कोरोनाले पारेको प्रभावका सम्बन्धमा धेरै विद्घान र लेखकहरूले विचार प्रस्तुत गरी नै रहनुभएको छ। तर, कोरोना उत्तरकालको विश्व अवस्थाबारे भने खासै अनुमानबाहिर आएको पाइन्न। कोरोना संक्रमणसँग जुध्न संसारका सबै देशले ठूलो स्रोत खर्च गरिरहेका छन्। कोरोनाको प्रकोप त एकदिन अवश्य अन्त्य होला, तर त्यसपछिको अवस्थाको परिदृश्यवारे भने गहिरिनुपर्ने देखिएको छ। कोरोनापछि पनि के अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउला ? अमेरिकाको वर्चस्व यथावत् होला ? अथवा विश्वको वर्तमान सम्बन्ध र व्यवस्थामा परिवर्तन होला ? नेपालजस्ता साना देशको रणनीति के हुनुपर्ला ?
कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) को प्रकोपले यो लेख तयार गर्दासम्म दुई लाखभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ। ३० लाख जनता यसको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्। घरघरमा क्वारेन्टइनमा र आइसोलेसनमा बस्नेहरूको तथ्यांक अज्ञात नै छ। यो भाइरसले विश्वका अतिविकसित भनिएकै देशलाई तनाव बनाएको छ। बेलायतले कोरोनाको भ्याक्सिन बनाएको समाचार प्रकाशित भए संसारमा त्यो फैलिन निकै समय लाग्छ। अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, इटालीजस्ता अतिविकसित जी-७ भित्रका देश नै बढी आक्रान्त भएका छन्।
विश्वभरनै लकडाउन भएको छ। यो भाइरसको विश्वव्यापी विस्तारले संसारका सबै देशवासीका सामाजिक, सांस्कृतिक पारम्परिक नियमिततामा उथलपुथल आएको छ। यतिसम्म कि मरेका मान्छे बोक्न, दाहसंस्कार गर्न र काजक्रिया गर्न पनि समस्या भएको छ। मरेका मान्छेको लास उठाउन र लास गाड्न समस्या भएको खबर विशेषतः ठूला भनिएका देशबाट नै बाहिर आएका छन्। घरभित्रै पनि मान्छे त्रस्त भएका छन्। विश्व एउटा गाउँ भएको वर्तमानमा कामविशेषले फरक ठाउँ र फरक देशमा बसेका श्रीमान् श्रीमती, तिनका बालबच्चा, बाबुआमा मर्दा पनि जान, भेट्न र परम्परागत संस्कार र पर्वका काममा सामेल हुन पाएका छैनन्। एक अर्काको दूरी सकेसम्म ६ फिट र नभए पनि ३ फिट कायम गर्नैपर्ने वाध्यताले स्पर्श गर्न,अंकमाल गर्न नसक्ने बनाएको छ।
कोरोनापछि नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशले पनि आन्तरिक रूपमा नै बाँच्न सक्ने रणनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ।
कोरोनाको कारणले विश्व अर्थतन्त्रलाई आकलन गर्दा विश्वको आर्थिक वृद्घिदर २ प्रतिशत नकारात्मक हुनसक्ने अनुमान बाहिरिएको छ। अमेरिकामा यो महामारीमा विज्ञहरूले २ ट्रिलियन डलरबराबरको क्षति हुने आँकलन गरेका छन्। अमेरिकी अनुमानले नगद असरलाई लक्षित गरेको देखिन्छ। त्यसबाहेक कोरोनाले पारेको मानवीय क्षति, अब हुने बिरामीको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको अनुमान गर्न सकेको देखिन्न। यी विषय समेतलाई समावेस गरेर अनुमान प्रक्षेपण गर्न सकिएमा कोरोनाको प्रभावबाट आउने आर्थिक दायित्वको प्रक्षेपण हुन सक्ला।
तर, मानवीय संवेदना आर्थिक पक्षसँग मात्र जोडिने विषय नभएकाले कोरोना उत्तरको अवस्थाको बारेमा अनुमान प्रक्षेपण गर्दा कोरेनाले सिर्जना गरेको मूल्य, सामाजिक संरचना खल्बलिँदा सिर्जना भएको लागत, सांस्कृतिक धरोहरको सञ्चालनमा आएको व्यवधान, पारिवारिक विखण्डनबाट सिर्जित त्रासको मूल्य, भाइरसको उपचार गर्दा जन्मिएका साइड इफेक्टमा गर्नुपर्ने उपचार, तनाव, हंगामा, भाइरसको कारणले गर्नुपरेको लकडाउनका बेलाको हिंसाको मूल्य,बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र देशका बीचको सम्बन्धमा आएको आशंका र द्वैधताको लागत,वस्तुको मूल्यमा आएको अत्यधिक गिरावट (जस्तै पेट्रोल) र अत्यधिक मूल्यवृद्घिजस्तो (एन्टिव्याक्टेरियल मेडिसिन) आदिको मूल्यांकन गर्न सकेको छैन।
यस अतिरिक्त पनि विश्वव्यापी लकडाउन, सटडाउन, ठूलादेखि सानासम्मका औद्योगिक प्राधिकरणको उत्पादन बन्द हुनु, अनिश्चितता आउनु, श्रमिकहरूको रोजगारी बन्द हुनु, विश्व व्यापार संगठनका उद्देश्य र भूमण्डलीकरणको अभ्यासअनुसार अर्को देशमा गएर काम गर्नेको रोजगारी नासिनुजस्ता अनगिन्ती असर पनि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कोरोना भाइरसको असरको सीमाभित्रै परे पनि तिनीहरूको आकलन भएको देखिन्न।
