सात हजार विपन्न परिवारलाई राहत

सात हजार विपन्न परिवारलाई राहत

कालिकोट : जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सात हजार विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन्। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका ६ हजार सात सय ३८ परिवारलाई नुन, तेल र खाद्यान्न लगायतका राहत सामग्री वितरण गरेका हुन्।

रास्कोट नगरालिकाले एक हजार ६ सय ७० परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। पचालझरना गाँउपालिकाले स्थानीय उत्त्पादन मकै एक सय ५५ परिवारलाई दिएको छ। सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिकाले एक हजार ६७ परिवारलाई दिएको छ। नरहरीनाथ गाउँपालिकाले चार सय ८० घरपरिवार, महाँवै गाउँपालिकाले दुई सय ४० विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको जनाएका छन्। खाँडाचक्र नगरपालिकाले एक हजार सात सय ४० परिवार, तिलागुफा नगरपालिकाले ६ सय ६० परिवार, शुभकालिका गाउँपालिकाले पाँच सय ७५ परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ।

दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने विपन्न परिवार, एकल महिला, असहाय परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्डअनुसार नै राहत वितरण गरिएको रास्कोटका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए। गाउँमा राहत दिनुपर्ने परिवारको संख्या बढी भएकाले तीन चरणमा गरी सबै विपन्न परिवारलाई राहत बाँडिएको उनले बताए। लगातारको बन्दाबन्दीका कारण दैनिक जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएकालाई राहत वितरण गरेको महाँवै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंहले बताए। पचालझरनाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले विपन्न नागरिकलाई स्थानीय उत्पादन मकै राहत बाँडिएको बताए। उनले गाउँमा भोकमारीभन्दा पनि भातमारी हुने भएकाले चामल वितरण गर्दा धेरैले विवाद गर्ने भएकाले समस्या परेका परिवारलाई मात्र दिने गरी प्रतिपरिवार २० पाथीका दरले मकै वितरण गरिएको बताए।

पलाँताका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले व्यक्तिगत रुपमा राहत वितरण गरेका हुन्। एक सय ५० विपन्न परिवारमा खाद्यान्न, नुन, तेलका साथै १ हजार ४ सय परिवारलाई साबुन वितरण गरिएको छ। पलाँताका सबै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी तथा २० वटा जिल्ला अस्पताललाई सहयोग गरेको गरी एक सय २० पिस पिपिई, एकसय ५० पिस सेनिटराईजर, २० हजार पिस मास्क, गाउँपालिकाका २ हजार ८ सय घरधुरीलाई नै नुन, तेल व्यक्तिगत पैसाले वितरण गरेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.