सरकारले कागज वा वचनबाट भ्रष्टाचार निवारण तथा ढिलासुस्ती अन्त्य गरेर राजस्व चुहावट रोकथाम गर्न नसके धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ
विद्यमान अवस्थामा जीवनरक्षाका निम्ति हाम्रासामु दुई प्रमुख चुनौती छन्— कोभिड-१९ संक्रमणबाट जोगिने र महाव्याधिको नियन्त्रणपछिका दिनमा विपन्नताको प्रकोपबाट सुरक्षित अवतरण। संक्रमणको महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षार्थ सरकारले अपनाएको प्रभावकारी रणनीति भनेको लकडाउन मात्र सावित भएको छ। लकडाउन कडाइका साथ पालना गरेर चीनले महामारी नियन्त्रण गर्ने सफलता हासिल गरेको छ।
भारतको अवस्था भने अझै जोखिमपूर्ण एवं चिन्ताजनक नै छ। हामीकहाँ प्रत्येक दिन न्यून भए पनि संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्दोछ। राजनीतिक क्षेत्रमा देखापरेको शक्ति संघर्ष तथा लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदा सरकारलाई हुने राजनीतिक लाभको समेत हिसाब गर्ने हो भने लकडाउन अवधि थपिने प्रवल सम्भावना छ। जति-जति लकडाउन लम्बिन्छ त्यति-त्यति अर्थतन्त्र खुम्चने र त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्दै जान्छ। अर्थात् त्यसै पनि कमजोर अवस्थामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्र अझै तहसनहस हुने निश्चित छ। महाव्याधिले विश्वलाई पिरोलिरहेको छ। त्यसमध्ये पनि हाम्रा दुई छिमेकीमा अधिक सम्पर्क भएका राष्ट्रमा अझै संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको वर्तमान परिपेक्षमा कोभिड-१९ को आर्थिक सामाजिक प्रभाव तथा असरहरूको आकलनको परिणाम वास्तविकभन्दा पृथक हुने सम्भावना प्रचुर देखिन्छ।
उतारचढावपूर्ण अर्थतन्त्र
विद्यमान अवस्थालाई आधार मानेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १७ वैशाखका दिन सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक’ अनुसार यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र २. ७ प्रतिशतले वृद्घि हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त अनुमान विश्वबैंकले केही दिनअघि गरेको सन् २०२० मा १. ५ देखि २. ८ प्रतिशतको वृद्घिदर कायम हुने सम्भावनासँग मिल्दोजुल्दो छ। विश्वबंैकले आउँदा दुई वर्षको अवधिमा दुई प्रतिशतकै हाराहारीको आर्थिक वृद्घिदर कायम रहने सम्भावनासमेत उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि अर्थात तीन वर्षपछि मात्र अर्थतन्त्र तग्रिँदै जाने उसको प्रक्षेपण छ। विगतको आर्थिक वृद्घिदरको ‘ग्राफ’ प्राध्यापक मलिका शाक्यले उल्लेख गरेअनुरूप हिमशृंखलाको स्वरूपजस्तै उतारचढावले भरिपूर्ण पाइन्छ।
सरकारी संयन्त्रबाट हुने अनावश्यक ठहर गरिएका विदेश भ्रमण, पुरस्कार, राजनीतिक कर्मीहरूलाई दिइने विभिन्न प्रकारका आर्थिक सहायता र चन्दालगायत लाई तत्काल रोक्नुपर्छ।
