३३ दिनपछि खुल्यो जन्मभूमिको ढोका

३३ दिनपछि खुल्यो जन्मभूमिको ढोका

दार्चुला / बैतडी : भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीका लागि ३३ दिनपछि जन्मभूमिको ढोका खुलेको छ। गृह मन्त्रालयको आदेशमा स्थानीय प्रशासनले बिहीबार २ हजार ३ सय ३३ जनालाई स्वदेश आउन दिएको हो। दार्चुलाका नाकाबाट १ हजार ३ सय ३३ र बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट १ हजार जना नेपाल भित्रिए। नेपालमा पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र घर जान दिइने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

‘पारिबाट जन्मभूमि देखिन्थ्यो तर आउन सक्ने अवस्था थिएन। कष्टकर बसाइ भए पनि जन्मभूमि भनेको जन्मभूमि नै हो’, बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिका–४ का सल्लो पार्कीले भने। नयाँ वर्ष अर्थात् बिसु पर्व मनाउन उनी पिथौरागढबाट एक महिनाअघि झुलाघाट आइपुगेका थिए। उनलाई भारतीय क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो।

पुर्चौंडी–३ कै जोगे पार्की पनि स्वदेश फर्किन पाउँदा हर्षित छन्। ‘कोरोना संक्रमण भारतमा बढी भएकाले चाँडै स्वदेश फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्थ्यो’, उनले भने, ‘सीमामा एक महिना बसेर स्वदेश फर्किन पाउँदा खुसी लागेको छ। यो कार्यमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद छ।’

बझाङको बुंगल नगरपालिकाका हरिप्रसाद जोशी रोजगारीका लागि पिथौरागढ पुगेका थिए। उनी पनि भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेर बिहीबार झुलाघाट नाका भएर स्वदेश फर्किए। आफूसँग भएको कपडा बिछ्याएरै क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली स्वदेश फर्किन पाउँदा खुसी देखिएका छन्।

‘हामीलाई क्वारेन्टाइनमा खानाको व्यवस्था भए पनि बसोबासको समस्या थियो। आफूसँग भएको दुई–चार पैसा पनि सकिएको थियो। सरकारले ढिलै भए पनि हामीलाई स्वदेश फर्काएकोमा खुसी छौं’, डिलासैनी गाउँपालिका–६ का रमेशराम ओडले भने, ‘विपत्तिमा जन्मभूमिको याद धेरै आउने रहेछ।’

भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेको एक महिनाभन्दा बढी भएकाले नेपाली मजदुरलाई नेपाल–भारत स्थानीय प्रशासनबीचको सहमति र केन्द्रीय सरकारहरूको मौखिक आदेशमा स्वदेश फर्काइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले बताए।

बैतडीका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाइएको छ। डडेलधुरा र बझाङका नागरिकलाई पनि सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ। अन्य जिल्लाकालाई बैतडीमै क्वारेन्टाइनमा राखिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले बताए।

सीमा नाकामा ज्वरो नापिएको थियो। उनीहरूलाई अब १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि द्रुत परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आए मात्रै घर पठाइने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए।

उनीहरूलाई राख्न प्रत्येक स्थानीय तहले १ सय बेडका क्वारेन्टाइन बनाएका छन्। पुर्चौंडी नगरपालिकाले ३ सय ५० बेडका क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको उपमेयर जानकी बमले बताइन्। ‘भारतीय सीमाबाट फर्किने नेपाली मजदुरमध्ये अधिकांश बैतडीको पुर्चौंडीका छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले उनीहरूलाई राख्नका लागि हामीले क्वारेन्टाइनको निर्माण गरेका हौं।’

दार्चुलाबाट फर्किनेहरू आक्रोशित

दार्चुलाबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीले भने लामो समय भारतमै रोकेकामा असन्तुष्टि जनाएका छन्। दहुँ गाउँपालिकाका जनकसिंह बोहराले नेपालका नेताहरू देखेर रिस उठिरहेको बताए। ‘नेपालमा जति दिन क्वारेन्टाइन राखे पनि बस्न हामी तयार थियौं’, उनले भने, ‘तर, हामीलाई जन्मभूमिमा टेक्न दिएनन्।’ उनले भारतको बलुवाकोट क्षेत्रका स्थानीयले सहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई धन्यवाद दिए।

दार्चुलाका दत्तु र खलंगा नाकाबाट नेपालीहरू भित्रिएका हुन्। सदरमुकाम खलंगाको नाकाबाट ३ सय ७६ जना, बलुवाकोटको दत्तु नाकाबाट ९२० जना आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए।

उनीहरू बिहीबार बिहान ८ बजे नेपाल भित्रिन थालेका थिए। उनीहरूलाई दार्चुला जिल्ला सदरमुकाममा सौका समुदायले खाजा खुवाएर हरेकलाई बाटो खर्चबापत ५ सय रुपैयाँ दिएर पठाइएको छ। अम्टिकर पब्लिक स्कुलका प्रिन्सिपल प्रवेशप्रताप ऐतवालले हरेक नेपालीलाई खाजापानीसहित बाटो खर्च दिइएको बताए।

बैतडी र बझाङका नागरिकलाई दत्तु नाका भएर प्रवेश गराइएको हो। दार्चुलालगायत अन्य जिल्लाका नेपालीलाई खलंगा नाका भएर प्रवेश दिइएको महाकाली नगरपालिकाका मेयर हंशराज भट्टले बताए। उनले हरेक स्थानीय तहहरूसँग समन्वय भएको र भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने बताए।

लकडाउनका बेला दार्चुला सीमा नाकामा मात्रै झन्डै १७ जना नेपाली रोकिएका थिए। तीमध्ये कतिपय उतै मजदुरीमा फर्किएका थिए भने कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसे। कोही नेपाली ट्युबमार्फत महाकाली नदी तरेर नेपाल आएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.