सुर्खेत : लकडाउनको मारमा परेका किसानलाई विशेष राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पीडित किसानलाई राहत र सहुलियत दिने तयारी गरेको हो । यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पीडित किसानको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
लकडाउनका कारण यहाँका किसानले उत्पादन बिक्री गर्न पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसायिक उत्पादन गरिरहेका किसानले लकडाउनका कारण घाटा व्यहोरिरहेका छन् । बर्सेनि खाद्यान्न संकट व्यहोर्दै आएको कर्णालीमा यसपाली उत्पादन घट्ने आशंका गरिएको छ ।
किसानको उत्पादन बढाउन र सम्भावित भोकमरी टार्न किसानका लागि विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारले जनाएको हो । लकडाउनका कारण किसानले दूधजन्य उत्पादन र तरकारी बिक्री गर्न पाएका छैनन् । यस्तै खेतीपातीको समय सुरु भए पनि मल र बीउ नपाएको किसानको गुनासो छ ।
यस्तो अवस्थामा नोक्सानी व्यहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन पीडित किसानको लगत संकलन भइरहेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । खेती गर्ने समयमा किसानलाई मल र बीउ सहज रुपमा उपलब्ध गराउने, कृषि उपकरण र मल तथा वीउमा अनुदान दिने र व्यवसायिक उत्पादन गर्ने किसानलाई बैंकको ब्याजमा सहुलियत दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, 'यो संकटमा किसानका समस्याबारे सरकार गम्भीर छ, हामीले पीडित किसानको लगत संकलन गरिरहेका छौं । राहत, सुहलियत र अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ, मल र बिउ सहज रुपमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय लागि परेको छ ।'
लकडाउन भएपनि किसानको उत्पादनलाई बजारिकरण गर्न सरकारले सहजिकरण गर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै खेतीपातीको समयमा किसानलाई सामाजिक दुरी कायम गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाइएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
किसानलाई सहज रुपमा बीउ र मल पुर्याउने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयलाई दिइएको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।मन्त्री केसीले भनिन्,‘कोरोना महामारीले भोकको सिर्जना गर्ने खतरा छ,खाद्य संकट न्यूनिकरण गर्न कर्णाली सरकार गम्भिर बनेको छ ।
कुनै पनि जमिन बाँझो नराख्ने गरी युवालाई उत्पादनमा जोड्ने योजना बनाएका छौं, उत्पादन बढाउन राजनीतिक दललाई पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउन आग्रह गर्दै भने, 'उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो वर्षलाई उत्पादन वर्षका रुपमा लिनेछन्।'
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको भन्दै उनले कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्ने खालका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामाराखिने जानकारी दिइन् ।
युवाहरु गाउँ फर्किएको भन्दै गाउँमै रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । प्रत्येक वडामा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,युवालाई व्यवसायिक कृषि र पशुपालनसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याइने, हरेक वडामा पशुपंक्षी र कृषि पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गनर सिँचाइ नपुगेका ठाउँमा सिँचाइ पुर्याउने गरी बजेट ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
