सुस्ताएको अर्थतन्‍त्र कसरी उकास्‍ने ?

कोभिड–१९ को संक्रमण र यसको नियन्त्रण गर्न गरिएको मानव लकडाउनले नेपालसहित संसारलाई तड्पडाइरहेको छ। अर्थतन्त्रसहित सारा विश्वलाई नै परिचालन गर्ने मानवप्राणी नै लकडाउनमा छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो, समुद्री सुनामी, महावित्ताीय संकट इत्यादि भन्दा यो धेरै फरक छ। अतः अर्थतन्त्रसहित मानवप्राणीको लकडाउन हँुदा यसको असरको आयतन र गहिराई तत्काल आकलन नै गर्न नसकिने तथा बहुपक्षीय छ। कमजोर आर्थिक, स्वस्थ्य र डिजिटलाइजेसन क्षमताका साथै सहज दक्षिणको खुला सीमानाले हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रलाई झन् जोखिमपूर्ण र जटिल बनाएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडको संक्रमण हुनुअघि नै चालु आव ०७६/७७ को प्रथम आठ महिनासम्ममा पनि विगतको भन्दा सुस्ताएको स्थिति थियो। कमजोर आर्थिक वृद्धि क्षमता भएको अर्थतन्त्रले विगत तीन वर्षमा अनुकूल मौसम, लोडसेडिङ समाप्त र बन्द–हडताल इत्यादि कारणले ६ प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि ‘विण्डफलगेन’ जस्तै रूपमा भए पनि यो वर्षका आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदै आएको थियो। चालु आव ०७६/७७ मा प्रतिकूल मौसमले धानसहित केही कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनु, प्रमुख निर्माण सामग्रीसहितको औद्योगिक उत्पादनमा शिथिलता आउनु, पहिलो छ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा कर्जाप्रवाह सुस्त तथा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतमात्र भएको इत्यादि कारणले लकडाउन हुनुअघिसम्म ८.५ प्रतिशतको महत्तवाकांक्षी सरकारी वृद्धि लक्ष्यको तुलनामा प्रथम त्रैमासिक अवधिमा करिब ४.५ प्रतिशत जीडीपी बढ्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियोे। यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा वृद्धि त्यसबलासम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने स्थिति थियो।

सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कोभिड लकडाउनको मार : यसरी सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई कोभिडको लकडाउनले नराम्रोसँग धक्का दिएको छ। अहिले अर्थतन्त्र ठप्प भई संकटपूर्ण घडीमा छ भने अर्कोतर्फ मानवजाति नै लकडाउनका कारण कष्टकर जीवन बिताइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा कसरी जनजीविकासहित अर्थतन्त्रका अवयव चलायमान गर्ने भन्ने आजको मूलजड हो। कोभिड संक्रमण र अर्थतन्त्रमा यसको असर कहिलेसम्म रहने अझसम्म एकिन गर्न सकिएको छैन। यसको नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई कसरी सञ्चालन गर्र्दै लगिन्छ, यसको असर त्यसैमा भर पर्छ। हालसम्म नेपालमा कोभिडको नियन्त्रण र जनजीविका र अर्थतन्त्रको अति न्यून चलायमान स्थिति हेर्दा जनजीवनले धेरै कष्ट भोग्नुपरेको छ। अर्थतन्त्र अधिक प्रताडित छ। अर्थतन्त्रका एकअर्कामा सम्बन्धित चारै क्षेत्र (वास्तविक, सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र बाह्य–वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी) मा यसको गहिरो असर परेको/पर्ने देखिन्छ।  

आय/उत्पादन, लगानी, जनजीवन, रोजगारी, गरिबी, मुद्रास्फीति इत्यादि मापन गर्ने अर्थतन्त्रको सबभन्दा महत्तवपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको वास्तविक क्षेत्रलाई निकै मार परेको छ। जीडीपीका कृषि र गैरकृषिका १५ उपक्षेत्रमध्ये केही उपक्षेत्र जस्तो विद्युत्, ग्यास तथा पानी, स्वास्थ्य र सञ्चार उपक्षेत्रहरूका गतिविधि सञ्चालित भएको र थोक र खुद्राव्यापार, कृषिसहितका अन्य केही उपक्षेत्रका न्यूनरूपमा चलेको आधारमा अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत चलायमान भई ९० प्रतिशत बन्द भएको आधारमा हालै तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक अनुमान गरेको यो वर्षको जीडीपी ३७६७ अरबलाई दृष्टिगत गर्दा ९० प्रतिशत नचलेको अवस्थामा दैनिक गार्हस्थ्य आय (जीडीपी) साढे नौ अर्ब गुमाइरहेको र डेढ महिनाको लकडाउनले ४२८ अर्ब गार्हस्थ्य आय नोक्सान हुनेछ।

