क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदा उच्च अदालतमा रिट

क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदा उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत : जुम्लामा निर्माण गरिएका कुनै पनि क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार छैनन् । क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको चर्को आलोचना भइरहेकै बेला स्थानीय तह र प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट परेको छ । जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका सातसय ३४ बेडका कुनै पनि क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै अधिबक्ता पदमबहादुर शाहिले उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला ईजालासमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलाय सुर्खेत र चन्दननाथ नगरपालिकासहित जुम्लाका सबै स्थानीय तह तथा क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध अदालतमा रिट हालिएको हो । रिटमा ११ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । क्वारेन्टाइन प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संविधानको धारा १४४(१)(२) बमोजिम विशेष उपयुक्त अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी अधिवक्ता शाहीले रिट दर्ता गरेका छन् । 

‘स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नुको साटो नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणसम्म नगरी धमाधम घर पठाएको छ’, अधिवक्ता शाहीले भने, ‘स्थानीय सरकार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा गम्भीर नदेखिएपछि बाध्य भएर अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको हो ।’ 

क्वारेन्टाइनबाटै भाग्छन् स्थानीय

हाल बाह्य जिल्लाबाट जुम्ला भित्रिनेहरु क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको भन्दै धमाधम घर जाने गरेका हुन् । लकडाउनकै समयमा जुम्ला भित्रिएका १० हजार तीनसय ४९ जनामध्ये हालसम्म ६ सय २५ जनामात्रै केही दिनका लागि भए पनि क्वारेन्टाइन बसेका छन् । केही दिनका लागि मात्रै क्वारेन्टाइन बसेकाहरु स्थानीय सरकारलाई गाली गर्दै बिचैमा घर भाग्ने गरेका हुन् । 

हजारौं नागरिक जिल्ला भित्रिए पनि जम्मा तीनसय ३९ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सांसद तथा मन्त्रीले उद्दार गरी जिल्ला पठाएका हजारौं नागरिकमध्ये चन्दननाथ नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा दुईजना मात्रै बसेका छन् । सिंजा गाउँपालिकाका सबै क्वारेन्टाइन रित्तै छन् । भने अन्य स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा नागरिक बसे जस्तो मात्रै गरेका छन् । 

क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसार शुद्ध खानेपानी, शौचालय, बसाइ व्यवस्थापन, सन्तुलन खाना, नियमित मास्क, स्यानीटाइजर हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा हाइअर्लट रहनुपर्ने कवारेन्टाइनका सामान्य मापदण्ड हुन् । रिटमा भनिएको छ, ‘तर जुम्लाका सबै क्वारेन्टाइन एउटै धोरो र एउटै शौचालयमा सिमित छन् । भने अन्य व्यवस्थापन पनि फितलो छ ।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.