झापा : जिल्लाका किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, औषधी पसलसहरुले बच्चाहरुले खाने लिटोदेखि औषधीजन्य सामाग्री मिति नाघेका बिक्री वितरण गर्दै आएको भेटिएको छ । जिल्ला स्तरीय आपूर्ति व्यवस्था अनुगमन सहजीकरण तथा नियन्त्रण टोलीले अनुगमन गर्दा लापरवाहीको पराकाष्ठा देखिएको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘औषधी पसलमा म्याद नाघेका पानीका बोतलसमेत भेटियो ।’सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उक्त टोलीले झापाका १५ वटै स्थानीय तहका एक सय २२ वटा किराना खाद्यान्न पसल र औषधी पसलहरुमा अनुगमन गरेको थियो ।
सन् २०१३ सम्म म्याद भएका खाद्य पदार्थसमेत बिक्री—वितरण गरेको भेटिएको राईले बताए । उनले भने, ‘म्याद नाघेका सामाग्रीहरु जिल्लाका मुख्य शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण भेगका पसलहरुमा एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा भन्ने स्किम ल्याएर बिक्री गरिएको छ ।’
जिल्लाका गौरिगञ्ज, बाह्रदशी, कचनकवल, झापा गाउँपालिका, भद्रपुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानको अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका सामान धेरै भेटिएको राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार, ‘लक डाउन सुरु भएपश्चात खाद्यान्न पसल सीमित समयमा खोल्न पाउने नियम अनुसार झनै खाद्यान्न पसलहरुले लापरवाही गरेको देखिएको छ । बच्चाले खाने अति आवश्यक सामाग्री पनि म्याद नाघेका बेचेको देखियो ।’
म्याद गएका सामान बेच्दै आएका गौरिगञ्ज गाउँपालिका भारतीय सीमानजिकै होलसेल किराना पसल सञ्चालन गरेर बसेका स्थानीय व्यावसायी रमेश ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले सामानको मिति हेर्नुपर्छ भनेर कहिल्यै ध्यान दिएनौँ । स्थानीय ग्राहकले पनि कहिले कहीं खबरदारी गरिदिनुभएन । उनले भने, 'अब सचेत हुनेछौँ ।’
बाह्दशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रत्ना राजबंशी भन्छिन्, ‘यतिसम्म लापर्वाही ढङ्गले सामान किनबेच गर्छन् व्यापारीले भन्ने थाहा थिएन । एक, दुई वर्षअघि म्याद नाघेको सामान अझै पनि उही मूल्यमा बेचिरहेका छन् । अब हामी स्थानीय तहकै प्रयासमा पनि अनुगमनलाई तीव्रता दिने छौँ ।’
'व्यापारीहरुसँग सामान खरिद बिक्रीको बिल पनि छैन', अनुगमनको क्रममा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै अधिकृत यदुनन्दन दाहाल भन्छन्, ‘देख्दा होलसेल पसल देखिन्छ । खातापाता केही छैन । कसैको धन्दा नै म्याद नाघेका सामान ल्याएर स्किम अफर राखेर बिक्रि गर्ने हुने रैछ ।’
अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, मनपरी मूल्य वृद्धि गर्ने, खातापाता नदेखाउने, र बिक्री–वितरणको हिसाब देखाउन नसक्नेलाई अवस्था हेरेर पाँचदेखि २० हजारसम्म जरिवाना लिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राईले अन्नपूर्णसँग भने । अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनबाट यो बिचमा कारबाही स्वरुप ३ लाख रुपैँया राजस्वसमेत उठाएको छ ।
राईका अनुसार लापरबाही गर्ने व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली २०७६ लाई टेकेर पहिलो चरणमा सामान्य कारबाही गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