देशको समष्टिगत आर्थिक वृद्धि क्षमता कमजोर रहेको साथै कोभिड संक्रमण हुनुअघिसम्म चालु वर्षको आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनुका साथै संक्रमणपश्चात लगानीमा तीव्र ह्रास, जीडीपीका पाँच उपक्षेत्रको वृद्धि नकरात्मक हुने र कृषिसहित अन्य क्षेत्रको केही वृद्धि हुने आधारमा यस आवमा आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहने तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण करिब उस्तै छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म अर्थतन्त्र चलायमानको प्रयास त्यति गर्न नसकेको र बाँकी ६०/६५ दिनमा पनि चालायमान गर्न/उकास्न त्यति ध्यान दिएन भने यो वृद्धि पछिल्लो तीन महिनाले गर्दा नकारात्मक स्थितिमा पनि जानसक्छ। लकडाउन र न्यून आर्थिक गतिविधिको फलस्वरूप स्वदेशमा र विदेशमा पनि लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाउँदा ०७४/७५ को लेबरफोर्स सर्भेले देखाएको ११. ४ प्रतिशत (९ लाख) को बेरोजगार दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ भने भूकम्पको असरले करिब दुई प्रतिशत गरिबी बढेजस्तै हाल रोजगार गुमाएको र आय घटेको कारणले अरू ५/७ प्रतिशत गरिबी बढ्ने अनुमान छ। उत्पादनमा कमी, आपूर्तिमा अवरोध र कालाबजारीले गर्दा मूल्यवृद्धि उच्च भई समष्टिगत मुद्रास्फीति हालको सात प्रतिशतबाट दुई अंक पुग्न असम्भव देखिँदैन।

त्यस्तै अर्थतन्त्रको पथप्रदर्शक मानिने सरकारी वित्त स्थिति निकै निराशाजनक रहने देखिन्छ। राहत दिनुपर्ने आधारमा फजुल खर्च नघटाएमा साधारण खर्चमा तीव्र वृद्धि हुने, लगानीको मुख्य आधार कमजोर पुँजीगत खर्च स्थिति अरू निराशाजनक रहनुको साथै सुस्त हुँदै गएको आयातमुखी राजस्व नौमहिनामा बजेटको अनुमानित १११२ अर्बको करिब ५० प्रतिशत मात्र उठी लकडाउनले अरू निराशाजनक हुने हँुदा उच्च बजेट घाटा हुने देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने रक्तसञ्चारक बैंकिङ/वित्ताीय क्षेत्र निकै कमजोर रहने देखिन्छ। सुस्त आर्थिक तथा लगानी गतिविधिले यस क्षेत्रलाई निकै प्रभावित गर्नेछ। अतः ऋण लगानीमा ह्रास आउने, निक्षेप घट्ने, लगानीअसुलीको समस्याले निष्कृय कर्जा बढ्ने र तरलता समस्या हुने हँुदा वित्ताीय स्थायित्वको ठूलो चुनौती रहनेछ। बैंकिङ क्षेत्रको महत्तवपूर्ण अंगका रूपमा रहेको लघुवित्त धराशायी हुँदै गएको छ भने पुँजीबजार ठप्पै छ, बीमा न्यून चलायमान छ। गैरबंैकिङ, पुँजीबजार, बीमा र सहकारीको गतिविधिमा पनि निकै प्रतिकूल असर गर्नेछ। बाह्य क्षेत्र झन् चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ। राहत कार्यक्रमका रूपमा बहुपक्षीय केही सहायता आउने भए पनि निर्यात क्षेत्र अरू कमजोर रहने, समष्टिगत आयात त्यति नघट्ने, प्रस्तुत कारणले विपे्रषणमा भारी गिरावट आउनुका साथै द्विपक्षीय सहयोग र सुस्त वैदेशिक लगानीमा ह्रास आउने हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो ह्रास आई कुल शोधनान्तर स्थितिमा ठूलो धक्का लाग्नेछ।