लगातार कुनै पनि तीन वर्षको अवधिमा एकनासको वृद्घिदर हासिल गर्न हामी सफल भएका छौं, विगत छ दसकको विकास अभ्यासको क्रममा। छ दशक लामो अवधिलाई पञ्चायती तथा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना कालखण्डहरूमा छुट्टाउने हो भने पञ्चायतकालीन तीनदसकको अवधिमा औषत आर्थिक वृद्घिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो। त्यसपछिका तीनदसकमा उक्त दर बढेर सरदर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष हुन पुगेको छ। पञ्चायती कालखण्डमा आर्थिक वृद्घिदरमा जति उतारचढाव हुन्थ्यो त्यसको दाँजोमा पछिल्ला तीनदसकको अवधिमा केही न केही स्थिरता कायम भएको छ।
पञ्चायत कालखण्डमा छ पटक आर्थिक वृद्घिदर ऋणात्मक थिए। ऋणात्मक वृद्घिदर लगातार दुई वर्षसम्म भने हुन पाएन। एक वर्षकै अवधिमा अर्थतन्त्र तग्रिँन सफल रह्यो। ऋणात्मक विन्दुबाट अर्थतन्त्र उकालोउन्मुख हुँदै एक वर्षअघिको अवस्थामा पुग्नुका कारण खोतल्ने हो भने प्रमुखचाहिँ स्पष्ट छ, सरकारले अर्थतन्त्र कुण्ठित भएको वर्षहरूमा साधारण खर्च नियन्त्रण गर्दै विकास खर्च बढाउने कार्य गरेको पाइन्छ। साधारण खर्च घटाउने क्रममा राजाको खानकी तथा राजदरबारका लागि छुट्याइएको रकमहरू समेत घटाइएको उदाहरण भेटिन्छ। बहुदलीय प्रणालीको तीनदसक लामो अवधिमा आर्थिक वृद्घिदर ऋणात्मक भएन। सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्घिदर सन् २०१६ (०. ६ प्रतिशत) मा भएको थियो जसलाई गोर्खा र सिन्धुपाल्चोककेन्द्रित महाभूकम्प तथा संविधान जारी भएपछि भारतद्वारा लगाइएको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ ठहर गरिएको छ।
उदारवादी अर्थतन्त्र
सन् १९८६ देखि सुरु गरिएको उदारवादी आर्थिक नीतिले अर्थतन्त्र स्वरूप तथा आकारमा वृद्घि ल्याउन अहं भूमिका खेलेको हो। अर्थतन्त्रको आकार वृद्घिसँगै राजस्व संकलन पनि बढ्दै गएको छ। राजस्व रकममा वृद्घि आएसँगै सरकारको खर्चमा अपार वृद्घि आएको छ। सरकारी खर्चमा सरकार सञ्चालन खर्च जसलाई चालु खर्च भनिन्छ, त्यसको दाँजोमा पुँजीगत खर्च अर्थात् सरकारद्वारा विकास निर्माण कार्यहरूमा गरिने खर्च भने बढ्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च गर्दा पञ्चायत कालखण्डमा जस्तो आयोजनाहरूको छनौट सुक्ष्म अध्ययन गरेर आर्थिक औचित्य (लागत र लाभ दाँज्नुका साथै खर्चको अनुपातमा हुने लाभ) लाई ग्राह्यता दिने परिपाटीलाई राजनीतिक कारणहरूले विस्थापित गर्न थालेको छ। फलस्वरूप सरकारी खर्च प्रभाव उत्पादनशील तथा उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रहरू तर्फभन्दा अनुत्पादित क्षेत्रतर्फ बढ्न थालेको छ।
आयोजना छनौट कार्यलाई कति महत्तव दिने गरिएको छ विगत ३० वर्षको अवधिमा, भन्ने वास्तविकता सन् २०१६ (सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्घिदर हासिल भएको वर्ष ) मा गरिएको सरकारी बजेटका प्रावधानहरू नियाल्ने हो भने प्रष्टिन्छ। किनकि तात्विक रूपमा २०१५ तथा २०१६ को सरकारी बजेटमा कुनै फरक पाइँदैन। त्यसैगरी सन् २०१७, २०१८ र २०१९ का वर्षहरू जुनबेला अर्थतन्त्रले छ प्रतिशत प्रतिवर्षभन्दा उच्च आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्यो ती बजेटहरूमा पनि उल्लेखनीय भिन्नता पाइँदैन। सरकारले अख्तियार गरेको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरूलाई आधार मान्ने हो भने यस अवधिमा कुनै रचनात्मक सुधार गरिएको छैन। यिनै कारणहरूले गर्दा उच्च आर्थिक वृद्घिदर हासिल हुनुको कारण सरकारको नीतिगत हस्तक्षेपलाई भन्दा बढी योगदान अनुकूल मौसमले कृषि उब्जाउमा आएको वृद्घि, भूकम्पप्रभावित पुनर्निर्माण तथा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्रवाहमा आएको अभिवृद्घि आदिलाई दिइने गरिएको हो।
