काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल थालेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार प्रदेश नम्बर ५ का सांसदसँग छलफल गरेको हो। मन्त्रालयले अन्य प्रदेशका सांसदसँग पनि छलफल गरी प्राप्त सुझावको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने योजना बनाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको सचिवालयका अनुसार छलफलमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका डेढ दर्जन सांसद सहभागी थिए। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रदेश ५ मा निर्माण गर्ने भनिएको सुक्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडर र विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि सरलिकृतका साथै रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मुख्य खाद्यान्नको स्थानीय तहमै खरिद गर्ने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने र यसका लागि गाउँपालिकास्तरमै खाद्य भण्डार गर्न मिल्ने गरी खाद्य डिपो निर्माण गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सांसदले छलफलको क्रममा सुझाव दिएका छन्।
यसका साथै गाउँपालिकास्तरमै रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि एउटा संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। रासायनिक मल र प्रांगारिक मलको प्रभावकारी आपूर्तिमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। स्थानीयसँग भएको सीपको आधारमा सुन चाँदीको गहना बनाउने, भाडावर्तन तयार गर्ने, कृषि यन्त्र उत्पादन गर्नेलगायत उद्योगलाई सीप क्षमता प्रवद्र्घन गरी यस्ता उद्योगलाई सीटीईभीटीबाट तालिमको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने सुभाव दिएका छन्। कपाल काट्ने, सुनका गहना बनाउनेलगायत स्वरोजगारमा खटिने कामदारको जनशक्ति विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालको कार्यक्रम ल्याउन उनीहरूको सुझाव थियो।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने जनशक्तिका लागि सीपअनुसार तत्कालै आवश्यक रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि उद्योग खोल्न आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई क्रमशः साना, मझौला र ठूला उद्योगको जिम्मा दिनुपर्ने र सम्भावनाको आधारमा प्रदेश ५ मा जडीबुटी प्रशोधनसम्बन्धी उद्योग सञ्चालनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी यस्ता उद्योगको हकमा ब्याज मिनाहा, ऋण तिर्ने तालिका सार्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
समानुपातिक रुपले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरबका योजनाका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न उनीहरूले सुझाव दिए। यसका साथै अल्लो, कोइलाखानी र जडीबुटी उद्योग प्रवद्र्घन गर्नुपर्ने, निर्यातजन्य वस्तुको थप पहिचान गर्नुपर्ने, निर्यात प्रवद्र्घन गर्न उद्योग स्थापना, दाना उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र यसको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेलगायत सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