विभिन्न देशले अर्थतन्त्र चलायमान /उकास्न गरेका कदमको परिदृश्य: यसरी विभिन्न देशले कोभिडको मारबाट बचाई अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने र उकास्ने देशैपिच्छे कसैले पूरै लकडाउन, कतिपयले क्षेत्रगत तथा आंशिक लकडाउन, नोलकडाउन तथा अन्य विभिन्न कदम चालेका छन्। राहत/उत्पे्ररणात्मक(स्टिमुलस) कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले लकडाउन नगरी कन्ट्राक्ट ट्रेसिंग, टेस्ट, मास्क प्रयोग, सामानिक दूरीजस्ता उपाय अवलम्बनमार्फत कोभिड नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुचारु गर्न सफल भएका छन् न्युजिल्यान्डले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै मानिसलाई मात्र लकडाउन गरी हाल संक्रमण निर्मूल गर्न सफल भयो भने धेरै भाइरस संक्रमित र मृत्युको बाबजुद अमेरिकाले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन नागरिकलाई अनुरोध गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, र केही सेवा बन्द गर्र्नेबाहेक लकडाउनै नगरी स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेको छ। साथै प्रभावित जनतालाई तीन महिनासम्म विशेष राहत दिन, रोजगारहीन भएकालाई भत्ता दिन, साना व्यवसाय र संकटमा परेका कम्पनीलाई सहयोग गरी अर्थतन्त्र चलायमान र उकास्दै लैजान विभिन्न राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ जस्तै ४८४ अर्ब डलरको, हस्पिटल र टेस्टका लागि सय अर्ब डलर, साना व्यवसाय र साना बैंकलाई ऋण/अनुदानका लागि १२० अर्ब डलर इत्यादि।

जनजीविका सहज बनाउन र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन तत्कालै राहत तथा उत्पे्ररणात्मक कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेमा जनजीवन अझ मर्माहित हुनेछ।

चीनले प्रभावित क्षेत्रलाई मात्र लकडाउन गरी जनजीवन र अर्थतन्त्र सुचारु गर्न सफल भएको छ। त्यस्तैे जीडीपीको २१ प्रतिशत राहत प्याकेजसहित जर्मनी, जर्जिया र दक्षिण अफ्रिकाले लकडाउन र राहत कार्यक्रमसँगै घोषणा गरी जनतालाई राहत र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लगेका छन्। छिमेकी भारतले पूरै लकडाउन घोषणाको साथै प्रभावित जनतालाई दैनिक पाँच केजी चामल र एक केजी दालसहित नगद अनुदान तीन महिनासम्म दिन, ८ करोड ७० लाख किसानलाई प्रतिकिसान भारु दुई हजार प्रदान गर्न, लघु, साना र मध्यम व्यवसायीलाई सहयोग गर्न इत्यादिको लागि २३ अर्ब डलर तथा १७ खर्ब, १५ खर्ब, २२ अर्ब भारु इत्यादिको विभिन्न राहत र उत्प्रेरणात्मक प्याकेज घोषणा गरी लागू गरेको छ। मे ३ मा ६ हप्ताको लकडाउनपछि चरणवद्ध खुला गर्दै जाने पूर्वकार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। साथै आरबीआईले लघु, साना र मध्यम क्षेत्र (एमएसएमई) का लागि भारु पाँच खर्बको राहत प्याकेजसहित वित्ताीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

