झुलाघाट नाकाबाट एक हजार बढी नेपालीको उद्दार

झुलाघाट नाकाबाट एक हजार बढी नेपालीको उद्दार

बैतडी : भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट बिहीबार १ हजार २९९ नेपालीको उद्धार गरिएको छ । जारी लकडाउनका कारण एक महिनादेखि भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका नेपालीको उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले जानकारी दिए । कोरोना भाइरस ( कोभीड १९) को जोखिमका कारण स्वदेश फर्कन नपाएका नागरिकलाई बिहीबार स्वदेश फर्काइएको हो । 

भारतको पिथौरागढ जिल्ला र नेपालका बैतडी र दार्चुलाका स्थानीय प्रशासनबीच भएको सहमतिअनुसार सीमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए ।झुलाघाट नाकाबाट बैतडी सहित १३ जिल्लाका नागरिकको उद्धार गरिएको छ । झुलाघाट नाकाबाट बैतडीका ८२९, दार्चुलाका ७३, बझाङका २०९, कैलालीका ३९, कञ्चनपुरका २०, डडेल्धुराका ९ र हुम्लाका ३२ जनाको उद्धार गरिएको छ । 

यस्तै मुगुका ३०, बाजुराका १२, दैलेखका २, बर्दियाका २१, सुर्खेतका ४ र अछामका १ जनाको झुलाघाट नाकाबाट उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बैतडीका नागरिकलाई सम्बन्धित पालिकाका क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाइएको छ भने बझाङ र डडेल्धुराका नागरिकलाई पनि सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तै अन्य जिल्लाका नागरिकलाई बैतडीकै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने पहल भइरहेको र केही जिल्लाका नागरिकलाई भने सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ । यस्तै धारचुला नाकाबाट १ हजार २९६ नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको छ । धार्चुलाबाट बैतडीका ४७४ जनाको उद्धार गरिएको छ । 

सीमाबाट स्वदेश फर्काइएका नागरिकलाई सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा १४ दिन राखेर उनीहरुको आरडीटी परीक्षण पछि मात्रै घर पठाउने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए ।

उनले भने, 'हामीले सीमामा समान्य ज्वरो मात्रै जाँच गरेर नेपाली घर फर्काएका छौं । उनीहरुलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडीटी गरेर मात्रै घर पठाउने भनेका छौं ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.