मुस्ताङका १३ सय परिवारलाई राहत

मुस्ताङका १३ सय परिवारलाई राहत

जोमसोम: कोरोना कहरले आहत बनेका जिल्लाका स्थानीयको राहतका लागि जिल्ला स्तरीय राहतकोषले संकलन गरेको रकम मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहलाई वितरण गरेको छ । 

जिल्ला स्तरीय राहत संकलन तथा व्यवस्थापन समितिले विभिन्न सरोकारवालाबाट संकलित रकम आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा वितरण गरेको हो । जिल्ला स्तरीय राहतकोष समितिका संयोजक जिसस प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङको अध्यक्षतामा राहत संकलन उपसमितिका संयोजक खगेन्द्र तुलाचनले मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका पालिका अध्यक्षहरुलाई हस्तान्तरण गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी पुष्प कटुवालले जानकारी दिए ।

समितिले गत वैशाख १० गते निर्धारण गरेको राहत वितरण मापदण्ड बमोजिम आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा पालिकालाई संकलित आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण भएको समन्वय अधिकारी कटुवालले उल्लेख गरे ।

विश्व व्यापी माहामारीले सृजित कोरोना भाईरस कोभिड-१९ का कारण लामो समयसम्मको लक डाउनले दैनिक जिविकोपार्जन गर्न समस्यामा परेका गरिव, विपन्न ,असहाय र अपांग व्यक्तिलाई राहतको पहुँच पुर्‍याउन जिल्ला स्तरीय समिति गठन भएको थियो । 

समितिले दातामार्फत संकलन गरेको १४ लाख बराबरको सहयोग ५ वटै पालिकालाई वितरण गरेको राहत संकलक उपसमिति संयोजक खगेन्द्र तुलाचनले जानकारी दिए । व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्ने गरी राहतकोषको रकम वितरण गरेको हो ।जसअनुसार थासाङलाई ३ लाख ७५ हजार ,घरपझोङलाई २ लाख ५० हजार ,वारागुङलाई २ लाख २५ हजार ,लोघेकर दामोदरकुण्डलाई २ लाख ७५ हजार र लोमान्थाङ गाउपालिकालाई २ लाख ७५ हजार वितरण भएको उपसमिति संयोजक तुलाचनले बताए । 

जिल्ला स्तरी रातहका लागि मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहले राहत संकलन नामावली विवरण जिल्ला स्तरीय राहतकोष समितिलाई उपलब्ध गराएका थिए । यसअघि कोरोना कहरले दैनिक ज्यालादारी गर्ने पीडित मजदुरलाई राहत वितरण गर्न प्रादेशिक सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रादेशिक निर्देशिका अनुसार राहत वितरण हुदा गरिव तथा विपन्न परिवारको पहुचमा राहत पुग्न नसकेकाले जिल्ला स्तरीय समितिले राहत संकलन गरेको थियो । जिल्ला स्तरीय समितिले तोकेको ५ बुदे सर्तमा रही राहत वितरण गर्न र आउदो जेष्ठ ५ गते सम्म स्थानीय तहलाई राहत बाड्न आग्रह गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.