सडक नहुँदा ऋण काढेर जहाजमा

सडक नहुँदा ऋण काढेर जहाजमा

सुर्खेतः पैदल हिँडेर जान मुश्किल छ। गाडीमा जानलाई हालसम्म सडक पुगेकै छैन । लकडाउनका कारण सुर्खेत र नेपालगंजमा फसेका हुम्लाका नागरिकले गाउँ जान हारगुहार नै गरे । उनीहरुको गाउँ पुग्ने अन्तिम विकल्प हवाइजहाज थियो । केही नलागेपछि उनीहरु जहाज चार्टर गर्न बाध्य भए । त्यो पनि ऋण काढेर ।

बल्लतल्ल जहाजको उडान अनुमति पाएपछि हुम्लाका नागरिकले गाउँ जान जहाज चार्टर गरेका हुन् । अलपत्र परेका उनीहरु पकेट खर्च सकिएपछि ऋण नै काढेर जहाजमा गाउँ गएका हुन् । महिना दिनसम्म सुर्खेतमा अलपत्र परेका करिब डेढ सय र नेपालगंजमा फसेका तीन सय मानिस जहाजबाटै आइतबार हुम्ला पुगेका छन् । होटलमा बस्दा खर्चले नधानेपछि आफन्त र साथीभाईसँगै ऋण  लिएको उनीहरुको भनाइ छ । 
 

प्रदेश सरकारले उद्दार गर्ने भनिए पनि अलपत्र परेका हुम्लाका नागरिक आफ्नै खर्चमा जिल्ला गएका छन् । संकटमा पनि सरकारले सहयोग र उद्दार नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ । लामो समयसम्म होटलमा बस्नुपर्दा खर्च सकिएको र घर जानका लागि ऋण काढेर जहाज चढ्नु परेको उनीहरु बताउँछन् । आइतबार मात्र जहाजमा हुम्ला पुगेका खार्पुनाथका लोकेन्द्र शाहीले भने,‘हामीले सरकारले सहयोग गर्ने आश गरेका थियौं, तर सरकारले उधारो आश्वासन मात्र दियो । यो संकटमा थप ऋण लाग्यो, ऋण तानेर जहाज चार्टर गर्नुपर्‍यो ।’  

देशका विभिन्न स्थानमा मजदुरी र अध्ययनका लागि पुगेकाहरु लकडाउनका कारण जिल्ला फर्किएका हुन् । तर सडकमार्ग नभएको र पैदल हिँड्न सक्ने अवस्था नभएपछि करिब पाँचसय जना हुम्ली सुर्खेत र नेपालगंजमा अलपत्र परेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांश शनिबार र आइतबार हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट पुगेका हुन् । हुम्लाका नागरिकलाई जिल्ला पठाउन सहजीकरण गरेका पूर्ण रावलले भने,‘अन्तिम विकल्प जहाज हो, गाउँ जान जहाज नै चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’

सुर्खेतबाट प्रतिव्यक्ति १० हजार र नेपालगञ्जबाट प्रतिव्यक्ति १० हजार पाँच सयका दरले भाडा तिरेर उनीहरु गाउँ फर्किएका हुन् । संकटमा पनि सरकारको मन नपग्लिएपछि आफूहरु ऋणको भारी बोकेर गाउँ लागेको उनीहरुको भनाइ छ ।   

लकडाउनमा फसेका हुम्लाका नागरिक विमान चार्टर गरेर जिल्ला जान थालेपछि प्रदेश सरकारले भने ५० प्रतिशत भाडामा सहुलियत दिने जनाएको छ । विद्यार्थी र जेष्ठ नागरिकलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिइने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए । मन्त्री रावलकाअनुसार ६० वर्षमाथिका नागरिक र विद्यार्थीको हकमा ५० प्रतिशत भाडा प्रदेश सरकारले बेहोर्ने छ । तर अहिले आफूहरु ऋण काढेर गाउँ पुगिसकेकाले सरकारको यो आश्वासन उधारो भएको पीडितको गुनासो छ । सरकारले सहुलियत रकम उपलब्ध गराए पनि त्यो व्यवहारिक नहुने भन्दै लोकेन्द्र शाहीले भने,‘गाउँबाट सदरमुकामसम्म पुग्न त्योभन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ, कसरी सहुलियतको लाभ लिने ?’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.