विश्वभर नै अहिले ठूला साना सबैजसो उद्योग बन्द भएकाले एकातिर उत्पादनशून्य जस्तै छ भने दिनदिनै काम गरेर रोजगारी चलाइरहेकाहरूको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ। नेपालमा भने यति हुँदा पनि सरकार आमनागरिक र प्रतिपक्षी दलसँग बसेर राहत प्याकेज बनाउन लागेको गन्ध आएको छैन। स्वस्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको बीमा गर्नेबाहेक सरकारको तर्फबाट जनताले पाउनपर्ने र पाउनसक्ने सहुलियतको निर्णयको खबर सुन्न पाइएको छैन। जिल्लाजिल्लामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न निर्देशन दिए पनि बजेट र गुणस्तरबारे सरकार मौन छ।
घरधनीहरूलाई घरभाडा छुट गरिदिन अनुरोध गर्नुअघि घरभाडाबाट गुजारा गर्नेहरूका सम्बन्धमा र विपन्न मजदुरका सम्बन्धमा सरकारले गर्न सकेका काम बाहिर आएको भए यो परिस्थितिमा सरकारको प्रयासलाई हेरेर आम जनता र घरधनीहरू आश्वस्त बन्न सक्ने हुन्थे। तर, सरकारको तर्फबाट गरेका कामका सूची आउनुअघि श्रमिकलाई कम्पनीले नै उनीहरूकै सञ्चित कोषबाट रकम दिने निर्देशन जारी भएको छ। यस्तो विश्वव्यापी महामारीको बेलामा देशको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गर्नुको साटो संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई क्वारेन्टाइन बनाउन, रकम वितरण गर्न र औषधी छर्कन निर्देशन दिने निर्णय आउनु कति गैरजिम्मेवार र पानीमाथि ओभानो बन्ने निर्णय हो, जनताले नबुझ्ने हुँदैन। ठोस राहतका प्याकेज नल्याएर विद्युत् र इन्टरनेटमा छुट दिने, बैंकको ब्याज र सरकारलाई तिर्ने कर एक महिनापछि तिरे हुनेजस्ता हलुका निर्णय आउनुले सरकारको रोग, रोगी र जिम्मेवारीप्रति देखिएको उदासीनता उजागर भएको छ। कोरोना भाइरसको प्रतिकार गर्न चालेका अरू केही देशको प्रयासलाई हेर्दा पनि नेपालको बेवास्ता छर्लंग हुन्छ।
बेलायत सरकारले काम गर्न नसक्ने कोरोना भाइरस बिरामीलाई ८० प्रतिशत कामदार ज्याला दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले ३७९ अर्ब डलरभन्दा बढीको प्याकेजको साथै स्थानीय व्यापारलाई सहयोग पुर्याएको छ। सहयोग प्याकेज बनाउँदा मुख्यतया होटेल, एयरलाइन्स र खुद्राव्यवसायीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। प्याकेजले व्यक्तिलाई उनीहरूको धितो भुक्तान गर्न र अरबौं पाउन्डको भाडामा पनि सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ।
अमेरिकी सरकारले मार्चमा आफ्नो देश बचाउन ऐतिहासिक दुई ट्रिलियन प्याकेज पारित गर्यो। लाखौं अमेरिकीले बेरोजगारी र लाखौंले रोजगार कटौतीको लागि फाइल गरे। फलतः अमेरिकाले आप्रवासी भिसा बन्द गरिदियो।
जर्मनीले त्यहाँको स्टेट बैंकसँग काम गरिरहेको छ। ६१० बिलियन डलरको सहयोग प्याकेजबाट उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने र रोजगार बचत गर्ने जनाएको छ। यो प्याकेजभित्रको ५५ अर्ब डलरले सानो व्यवसायलाई मद्दत गर्नेछ। सहयोग प्याकेजको रकमले स्वास्थ्य विभाग र अस्पतालहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
इटालीमा यो रोगले करिब १३ हजारलाई मारिसकेको छ। तिनीहरूको अर्थव्यवस्था भाइरसले गम्भीर प्रभावमा परेको छ र इटालीमा स्वास्स्थ्य सेवाबाहेकका सबैजसो व्यवसाय बन्द छ। मार्च ११ मा नै इटालीले २४ मिलियन डलरको प्याकेज ल्याएको छ। यसले सानो व्यवसायीलाई ऋण दिन र आर्थिक समस्यामा परेकालाई सहयोग पुर्याउन प्रयोग गरिने उल्लेख छ।
छिमेकी भारतमा २१ दिनको लकडाउनको घोषणा भएको छ। सरकारले दैनिक आवश्यकताहरू भएका आफ्ना जनतालाई सहयोग पुर्याउन हालसालै २२.५ बिलियन डलर खर्च गर्ने योजना पारित गरेको जनाएको छ। यस योजनाले गरिब परिवारलाई निःशुल्क खाद्यव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाकर्मीलाई स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्न, ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद भुक्तानी गर्ने, निर्माण श्रमिकहरू, कम आय भएका विधवा र किसानलाई सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ।
अन्त्तमा,कोरोना विश्वव्यापी महामारीका रूपमा व्यापक बन्दैछ। शक्ति राष्ट्रमा नै यसले बढी असर गरिरहेकाले रोग र भौतिक सम्पन्नता बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर, विश्वको स्रोत कोरोनासँग लड्नमा खर्च भएकाले अब बन्ने बजेट र विकासमा यसको प्रभाव अवश्य पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ग्राफ बदलिनेछ। त्यसबेलामा अहिलेको विश्व आर्थिक सम्बन्ध अहिलेकै जस्तो नहुने स्पष्ट छ। यो अवस्था बुझेर नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशले पनि आन्तरिक रूपमा नै बाँच्न सक्ने रणनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