सरकारको लकडाउन/राहत व्यवस्थापन स्थितिको साथै अब कोभिडको मारबाट बचाई अर्थतन्त्र चलायमान गर्न/उकास्न केही व्यावहारिक सुझाव भारतसहित अन्य केही देशले गरेझैं नेपालले पनि कोभिडको संक्रमण रोक्न लकडाउन ठीक समयमा सुरु गरी छ हप्तासम्म यसो गर्ने निर्णय गरेको ठीकै मान्नुपर्छ। तर, लकडाउन व्यवस्थापन एकदमै कमजोर भयो भने लकडाउनको छैठौ दिनमा राहतको नाममा घरभाडामा लगाउने घरधनीले घरभाडा व्यहोरिेदिनुपर्ने, रोजगारदाताले कर्मचारी/मजदुरको तलब भत्ता दिने, निजी विद्यालयले विद्यार्थीको शुल्क व्यहोरिदिनुपर्ने, स्थानीय निकायले विपन्न वर्गलाई राहत दिनुपर्ने जस्ता निर्णयात्मक आदेशहरूलाई राहत प्याकेजका रूपमा घोषणा गरियो। त्यसैको आधारमा केन्द्रीय बैंकले पनि त्यस्तै किसिमले बैंक/ वित्ताीय संस्थाले पनि ऋणको ब्याजमा २/३ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर र गत चैतमा टर्म लोन बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेसहित केही नियमन खुकुलो गर्ने निर्देशनलाई राहत प्याकेज भनी घोषणा गरेको देखिन्छ। त्यसले साना व्यवसायीलाई समेट्न सकेन। उनीहरूलाई अरू सुविधा प्रदान गराउनुपर्ने हुँदा यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। जसले गर्दा कतिपय विपन्न वर्गले राहत पाउन सकेनन् भने गाउँबाट राजधानी तथा अन्य सहरहरूमा आएका ज्यालादारीलाई नखाने/ नजाने व्यवस्था गर्दा यस्ता वर्गको बेहाल नै भयो। मानिसलाई घरमा लकडाउनसँगै भोकलाई पनि लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति देखाप¥यो, जो धेरै पीडादायी भयो। घोषित कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि तेस्रो लकडाउनको घोषणासँगै पीडितलाई राहत र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारबाट ठूलो राहतको प्याकेजको घोषणाको धेरैले अपेक्षा गरे पनि त्यस्तो केही कार्यक्रम आएन जबकि माथि प्रस्तुत अन्य देशले धेरै यस्ता कार्यक्रम गरेको स्मरणीय छ। तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनापछि बजेटमा नै यस्ता राहत/सुविधा घोषणा गर्ने भन्नु न्यायसंगत भएन।

यस सन्दर्भमा संक्रमणको उचित नियन्त्रण र त्यसबाट पर्ने जनमानस र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउँदै जानु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ जोखिमको आधारमा चरणवद्ध खुला गर्नुपर्छ। अझै पनि जनजीविका सहज बनाउन राहत व्यवस्थाको साथै अर्थतन्त्र चलायमान र उकास्दै जाने नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता छ। अतः क्षेत्रगतरूपमा यस्ता सुझाव दिने जमर्को गरिएको छ—

१. वास्तविक क्षेत्र: जनजीविका, जीडीपी र लगानी वृद्धिलाई सहज गर्ने, बेरोजगारी र गरिबीलाई सम्बोधन गर्दै रोजगारी बढाउनुका साथै मुद्रास्फीति न्यूनीकरण गर्न जोड दिँदै यस क्षेत्रको रणनीतिकरूपमा विकास गर्दै जानु आवश्यक छ।

क. विपन्न वर्र्ग/ज्यालामा आ िश्रत निम्न वर्गलाई नागरिकताको आधारमा देशभित्र जहाँ भए पनि एक महिना बितिसकेको हुँदा बाँकी दुई महिनाको दैनिक राहतको तत्काल व्यवस्था गरी जनजीवन सहज गराउने,  

ख. करिब ४० प्रतिशत ओगट्ने लघु र सानो व्यवसाय क्षेत्र बढी प्रभावित भएकाले यसलाई प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्ने,

ग. बाली उठाउन कृषकलाई सहयोग गर्ने र छिटो बिग्रने तरकारी, फलफूल, पोल्टी, दुग्धपदार्थ आदिलाई यातायात सहुलियतमार्फत बजारसहजीकरण गरिदिने र बाली लगाउनमा पनि सधैं हाहाकार हुने मलबीउ उपलब्ध गराउन विशेष व्यवस्था गर्ने,

घ. अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ओगट्ने अनौपचारिक क्षेत्र जसले ६२ प्रतिशत रोजगार (लेबरफोर्स सर्भेे ०७४/७५ अनुसार) दिइरहेको छ, क्रमशः सञ्चालन गराई अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने ,

ङ. स्वदेशी तथा विदेशी रोजगारीबाट बेरोजगार भएकालार्ई कृषि, उद्योग र सेवा व्यवसायमा लगाउन विशेष प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्ने।

२. सरकारी वित्ता: अवाञ्छनीय साधारण खर्च कटौती गरी साधारण र पुँजीगत खर्चको चुस्त व्यवस्थापन, राहत तथा उत्पे्ररणात्मक कार्यक्रमका लागि राजस्व र बढी अनुदानको बाह्य सहायताको व्यवस्थापन गरी घाटा बजेट जीडीपीकोे पाँच प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने गरी सरकारी वित्तालाई चुस्त बनाउनु आवश्यक छ।

