जाजरकोटमा अनलाइन शिक्षण अनिवार्य गरेपछि अभिभावक विरोधमा

जाजरकोटमा अनलाइन शिक्षण अनिवार्य गरेपछि अभिभावक विरोधमा

जाजरकोट : अनलाइन कक्षामा सहभागी नहुने विद्यार्थीले परीक्षामा समावेश हुन नपाउने भन्दै जाजरकोटको भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि उक्त निर्णयको विरोध भएको छ ।

राम्रोसँग टेलिफोनले काम नै नगर्ने जाजरकोटमा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन गाह्रो हुने भन्दै अभिभावक र विद्यार्थी विरोधमा उत्रिएका छन् ।  मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतको आँगिक क्याम्पसको रुपमा रहेको भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसले केही दिनअघि स्नाकोत्तर तहको पठनपाठन अनलाइनबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा अनलाइन कक्षा सुरु गरेको क्याम्पसले अनलाइन कक्षामा विद्यार्थी सहभागी नभए परीक्षा नै दिन नपाउने भनेपछि विरोध भएको हो ।  फोनले समेत राम्रोसँग काम गदैन कसरी अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनु ? स्नाकोत्तर तहमा अध्ययनरत जुनीचाँदे ४ लुहादहकी हिमाली शाहीले भनिन्, 'अनलाइन कक्षामा सहभागी नभए परीक्षा नै दिन नपाइने भन्ने सूचनाले झनै दुखित बनाएको छ ।'

'छेडागाड फोन नलाग्ने ठाउँमा बसेका छौं लकडाउनमा अनलाइन कक्षा लिन कहा जाउँ? नगरपालिका १२ की हसिला सिंहले भनिन्, 'विश्वविद्यालयले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिओस्। हामीजस्ता दुर्गमका विद्यार्थीलाई यही निहुँमा पढ्नबाट बंचित नगरियोस्।'

जाजरकोटका धेरै दुर्गम स्थानमा फोन नलाग्ने र इन्टरनेटको पहुँच छैन। बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा परेको बेला विद्यार्थीलाई तनाव दिने, फोन नै नलाग्ने ठाउँमा अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने कुरा हाम्रो जस्तो दुर्गम ठाउँका लागि उपयुक्त नभएको बताए।

क्याम्पसको उक्त निर्णयको सामाजिक संजालमा समेत विरोध भएको छ । क्याम्पसले शिक्षा शास्त्र अन्र्तगत शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन विषयमा यसै वर्षदेखि स्नाकोत्तर तह (एमएड)को पढाइ सुरु गरेको हो । उक्त तहमा दुई सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

क्याम्पस प्रमुख चन्द्रबहादुर बुढाले विश्वविद्यालयको निर्णय अनुसार नै विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाका लागि सूचना जारी गरेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.