काठमाडौं : नेपालले भारतको समकक्षमा सीमा सुरक्षा चेकपोष्ट (बोर्डर अब्जरभेजन पोस्ट—बीओपी) राख्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा पाँच सय १६ वटा बीओपी राखी थप नौ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै बीओेपी थपसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेका छन्। गृहमन्त्री थापाको निर्देशनअनुरुप सशस्त्र प्रहरी बलले भारतकै बराबर बीओपी राख्ने खाका तयार पारी गृह मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्तुत गरेको थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिए।
हाल सीमामा एक सय २१ बीओपी रहेकोमा त्यसलाई बढाएर पाँच सय १६ पुर्याउने सरकारी तयारी छ। प्रस्ताव अनुसार हालको संख्यामा जनशक्ति खटाउन ९ हजार जनशक्ति थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सशस्त्र प्रहरीको छ। हाल सरदर १५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बीओेपी त्यसपछि ३.५ किलोमिटरको दूरीमा रहनेछ।
दक्षिणी सीमानामा एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर दूरीमा भारतको एसएसबीअन्र्तगतका ५ सय ३० बीओपी छन्। नेपालले त्यही बराबर ५ सय १६ बीओपी स्थापनाका लागि प्रस्ताव तयार गरेको छ। दुई सय ५० बीओपीमा ५० जनाका दरले र बाँकीमा २५ जना दरले २० हजार बराबरको फौज सीमा तैनाथ गर्ने तयारी छ। भारतले नेपाल र भुटानमा गरी सीमामा ९३ हजार जनशक्ति परिचालन गरेको छ। नेपालतर्फ पाँच ३० र भुटानको सीमा दुई सय बीओपी छन्।
सशस्त्र प्रहरीले तयार पारेको प्रस्ताव राम्रो रहेको भन्दै बीओेपी रहने स्थान, आवश्यक पूर्वाधारलगायतका विषयमा विस्तृत प्रस्ताव ल्याउन सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिएका छन्।
तत्कालै वा चरणवद्ध रूपमा पाँच सय स्थानमै बीओेपी स्थापना चाँडै निर्णय हुने जनाइएको छ। गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले सीमाको विषय संवेदनशील विषय भएकोले सीमाबाट हुने अपराध, चोरी, तस्करी नियन्त्रणका लागिसमेत बीओेपी बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए।
उनले भन्सारको एक सय ११ ठाउँमा रहेको जग्गा बीओपीलाई दिन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको जानकारी दिँदै अन्य स्थानमा प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा आवश्यक जग्गा खोज्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए। थप सुरक्षाकर्मी, तिनका भौतिक बन्दोबस्तीलगायत वर्षेनि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी भने सरकारी अधिकारीले खुलाउन मानेनन्।
नेपाल-भारत सीमामा २४ मुल भंसार र १३५ छोटी भन्सार छन्। तर कतिपय छोटी भन्सार बन्द छन्। गृहसचिव न्यौपानेले भारतकै सरह ३ देखि साढे ३ किलोमिटरको दूरीमा बीओपी राख्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। यसअघि सीमा क्षेत्रमा ८७ बीओपी मात्रै रहेकोमा पछिल्लो समयमा गृहले थप गरी एक सय २० पुर्याएको छ। बीओपी संख्या एक २१ पुर्याउने गृह मन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले यसअघिनै पारित गरिसकेको छ। यसअघि बीओपीमा करिब ५ हजार जनशक्ति रहेकोमा कोरोना संक्रमणका कारण सीमा सिलपछि ८ हजार तीन सय ८३ थप जनशक्ति सीमामा थपिएको हो। अहिले कोरानाको लागि खटाइएका जनशक्तिलाई यहीँ राखेर सीमा व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको छ।
सरकारले पहाडी र हिमाली जिल्ला, सदरमुकामलगायतका स्थानका जनशक्ति घटाएर सीमामा पठाउन निर्देशन दिएसँगै अहिले ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल खटिएका छन्। सशस्त्रको एक सय २१ स्थानमा मात्रै बीओेपी रहे पनि कोरोना संक्रमणका कारण सीमा सिलपछि त्यसलाई बिस्तार गरी १२ सय १३ स्थानमा अस्थायी र स्थायी पोस्ट विस्तार गरिएको छ।
अहिले साढे २२ हजार सशस्त्र प्रहरी सीमामा खटाइएको छ। नेपालमा सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलका ३७ हजार जनशक्ति छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रवीनकुमार श्रेष्ठले योजना बनाएर गृहमा पेश गरेको जानकारी दिए।
‘हामीले मन्त्रालयमा योजना पेश गरेका छौं, अब त्यसलाई मन्त्रालयले नै अगाडि बढाउने हो’, उनले भने। हतियार, सञ्चार सेट, उपकरणलगायत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेपनि उनले यसका लागि आवश्यक बजेट बारे खुलाउन चाहेनन्।
सीमा सुरक्षा उपस्थिति कमजोर भएका कारण भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ। सिमानामा अपराध त्यतिकै बढेको छ। सीमामा पर्याप्त सुरक्षा नहुँदा भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्दा कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमसहित धरैको ज्यान गइसकेको छ।
भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तासहित ७१ स्थानको ६०६ वर्गकिलोमिटर भन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ। सीमा सुरक्षा फौज तैनाथ गर्दा सीमा सुरक्षाका साथै अपराधमा नियन्त्रण हुने सीमाका जानकार बताउँछन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सशस्त्रको प्रस्तावलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन्।
उनले कोरोनाका लागि बनाइएका अस्थायी चेक पोस्टलाई स्थायी बनाउन सकेका राम्रो हुने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