विगत पाँच महिनाको अवधिमा कोभिड-१९ को नियन्त्रण अभिप्रायका अलावा केही दिनदेखि नेकपाभित्र चुलिएको शक्ति संघर्ष तथा त्यसलाई मन्थन गर्ने गृहकार्यमा लखतरान भएको सरकारका निमित्त अर्थतन्त्र जोगाउने विषयले ‘अध्ययनरत’ अवस्थाभन्दा बढी महत्तव पाएको महसुस हुँदैन। नागरिकको तहमा भने अवस्था पृथक छ। हिउँदे बाली भित्र्याउने समयमा श्रमको अभाव तथा लगातार पर्दै गरेको वर्षा र असिना जस्ता कारणले गर्दा अधिकांश किसानका निमित्ता बाली भित्र्याउने कार्य औचित्यहीन हुँदै गएको छ। आफ्नै मुलुकमा रहेर ‘जीवन निर्वाह’ बाट ‘व्यावसायिक खेती’ प्रणालीतर्फ उन्मुख किसान, १२÷१५ लाख संख्याका भूमिहीन श्रमिक किसान, जन्मथलोमा रहेको व्याप्त बेरोजगारी तथा चरम गरिबीको चपेटाबाट उम्किने सपना बोकेर रोजगारी तथा आयआर्जनका निमित्ता सहरी क्षेत्रका गैरसंगठित क्षेत्रहरूमा कार्यरत ४४ लाखभन्दा बढी संख्याका श्रमजीवी तथा अज्ञात संख्याका साना उद्यमीलाई विपन्नताबाट मुक्ति पाउने सपना सपनामै सीमित हुन पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीका निमित्ता भारत तथा अन्य राष्ट्रहरूको श्रम बजारमा पुगेका श्रमिकमध्ये अधिकांशका निमित्ता घर फर्कनु एक मात्र विकल्प भएको छ। वैदेशिक रोजगारी र सोहीको आधारमा परिवारको लालनपालन गर्ने २०÷२५ लाख समुद्रपार पुगेका कामदारका निमित्ता कुन महिनाको पारि श्रमिक अन्तिम हुन्छ, त्यसको ठेगान छैन। मुलुकको सानो जनसंख्या (२० प्रतिशतभन्दा कम) बाहेक अन्यका निमित्ता कोभिड-१९ संक्रमणको अन्त्य भएपछिका दिनहरू अझै कष्टप्रद हुने निश्चित छ।
‘भी सेप’ को ‘बाउन्स ब्याक’
गिर्दो अर्थतन्त्रलाई अर्थशास्त्रीहरू अंग्रेजीको अक्षर ‘यूसेप’ (ओरालो लाग्ने क्रम रोकिए पनि ओरालोउन्मुख हुनुपूर्वको अवस्थामा पुग्न केही वर्ष लाग्ने) अथवा ‘एल सेप’ (ओरालो लाग्ने प्रक्रिया रोकिएपछि पनि लामै अवधिसम्म यथास्थिति कायम रहने) हुने सम्भावनाबाट त्रसित हुने गर्छन्। उनीहरूको ध्यान यू अथवा एल सेपको अवस्थामा पुग्न अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउँदै ‘भी सेप’ को ‘बाउन्स ब्याक’ तर्फ उन्मुख तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनेगर्छ। विद्यमान अवस्थामा सरकारले आफ्नो क्षमताको सही मूल्यांकन गर्दै राजनीतिक दलनिरपेक्ष अर्थशास्त्री, विषयगत विषेशज्ञहरू तथा योजनाविद्हरूको नीतिनिर्माण टोली गठन गरेर कसरी अर्थतन्त्रलाई ‘भीसेप’ को बाउन्स ब्याकअनुरूप अघिल्लो वर्षको अवस्थामा पुर्याउने सम्बन्धी गृहकार्य नितान्त आवश्यक देखिन्छ। उक्त टोलीमा प्राविधिक पृष्ठभूमिका उच्चस्तरीय कर्मचारीलाई संलग्न गरेमा कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गर्ने नीतिहरू शास्त्रीय हुनबाट जोगिनेछ।
