काठमाडौं : सानो देश नेपालको भूमि लिपुलेकमा किन शक्तिशाली र उदीयमान राष्ट्र भारत र चीनले आँखा लगाइरहेका छन्। यही भूमि भएर चीन जाने सडक बनाउन पुग्यो। भारतको त्यो कार्यमा चीन पनि किन साथ दिइरहेको छ ? चीनले भारतसँग मिलेर नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकलाई दुईपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सन् २०१५ मे १५ मा सम्झौता गर्यो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक नाका बनाउने निर्णय गरेका थिए। यो सम्झौता पहिलो भने होइन। भारत र चीनले ६६ वर्षअघि सन् १९५४ अप्रिल २९ (२०११ साल वैशाख १७ गते) लिपुलेकसहित ६ वटा सीमानाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौता गरेका थिए।
नेपालका विगतदेखिकै कूटनीतिक कमजोरीको फाइदा त हो नै त्यसका अलावा लिपुलेक चीन र भारत दुवैका लागि सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्वपूर्ण स्थान भएकाले उनीहरूको नजर परेको कूटनीतिज्ञ तथा सीमासम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन्। दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कृष्णसिंह साउद भारत र चीनको आवात–जावत र व्यापार आदान–प्रदानका लागि सबैभन्दा छोटो र सहज मार्ग भएकाले लिपुलेकमा उनीहरूको आँखा परेको बताउँछन्।
उनका अनुसार सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक दृष्टिले नै लिपुलेक भूभाग भारत र चीनको लागि सजिलो मार्ग हो। व्यापारिक दृष्टिले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ। छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो।
चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतीय बजारमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ। भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य गह्रौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्हासा भएर सांघाई, बेइजिङ तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्याउनुपरेको छ। त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ।
उनले यो भूभाग सामरिक, सुरक्षा हिसाबले भारतको धेरै महत्व राख्ने बताए। ‘यो मार्ग कैलाश मानसरोवार जाने सबैभन्दा छोटो रुट हो, बर्सेनि हजारांै भारतीय कैलाश जान्छन्, त्यसका साथै भारत र चीनलाई व्यापार आदान–प्रदानका लागि यो सहज मार्ग हो,’ उनले भने, ‘सुरक्षाका लागि लिपुलेक महत्वपूर्ण छ, भारत र चीन युद्धको समयदेखि भारतले यहाँ सेना राख्नुको कारण पनि त्यही हो।’
यो मार्ग निर्माणसँगै नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो धक्का लाग्नेछ। दिल्ली–काठमाडौं–नेपालगन्ज–सिमिकोट–हिल्सा मार्ग प्रयोग गरेर बर्सेनि हजारौं भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर जाने गर्छन्। लिपुलेक मानसरोवर मार्ग सबैभन्दा छोटो मार्ग भएका कारण अब भारतीय पर्यटक उतैबाट जाने हुँदा नेपाललाई आर्थिक रूपमा ठूलो घाटा हुने भएको छ।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको माथिल्लो भागमा अवस्थित लिपुलेक समुद्रको सतहबाट ५ हजार २९ मिटर उचाइमा छ। भारतबाट मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो बाटोका रूपमा लिपुलेक मानसरोवर मार्ग रहेको छ। लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चीनको ताक्लाकोट १६ किमि पूर्वी दूरीमा रहेको छ, जहाँ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ। लिपुलेकबाट चीनको सीमासम्म राम्रो गोरेटो छ।
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८५६ सम्मका पुराना नक्सा दस्ताबेजअनुसार लिपुलेक नेपालकै रहेको देखाउँछ।
भारतको दिल्लीबाट ७५० किमि दूरीमा लिपुलेक छ। लिपुलेकबाट कालापानी भारतीय अर्धसैनिक क्याम्प १० किमि पश्चिममा पर्छ। लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम–उत्तरमा लिम्पियाधुरा छ। लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा कुटी, गुन्जी र नाबी गरी तीन वटा गाउँ (गर्खा) छन्।
लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हुँदै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६० वर्गकिमि छ। लिम्पियाधुरा क्षेत्र ३३५ वर्गकिलोमिटर छ। भारतले नेपालको ३९५ वर्गकिमि भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको छ।
सीमासम्बन्धी जानकार साध्यबहादुर भण्डारी भारत र चीनको भेटघाट बिन्दु लिपुलेकलाई बनाउन खोजेको बताउँछन्। उनले चीनले सन २०१५ मा सार्क प्रवेश गर्ने नाममा नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गरेर द्विपक्षीय सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ। ‘मलाई लिपुलेकमा चिनियाँ स्वार्थ धेरै छ भन्ने लाग्दैन तर उसले पनि सार्कमा प्रवेश पाउने लोभमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गरेर भारतसँग सम्झौता गरेको छ, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले भारत यो सडक निर्माण तत्काल रोक्न लगाएर प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्नुपर्ने बताए। ‘भारतसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ।’
उनले ८० वर्षदेखि सेना राख्नु र नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भारतले नेपाली भूभागमै सडक बनाएर ठूलो हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको बताए।
पाँच वर्षअघि नै कालापानीमा गाडी गुड्यो
भारतले पाँच वर्षअघि नै नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाएर गाडी गुडाइरहेको छ। भारतीय अर्धसैनिक बलले हेलिकप्टरमा लगेर त्यहाँ गाडी गुडाएको हो। छियालेकदेखि कालापानीसम्मको ३२ किमि क्षेत्रमा ५ वर्षदेखि भारतीय सेनाले गाडी चलाइरहेको दार्चुला क्याम्पसका प्रमुख साउदले बताए। ‘८० वर्षदेखि हडपेको हाम्रो भूभागमा ५ वर्षदेखि भारतले हेलिकप्टरमा गाडी लगेर गुडाइरहेको छ,’ उनले भने। सन् १९६२ मा भारत–चीनको युद्धदेखि नै नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतले इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटीबीपीएफ) राख्दै आएको छ।
भारतले चीन जोड्ने लिपुलेक–मानसरोवर सडक २१ वर्षदेखि सडक बनाउँदै आएको छ। तवाघाटदेखि गर्बाधारसम्मको काम सन् २००८ मा पूरा भएको थियो। त्यसपछि केही समय सडक निर्माण गति सुस्त भयोे। २०१४ बाट भारतले पुनः त्यो सडक निर्माण तीव्रता पायो। वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फेरेन्समार्फत लिपुलेक मानसरोवर सडकको उद्घाटन गरे। भारतको राजधानी दिल्लीसँग लिपुलेकसम्म मोटर सडक जोडिएको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरणसहितको तथ्य÷तथ्यांक, विगतमा घटेका राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्ताबेजले लिपुलेक समेतको कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको प्रमाणित हुन्छ।
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८५६ सम्मका पुराना नक्सा दस्ताबेजअनुसार लिपुलेक नेपालकै रहेको देखाउँछ। यी नक्साअनुसार लिपुलेक मात्रै होइन यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हो।
सन् १८५६ पछि बनाइएका नक्सामा लिपुलेकसमेत सबै भारततर्फ पारेर देखाइएको छ।
नेपालले सन् १९८० (संवत् २०३२ साल) देखि बनाएको नक्साअनुसार लिपुलेक त्रि–देशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ। नेपालले लिम्पियाधुरालाई नक्सा समेट्न सकेको छैन। सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा तिंकर भञ्ज्याङ, च्याङ्ला र लिपुलेक भञ्ज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ। एक नम्बर पिलर तिंकर भञ्ज्याङमा छ।
त्रिदेशीय बिन्दुमा सहमति नभएका कारण जिरो नम्बर सीमा पिलर अहिलेसम्म राख्न नसकिएको तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रि–देशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन।
४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो। १८५६ सम्मका नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ। यी नक्साका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत–नेपाल–चीनको सीमा जोडिनेर छुट्टिने त्रिदेशीय विन्दु मान्नुपर्ने उनी बताउँछन्। तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गरिनुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
