राजविराज : सप्तरीस्थित कोसी बाँधमा भइरहेको कामको स्थानीयले विरोध जनाएपछि बिहीबार सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा काम सुरु भएको छ। लकडाउन र सीमानाका बन्द भएका बेला स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नगरी सयौं मजदुरहरूबाट भइरहेको कामको विरोध गरेपछि बिहीबार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा काम सुरु गरिएको स्थानीयले बताए।
स्थानीयबाट काममा अवरोध हुन नदिन बिहानैदेखि सेना, सशस्त्र प्रहरीसमेत खटिएपछि एकसाथ वडा नम्बर ८, १०, ११, १२ मा काम सुरु भएको छ। काम सुरु गर्नुअघि ठेकेदार र सुरक्षाकर्मीहरूले सर्वसाधारणलाई बाहिर निक्लन निषेध गर्दै छुट्टा-छुट्टै माइकिङ गरेको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका-११ का साकिर खानले बताए। रेड-जोनबारे जानकारी दिँदै रातो झण्डा लिएर नेपाली सेनासहित सुरक्षाकर्मीहरूको गाडी कोसी बाँधमा काम भइरहेको क्षेत्र कोसी ब्यारेजदेखि रम्पुरा मल्हनियासम्म घुमेको र दिनभरी कोसी बाँधमा निगरानी गरेर बसेको खानले बताए।
स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नगरी भारतीय र अन्यत्र जिल्लाका मजदुरहरू ल्याइ काम गराएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि तीन दिनअघि वडा नम्बर १२ मा काम स्थगित भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोसी योजना विराटनगरको सम्पर्क सह भू-अर्जन कार्यालयले बाढी नियन्त्रण एवं जल निस्सरण जल संशाधन विभाग वीरपुरलाई शर्तहरू पालना गरेर मात्र काम गर्न अनुमति दिएको छ।
अनुमतिपत्रमा नेपाल प्रवेश अगाडि संक्रमित नभएको प्रमाण, नेपाल प्रवेशपछि स्वास्थ्य जाँच, सामाजिक दूरी कायम, अलग क्याम्प र गृह र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तय गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सुरुमा सशस्त्र प्रहरीलाई अनुगमन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न दिइएको जिम्मेवारी परिवर्तन गरी स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द ठाकुरले बताए।
शर्तअनुसार काम नभएको र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने सामान्य सतर्कतासमेत नअपनाइ काम सुरु गरिएको विरोधमा स्थानीयवासीले बिहीबार राहुल मण्डलको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष मण्डलले ठेकेदारहरूले कोरोनाको जोखिममा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको र माटोको साटो कोसीकै बालुवा बोरामा भरेर स्पर मर्मत गर्न खोजेको आरोप लगाए। बर्सेनि कागजमा करौडोंको काम हुने गरेकाले प्रत्येक वर्ष बाढीले दुःख दिने गरेको उनले बताए।
जल संशाधन विभाग वीरपुरका स्कुटी इञ्जिनियर अरुणकुमार पासवानलेसमेत स्परको मुखहरूमा बाहिरबाट माटो ल्याएर हाल्ने सम्झौता भएको बताएका छन्। सन् १९५४ को कोसी सम्झौताअनुसार ब्यारेज र तटबन्धको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्छ भने संरचनाको मर्मतसम्भार तथा नियन्त्रण भारत सरकारले गर्छ।
मर्मतस्थलमा एम्बुलेन्स राख्नुपर्ने, कामदारलाई स्थानीयसँग सम्पर्क हुन नदिने गरी छुट्टै शिविर बनाउने, स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्ने, मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजरसहित मजदुरहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। विशेष गरी कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने वडा नम्बर ११ का हरेराम पण्डितको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
