्दा बढीको अध्ययन गर्दा त्यहाँ बाढी नै नगएको पाइएको थियो।
‘एउटै गाउँका १ सय बढी परिवारका देखियो। के रहेछ भनेर कालिकोटका सीडीओलाई बुझ्न लगाइयो’, उनले भने, ‘यहाँ त बाढी पहिरो नै गएको रहेनछ।’ दाङमा ८४ हजार सुकुम्वासी दर्ता थिए। २२ हजार जतिको अध्ययन गरिएकोमा ३ हजार जति मात्रै वास्तविक हुन भन्ने देखियो। बाँके र सुर्खेतमा पनि यस्तै छ।
तर त्यहाँको विस्तृत अध्ययन गर्न खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अनिश्चछा भएको भन्दै तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले छाडिदिनुहोस् भनेपछि त्यतिकै रोकिएको थियो।
दाङको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ। पूर्व सचिव एवं बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा छानबिन आयोगका अध्यक्ष शारदाप्रसाद त्रिताल क्षेत्रीय प्रशासक हुँदा त्यो अध्ययन गराएका थिए। उनी यो अध्ययनबाट २० प्रतिशत भन्दा बढी वास्तविक सुकुम्वासी नरहेको तथ्य देखिएको बताउँछन्।
२०४६ पछि मात्रै एक दर्जन बढी सुकुम्वासी आयोग बनिसकेका छन्। पञ्चायतकालमा पनि आफ्ना मान्छेलाई जथाभावी हुकुम प्रमाङगीको नामबाट जग्गा बाँडिएका छन्। २०४६ सालपछि बनेका आयोगले १ लाख ५४ हजार परिवारलाई ४६ हजार बिघा जमिन बितरण गरेका छन्। विगतका आयोगले बाँडेका २० प्रतिशत पनि बास्तविक नरहेको उनको भनाइ छ। भूमि व्याबस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयका अनुसार ८ लाख ६१ हजार सुकुम्वासी पहिचान भएका छन्।
त्रितालका अनुसार वास्तविक सुकुम्वासी २० प्रतिशत मात्रै छन्। यो ऐनमा वास्तविक सुकुम्वासी नराखिएकोले माफिया खडा गरेर मनपरी हुने उनले आशंका गरेका छन्। ‘बास्तविकले प्रक्रिया पुर्याउन सक्दैनन्। उनीहरूको फारम पनि लटरपटर हुन्छ’, उनले भने, ‘माफिया खडा गरेर वास्तविक ठगिएको ठगिएकै हुन्छन्।’
जहाँ बसेको छ त्यहीँको जग्गा दिने ऐनको व्यवस्थाले सार्वजनिक वन, नदी किनारा, काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो सरकारी सम्मत्ति नोक्सानी भएको छ। १० वर्षदेखि आवाद ऐलानी, पर्ति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिए भए पनि एक चोटीको लागि दिने भन्ने व्यवस्थाले ठूलो परिणाममा वन जंगल नोक्सानी हुने देखिएको छ।
पूर्वभूमि सुधार सचिव बाबुराम आचार्य भूमि ऐन नै गलत आएको टिप्पणी गर्छन्। कुबेलामा आयोग बनाएको बताउँदै उनले भने, ‘यो आयोगबाट पनि सुकुम्वासी समस्या सामधान हुँदैन।’
२०६३ सालपछि सरकारी-सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी हजारौं मानिस बसेका छन्। ‘१० वर्षदेखि बसेका हैसियतमा जग्गा बाड्ने हो भने सरकारी-सार्वजनिक जग्गा सबै सकिने छ’, उनले भने।
आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञावालीले आयोगको विगतमा भएका अपुरो-अधुरो काम पुरा गर्ने बताए। ‘पहिचान पहिलो प्राथमिकता हो’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘को सुकुम्वासी हुन् को होइनन् भन्ने भेरिफिकेसनका लागि स्थानीय तहबाटै छानबिन गर्छौं।’
उनले आयोगलाई विवादरहित बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिने बताए। उनले अहिले नियमावली बनाउने काम भइरहेको बताए। सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेकै दिन चैत ९ गते गुपचुपमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणुसँग भरतपुर महानगरको मेयरमा पराजित ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
