राहतमा चामलको सट्टा मकै

राहतमा चामलको सट्टा मकै

जाजरकोट : लकडाउनका कारण समस्यमा परेका मजदुर तथा विपन्नलाई बारेकोट गाउँपालिकाले चामलको साटो स्थानीय स्तरमै उत्पादित मकै राहत वितरण गरेको छ । अति दुर्गम बारेकोटमा चामल पाउन मुस्किल भएपछि गाउँपालिकाले मकै राहत दिएको हो ।

गाउँमै रहेको मकै किनेर प्रति व्यक्ति पाँच पाथीका दरले मकै राहत उपलब्ध गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले बताए ।  सम्बन्धित वडाले आफ्नै वडा वा अर्को वडाबाट मकै किनेर विपन्न तथा मजदुरको पहिचान गरी प्रति व्यक्ति पाँच पाथी मकै, प्रतिपरिवार एक पोका तेल र एक केजी नुन उपलब्ध गराइएको छ।

कम्तिमा एक महिनाका लागि पुग्ने एक हजार ८५ परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको अध्यक्ष शाहले बताए ।उनले भने,' लकडाउन लम्बिँदै गयो र मकैले पुगेन भने मात्र चामल वितरण गरिनेछ।'

ढिलै भएपनि राहत पाएपछि विपन्न परिवार खुसी भएका छन् । आफूहरु यतिबेला खाद्य संकटले थलिएको बताउने बारेकोट १ बयालाका प्रेमबहादुर विकले गाउँपालिकाले दिएको राहतले आफ्नो परिवारलाई ठूलो राहत मिलेको बताए।उनको सात जनाको परिवार छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजरा चलाउने त्यो परिवार लकडाउनका कारण काममा निस्कन पाएको छैन ।

राहत पाएपछि उनले भने, 'धेरै दिनदेखि आधा पेट खाएर बाँचेका थियौं, अब बल्ल भोकको स्वास फेर्न पाइने भो।' उनीजस्तै विपन्न तथा मजदुरले गाउँपालिकाको राहतले आफूहरुलाई ठूलै सहयोग पुगेको बताए ।  

बारेकोटमा धान उत्पादन निकै कम हुन्छ। किन्नलाई चामल पनि पाइँदैन । खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बारेकोट डिपोमा चामल मौज्दात छैन ।गहुँ र जौ पाकेका छैनन् । मकै प्रशस्त उत्पादन हुन्छ तर मकै पशुलाई खुवाउन र जाँड रक्सी बनाउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ । 

स्थानीयरुपमा उत्पादिन अन्न अन्य प्रयोजनमा खेर जाने तर खाद्य संस्थान र तराईको चामलमा भरपर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्न गाउँमै उत्पादिन मकै राहत दिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष शाहले बताए ।

 स्थानीय उत्पादनमा जोड दिइरहेको गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिन विशेष अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सार्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिंहले बताए ।

बर्षेनि खाद्य संकटको समाचार आउने बारेकोटमा खाद्य संकट नभएर भात (चामल) संकट भएको सिंहले बताए । भाते बानीमा सुधार गरी स्थानीय अन्न उपयोगमा जोड दिने गाउँपालिकाको नीति रहेको उनले बताए । उनले व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा लाग्ने किसानलाई अनुदान समेत प्रदान गरिने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.