राहत चामल प्रकरण : जेलमा रहेका व्यवसायी धरौटीमा छुटे

राहत चामल प्रकरण : जेलमा रहेका व्यवसायी धरौटीमा छुटे

परासी : पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत चामल प्रकरणमा जेलमा रहेका राजेश राइस मिल परासीका व्यवसायी पटवारी वनियाँ  धरौटीमा छुटेका छन्। अदालतमा ५० हजार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १० हजार धरौटी बुझाएपछि बानियाँ सोमबार जेल मुक्त भएका हुन्।

चामल प्रकरणका ७३ वर्षीया वनियाँलाई दुई वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो। व्यवसायी वनियाँले नगरपालिकालाई राहतका लागि उपलब्ध गराएको चामल न्यून गुणस्तरको रहेको पाइएको थियो। चामल न्यून गुणस्तर सरकारको मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 
  

जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। थुनामा रहेका वनियाँले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशमा थुना मुक्त हुनका लागि निवदेन पेश गरेका थिए। निवेदनका आधारमा उच्च अदालतले ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएकाले उनलाई छाडिएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार डिल्ली शर्माले जानकारी दिए। 

यसैगरी व्यवसायी वनियाँले खाद्य उद्योगको उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि अनुज्ञापत्र नलिई व्यवसायी सञ्चाल गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।  उक्त मुद्दामा अनुसन्धान हुँदा १० हजार धरौटी लिइ तारेखमा छाडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले जानकारी दिए।

यता व्यवसायी वनियाँ उपर गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय बुटवलले घटी तौलमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। वनियाँले तौल कमी गरी चामल उपलब्ध गराएको आरोप छ। 

उनको बयान सकिएकाले अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रकृया सुरु गर्न लागिएको गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालयले जनाएको छ। नगरपालिकाले २३ सय विपन्नका लागि प्रतिघरधुरी ५, १० र १५ केजी सोना मनसुली चामल र सोहीअनुसारका अन्य खाद्यन्न वितरण सुरु गरिएको थियो।
 
चैत २८ गते रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको चामल खान योग्य नभएको र कम तौल भएको भन्दै केही राहत लगेका हरुले खाद्य सामाग्री नगरपालिकाको गेट अगाडी फालेका थिए।  नगरपालिकाले २५० क्विन्टल चामल वनियाँको राइस मिलबाट खरिद गरेको थियो। १० लाखमा खरिद गरिएको चामलको मूल्य प्रति केजी ४० रुपैयाँ छ। 

यसैबीच राहत सामग्री खरिद प्रकृयाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले पनि नगरपालिकाबाट कागज पत्र लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.