गाउँपालिका अध्यक्ष कुट्ने नेकपा अध्यक्ष र जिल्ला सदस्य निलम्बन

गाउँपालिका अध्यक्ष कुट्ने नेकपा अध्यक्ष र जिल्ला सदस्य निलम्बन

कालिकोट : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कालिकोटले पलाँता गाउँपालिकामा भएको कुटपिटको घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। सडक निर्माणको बिषयमा विवाद हुँदा गाउँपालिका अध्यक्ष र पार्टीका नेताहरुबीच भएको कुटपिटको घटनाको छानबिन गर्नका लागि नेकपाले छानबिन समिति बनाएको हो।

नेकपा कालिकोटका सचिव नगिन्द्र शाही नेशनलले पलाँतामा भएको कुटपिटको घटनाको १५ दिनभित्र छानबिनन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न पार्टीले छानबिन समिति बनाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालको नेतृत्वमा नेकपाका नेता चन्द्रबहादुर शाही र अग्रबहादुर विष्ट सदस्य रहनेगरी तीन सदस्य छानबिन समिति बनाएको  हो।

सडकको बिषयमा उत्पन्न बिबादका कारण पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम, उनकी पत्नी गोरीकला बमर भतिज गजेन्द्र बमलाई कुटपिट गर्ने नेकपा पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णु रोकाया र नेकपा जिल्ला कमिटि सदस्य तथा पलाँता गाउँपालिका-१ का वडा अध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीलाई नेकपाले निलम्वन पनि गरेको छ। छानबिनमा सहज होस भनी घटनासँग सम्बन्धित दुवै जनालाई पार्टीको जिम्मेबारीबाट १५ दिनका लागि निलम्वन गरिएको सचिव शाहीले बताए।

पलाँता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरुबीच गत शनिबार कुटाकुट भएको थियो। उक्त घटनामा घाइते भएको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बम, उनकी पत्नी गोरीकला बम र भतिज गजेन्द्र बमको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। पलाँता गाउँपालिका अध्यक्षलाई कुटपिट गर्नेहरुको मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता नभएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष बमका लाई लंकबहादुर बलमे नेकपा पार्टीको बलमा प्रहरीले आफुले दिएको उजुरी नै दर्ता नगरेको बताए। प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै प्रहरी चौकी थिर्पुमा स्थानीय नागरिकहरुले नाराबाजी गरेका छन्। सत्ताको आडमा प्रहरीले पीडितको कुरा नसुनेको उनीहरुको आरोप छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमूख डिएसपी श्यामबाबु ओलीयाले पलाँताको घटनाको बिषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै राजनीतिक केस भएकाले मुद्धा दर्ता नभएको बताए। उनले प्रक्रिया पुगेपछि मुद्दा दर्ता हुने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.