दुई दशकअघि नै कालापानीमा सेना राख्न प्रस्ताव

दुई दशकअघि नै कालापानीमा सेना राख्न प्रस्ताव

काठमाडौं : कालापानी क्षेत्रमा दुई दशक अघि नै नेपाली सेना राख्नुपर्ने प्रस्ताव स्थानीय प्रशासनले सरकारसमक्ष राखेको तथ्य बाहिर आएको छ। तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले २०५८ कालापानीको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएपछि उक्त क्षेत्रको तल्लो कावा र माथिल्लो कावामा नेपाली सेनाको क्याम्प राख्न सिफारिस गरेको थियो।

तल्लो कावा र माथिल्लो कावामा ठूलो फाँटमा छ। छाङरुबाट कालापानी जाने बाटोमा यो फाँट रहेको तत्कालीन प्रजिअ लेखक बताउँछन्। तत्कालीन गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीलाई नेपाल सेनाको क्याम्प कावा फाँट राख्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दार्चुला प्रशासनले सरकारलाई दिएको थियो।

भारतले चीनसँग युद्धको समयदेखि नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिक बल इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपीएफ) राख्दै आएको छ। कालापानीमा १० हजारको हाराहारीमा आईटीबीपीएफ राखिएको छ। ८ वटा व्यारेक छन्।

सन् १९६२ मा भारत चीन युद्ध भएको थियो तर नेपालतर्फ ८० वर्षको अन्तरालमा कालापानी र आसपासको क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाको लागि फौज परिचालन गर्न वास्ता गरिएको देखिदैन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा ५ वटा गर्खा छन्। तीमध्ये दुईवटा छाङरु र तिङ्कर गरी गर्खा मात्रै नेपालको स्वामित्वमा छन्। नावी, गुन्जी र कुटी भारतद्धारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा छन्। यहाँ सौका जातिको बसोबास छ। सौका जाति मुल थलो हुल्ला हो।

माथिल्लो भूभागमा जाडो बढ्न थालेपछि कावामा नै आएर नावी, गुन्जी, कुटीका बासिन्दा बस्ने गरेका थिए। तत्कालीन नेकपा एमालेले कालापानी क्षेत्र नजिक पुगेर मार्चपास गरेपछि भारतद्धारा अतिक्रमित भूभागका नेपाली यहाँ आउन छाडेका हुन्। आपूmहरु उक्त क्षेत्रमा पुग्दा पनि कावामा छाप्रा रहेको लेखक बताउँछन्। उनीसहित ७ जनाको टोली कालपानी जान हिडेको थियो। जसमा सीमा प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत बेनिमाधव भट्टराई पनि दिए।

कालापानी नपुग्दै इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटीबीपीएफ) ले प्रजिअ लेखक टोलीलाई चारैतिरबाट घेरा हाले। सबै समान जफत गरे। लेखकका सुरक्षा गार्डको हतियारसमेत लिए। लामो विवादपछि प्रजिअ लेखक र भट्टाईलाई मात्रै कालपानी जान अनुमति दिए। पूर्व सूचना र अनुमति वेगर आएको भनेर प्रजिअ लेखकको समूहलाई उनीहरुले दुःख दिएका थिए। ‘हामीले पनि उनीहरुलाई आफ्नो देशमा आउन के को सूचना ? भन्दै प्रतिवाद गर्न खोज्र्यौ, लामै विवाद भयो,’ तत्कालीन प्रजिअ लेखक स्मरण गर्छन्, ‘अन्तिममा हामी दुई जनालाई कालापानी जान उनीहरुले अनुमति दिए, फोटो नखिच्ने र सुरक्षाकर्मी पनि नलाने सर्तमा।’

उनका अनुसार त्यहाँ भारतद्धारा काली मन्दिर बनाएको थियो, त्यही एउटा कुण्ड थियो। त्यही कुण्डबाट सानो नाला बनाएर लिपु खोलामा मिसाइएको थियो। ‘त्यहि नाला भन्दा पूर्व नेपाल भएको उनीहरु बताउँथे, उनीहरु यसैलाई काली नदी भन्थे। तर त्यहाँबाट २ सय मिटरभन्दा वरसम्म उनीहरुको कब्जा थियो’, लेखकले भने। कालापानी क्षेत्र जाने सडक पनि छैन। अहिले भारतीय बाटोबाटै कालापानी क्षेत्र जानु पर्ने बाध्यता छ। पञ्चायत कालमा भएको घोरेटो बाटोसमेत बिग्रिएको छ। २०४६ सालपछि त्यहाँ नेपालतर्फको बाटो बनाउन सरकारको ध्यान नगएको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख कृष्णसिंह साउद बताउँछन्।

दार्चुलाबाट भारतको धार्चुलाहुँदै गरब्याङसम्म भारतीय सडकबाटै हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ व्यासको माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई। गरब्याङबाट काली नदीको सीतापुल तरेर नेपाली भूभाग जानुपर्ने अवस्था छ। नेपालीतर्फको बाटो नबनाएसम्म व्यास गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्र तिङकर, छाङरुका बासिन्दा हिंडडुल गर्न भारतीयबाट त्रास रहेको साउदले बताए। भारतले ३ सय ९५ वर्गकिमि भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३ सय ३५ र कालपानी, लिपुलेक क्षेत्रमा ६० वर्गकिमि नेपाली भूभाग कब्जा गरिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.