काठमाडौं : स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले औद्योगिक ग्राममा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक ग्राममार्फत पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सोच गर्ने कार्यक्रम सिफारिस गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बताए।
सरकारले गत वर्षदेखि नै आउँदो पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षभित्र ७० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि सारे पनि ३७ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड १९) ले रोजगारी सिर्जना गर्नैपर्ने चुनौती थपिएको भन्दै कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने बताए। औद्योगिक ग्राममार्फत हरेक स्थानीय तहमा हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। स्थानीय तहमा कस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। उद्योगमन्त्री भट्टले घरेलु, लघु तथा साना उद्योगबाट कोरोनाबाट खस्केको अर्थतन्त्र उकास्न सकिने बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुनेछ। ती स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले बजेटसमेत हस्तान्तरण गरिसकेको छ। उद्योगमन्त्री भट्टले औद्योगिक ग्राममा कृषिजन्य उद्योग स्थापनामा जोड दिइने बताए। कृषिजन्य आयात रोक्न सक्नेगरी उत्पादन बढाउन औद्योगिक ग्राम उपयोगी हुने भट्टले बताए। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ। सरकारले झन्डै २० वर्ष अघिदेखि सेजको अवधारणा ल्याए पनि सफल हुन सकेको छैन। सरकारले सेजमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा उद्योगी त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र विकास पनि पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको छैन। सरकारले औद्योगिक वातावरण निर्माण गरेको दाबी गरे पनि अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान सिमान्त देखिन्छ। उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि वस्तु आयात गरी बिक्री गर्दा उच्च नाफा र व्यावसायिक सहजता रहेको उद्योगी बताउँछन्।
स्थानीय तहमा स्थापना हुने औद्योगिक ग्रामले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन भूमिका खेल्ने, पर्याप्त संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई स्थानीय तहमा जोड्ने योजना बनाएको छ। यसले गाउँगाउँमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता विकास गर्ने भएकाले सरकारले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनामा उच्च प्राथमिकता दिने योजना बनाएको हो।
‘आर्थिक समृद्घि उद्योगबाटै सम्भव भएकाले सरकारले उद्योग स्थापना तथा संरक्षणमा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं’, मन्त्री भट्टले भने, ‘सरकारले आउँदो बजेटमा फलाम उत्खनन, पेट्रोलियम उत्खनन, रुग्ण उद्योग सञ्चालनका कार्यक्रम ल्याउनेछ।’
औद्योगिक ग्राममा ठूला उद्योगभन्दा साना तथा मझौला उद्योगले प्राथमिकता पाउनेछन्। औद्योगिक ग्राममा एकैखालका उद्योग हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान नभएकाले उद्योगीले आफ्नो इच्छाअनुसार उद्योग खोल्न पाउनेछन्। औद्योगिक ग्राममा उद्योगीले आफ्नो इच्छाअनुसार उद्योग खोल्न पाउँछन्।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनसँगै स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग बढ्नुका साथै आम्दानी बढ्न सघाउ पुग्नेछ। एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बिक्री गर्न सहज हुनेछ। औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि सरकारले २०७५ मै ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालसम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको छ। औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटो केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ। औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा खोज्नुका साथै ग्रामको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निजी क्षेत्रले पनि आफैं जग्गा खोजी औद्योगिक ग्रामको स्थापना, विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
