काठमाडौं : नेपाली भूमि लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवर जान भारतले बनाएको सडक निर्माणको नेपालमा चौतर्फी विरोध भएको छ। राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरी नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी धावा बोलेको ६ महिना नबित्दै कारोना संकटका बेला भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरी हेपाहा प्रवृतिलाई निरन्तरता दिएको भन्दै नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेको छ। सडक उदघाटन भइसक्दा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बसेकोमा नागरिकहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
सीमा बचाउ अभियानले तत्काल भारतस्थित नेपाल राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई बोलाएर जानकारी लिन माग गरेको छ।
अभियानले नेपाली दूतावासलाई ८० किलोमिटर सडक निर्माण हुँदा पनि जानकारी नहुनु आश्चर्यको विषय भएको उल्लेख गरेको छ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि धार्चुला (भारतीय भूभाग)-लिपुलेक (नेपाली भूभाग) लिंक रोड (नयाँ सडक)को शुक्रबार उद्घाटन गरेका थिए।
अभियानका सदस्य कमल बरालले कोरोनाका कारण नेपाल-भारत दुवै लकडाउनमा रहेको मौका छोपी भारतका रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गर्नु र सरकार तथा सरकारका प्रतिनिधि राजदूत बेखर देखिनु आश्चर्यजनक विषय भएको टिप्पणी गरे।
सीमा सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका बरालले यो भारतको दादागिरी र नेपाल सरकारको नालायकीपनका कारण नेपाली जनता आफ्नो मातृभूमिमा विदेशीले परेड खेलेको र गाडी दौडाएको टुलुटुलु हरेर बस्न बाध्य हुन परेको बताए।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर नयाँ दिल्लीस्थित दूतावास बस्ने नेपाली राजदूतलाई रक्षामन्त्रीले बाटो उद्टघाटन गर्दैछन भन्ने थाहा नहुनु आश्चर्य जनक विषय भएको सीमा बचाउ अभियानका संयोजक भैरव रिसालले बताएका छन्। उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजदूतले थाहा पाएर सरकारलाई जानकारी गराएको भए परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बस्या ? यदि राजदूतलाई थाहा छैन भने तत्काल बोलाएर जानकारी लेऊ।’
नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गर्दै तत्काल सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गरी आफ्नो दाबी पेश गर्न माग गरेको छ।
सीमा बचाउ अभियाले गत मंसिर ६ गत नै सुगौली सन्धिको बेला सम्पूर्ण आधिकारिक प्रमाणसहित आधिकारिक नक्सा निर्माण गरी सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्न र भारतसँग तत्काल आफ्नो दाबी पेश गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको कब्जामा रहेको बरालले दाबी गरे।
२०७२ जेठको भारत-चीन सम्झौताको त्यतिबेला नै नेपालले कडा आपत्ति जनाइ त्यसविरुद्धमा विश्व समुदायमा आफ्नो प्रष्ट अडान राख्न सकेन, त्यसको परिणाम आज देखिएको उनले भने।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। सूर्यनाथ उपाध्ययको समितिले भने भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको ३९५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण जनाएको छ। तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। अभियानले उपाध्यय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
कालापानी र सुस्तामा नेपाल-भारत सीमामा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले स्वीकार गरेको, समस्या समाधानको लागि परराष्ट्र सचिवस्तर संरचना बनाए पनि नेपालको आग्रह बेवास्ता भएको अभियानले बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