क. वास्तविकसहित चारै क्षेत्रमा प्रस्तुत राहत सुविधा तथा अन्य व्यवस्थाको तत्कालै राहत तथा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्ने र यसलाई आगामी बजेटमा समावेश गरी आवश्यकतानुसार मध्यकालीन रणनीति बनाउने।

ख. सुकुमबासी आयोगसहितका तत्कालका अवाञ्छनीय साधारण खर्चको व्यापक कटौती, सांसद विकास कोष र कम महत्तवको पुँजीगत खर्चसमेत कटौती गरी तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेशसमेत ल्याई स्वास्थ र प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा बजेट केन्द्रित गर्ने साथै हालको संकटमा सबैले त्याग गर्नुपर्ने आधारमा सरकारी र सामाजिक क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने कडा मितव्ययिता नीति लागू गर्ने।

ग. प्रभावितको आधारमा सानासहित विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न।

३. बैकिङ/वित्ताीय क्षेत्र: अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने यो क्षेत्रमा हतोत्साहित ऋण लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऋणअसुलीको समस्याले बढ्ने निष्कृय कर्जा र तरलता समस्या समाधानमार्फत वित्ताीय संकट नहुनेगरी वित्ताीय स्थायित्व कायम गर्नमा विशेष ध्यान जानु जरुरी छ।

क. हालको संकटपूर्ण स्थितिमा आउनसक्ने वित्ताीय संकटको पूर्वसमीक्षा गर्दै समाधानका विशेष कार्यक्रम चरणवद्धरूपमा ल्याउनु पर्ने,

ख. बैंक वित्ताीय संस्थाको यो वर्षकोे नाफा बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरी सञ्चित कोष बढाउने साथै हालै केन्द्रीय बैंकले गरेको नियमनलाई केही खुकुलो गरी केही सुविधाघोषणा गरेकोेमा यसलाई सुधारात्मक परिमार्जन गर्ने,

ग. लघु तथा साना तथा बढी प्रभावित अन्य क्षेत्रका लागि प्रभावको आधारमा विशेष राहत/उत्पे्ररणत्मक कार्यकम घोषणा गर्नुपर्ने,

घ. व्यवसाय राम्रोसँग नचलुन्जेल व्यवसायीको ऋणमा कम्तिमा २५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र बैंक तथा वित्ताीय संस्थालाई ३३ प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गर्ने,

ङ. अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न लाभकर छुट दिएर सेयरबजार सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने,

च. हालको स्थितिमा बीमाको कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकारले सहयोग गर्ने साथै सहकारीलाई पनि सीमितरूपमा चालयमान गर्ने,

४. बाह्य क्षेत्र: विदेशी विनिमयको मुख्य स्रोत विप्र्रेषणमा निकै धक्का लाग्ने भए पनि प्रोत्साहनमार्फत निर्यात बढाउने, विलासी आयात कटौतीको साथै वैदेशिक सहायताको परिचालनमार्फत शोधनान्तर स्थितिलाई प्रतिकूल हुनबाट बचाउनु नै यसकोे प्राथमिकता हुनु पर्नेछ।

क. कमजोर रहँदै आएको निर्यात क्षेत्रलाई उकास्न विश्ववजारमा माग हुने श्रमप्रधान ग्रामीण तथा घरेलु उत्पादनमा आधारित निर्यात तथा अन्य विशेष वस्तुको निर्यात प्रवद्र्घन गर्न व्यापक प्रोत्साहनमूलक प्याकेज घोषण गर्ने,

ख. लागत घटाउन प्रोत्साहन गरी जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातवृद्धिमा जोड दिने, कोभिड नियन्त्रणको स्थिति समीक्षा गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्घन गर्ने, सस्ता विदेशी पर्यटकलाई निरुत्साहन गर्ने तर स्तरीय विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित विशेष स्तरीय प्याकेजको व्यवस्था गर्ने साथै सुरक्षित देशमा तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति पढाउने व्यवस्था गर्ने।

ग. हालको स्थितिमा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई संरक्षण गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्न उद्योगलाई व्यापक प्रोत्साहन तथा विलासिताका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने।

यसरी कोभिडको मारबाट बचाई जनजीविका सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न/उकास्न तत्कालै राहत तथा उत्पे्ररणात्मक कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेमा जनजीवन अझ मर्माहित हुनेछ। त्यसै सुस्ताएको अर्थतन्त्र गम्भीर आर्थिक/वित्ताीय संकटमा फस्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ।

—कार्की अर्थविद् हुन्।