काल्पनिक वा मनचिन्ते सोचलाई यथार्थवादी सोचले विस्थापित गर्ने हो भने आउँदा दिनहरू सरकारका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ। प्रथम, सरकारलाई खर्चअनुरूपको राजस्व जुट्ने सम्भावना न्यून छ। विश्वव्यापी मन्दीका कारण आर्थिक सहयोग घट्ने तथा सुपथ ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋण सुविधाका स्रोत पनि सुक्दै जानेछ। जसबाट वैदेशिक सहयोगले विगतमा जस्तो राजस्व र खर्चबीच रिक्तता भर्ने कार्य अबका दिनहरूमा कठिन हुनेछ। यस्तो अवस्थामा माथि उल्लेख गरेको कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने नीतिगत सुझावहरू सरकारका निमित्ता मार्गदर्शकसिद्घ हुन सक्छ। अन्तत्वोगत्वा सरकारले खर्चसम्बन्धी निर्णय गर्दा प्रत्येक रुपैयाँ औचित्यलाई राजनीतिक लाभ र नोक्सानीको आधारमा नभएर उक्त रुपैयाँले राष्ट्रिय उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्घि, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा दिगो विकास उद्देश्य हासिल गर्ने पुर्याउने योगदानको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
दसबुँदे सुझाव
विद्यमान अवस्थामा सरकारले जनसाधारणको थाप्लोमा आइपरेको आर्थिक भारलाई थप भार नपर्ने गरी राजस्व वृद्घि गर्न आवश्यक छ। यसका लागि मितव्ययी सिद्घान्त अपनाउँदै सरकारद्वारा गरिने खर्च कटौतीको अर्को विकल्प तत्काल देखिँदैन। सरकारले लिने कठोर निर्णयहरूले नै भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रले ‘भी, यू अथवा एल सेप’ लिने निश्चित छ। सुरुवात् त सरकारले चालु खर्चको कटौतीबाट नै गर्नुपर्छ। त्यसका निमित्ता (१) कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन ठहरिएका समिति, परिषद्, आयोग तथा बोर्डहरूको खारेजी (२) सरकारी संयन्त्र तथा संगठनमा हुनसक्ने कर्मचारी कटौती, (३) सरकारी स्वामित्वमा रहेका चलअचल सम्पत्तिा बिक्री गरेर राजस्व अभिवृद्घि, (४) सरकारी संस्थाहरूको निजीकरण वा खारेजी, (४) सरकारी वक्यौतामा रहेको रकम उठाउने (५) उठ्नुपर्ने बेरुजू रकमको राजस्व दाखिला (६) सरकारी अनुत्पादनशील खर्चहरू जस्तै, सरकारी खर्चमा निर्माण गर्ने पदाधिकारीका निमित्ता आवासगृह, कन्भेन्सन हल तथा ‘भ्यू-टावर’ आदिको निर्माणकार्य अन्त्य गर्ने (७) सरकारी संयन्त्रबाट हुने अनावश्यक ठहर गरिएका विदेश भ्रमण, पुरस्कार, राजनीतिक कर्मीहरूलाई दिइने विभिन्न प्रकारका आर्थिक सहायता र चन्दालगायत लाई रोक्ने (८) सरकारी सुविधाअन्तर्गत गरिने यातायातका साधन खरिद, पेट्रोल, मर्मतसम्भार, ग्राहक सेवाका निमित्ता कर्मचारीको प्रावधान आदिमा रोक, (९) तिनै तहका सरकारहरूले खर्चको आवश्यकता र औचित्यका साथै खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा स्रोतको बाँडफाँट गर्नुपर्छ तथा (१०) सरकारले कागज अथवा वचनबाट भ्रष्टाचार निवारण तथा ढिलासुस्ती अन्त्य गरेर राजस्व चुहावट रोकथाम गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा सरकारले धान्नै नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यस्ता विषयमा सरकारले ढिलाइ नगरी मन्थन गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
