पहिलो : वैशाख २२ गते झापाको भद्रपुर नाकाबाट सयौंको संख्यामा भारतीयहरु हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्न खाजे। जबरजस्ती गरेपछि हवाइ फायर गरेर सशस्त्रले धपाउनुपर्यो र त्यहाँ तनाव पनि पनि भयो।
दोस्रो : त्यसको भोलिपल्ट बाराको सिमावर्ती क्षेत्रमा त्यस्तै खालको घट्ना भयो। सिमामा पहरा दिइरहेका सशस्त्र प्रहरीसँग भारतीय भूमिबाट नेपाल पस्न खोज्नेहरुले जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरे।
तेस्रो : वैशाख २६ गते भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबार जाने सडक उद्घाटन गर्यो। नेपालसँग कुनै पनि परामर्श र सहमति बिना एकातर्फी रुपमा बनाइएको सडकको भारतका रक्षमन्त्री राजनाथ सिंले लकडाउनको अवसर छोपेर भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि यसमा नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यो विषयले अहिले सिंगो मुलुक तरंगित छ।
पछिल्ला तीनवटा यी घटनाक्रमले हाम्रो सीमा सुरक्षाको आगामी चुनौतीको स्पष्ट संकेत दिएका छन्। दुई देशबीच राजनीतिक तहमा वार्ता तथा कुटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद टुंग्याउनुपर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ। तर सीमा सुरक्षाका लागि अहिले सानो आकारमा सिमित स्थानमा परिचालित सुरक्षकर्मी तथा प्रशासनिक उपस्थितिलाई अझ् विस्तार गरेर कसिलो बनाउनुपर्ने सन्देश पनि यी घटनाक्रमले दिएका छन्।
सीमा सुरक्षा आफैमा संवेदनशिल विषय हो। सिमा विवादमा राजनीतिक तहमा बेलाबखत बहस र चर्चा चर्किँदे सेलाउँदे आए पनि सीमा सुरक्षाको संवेदनशिलता खासै प्राथमिकता परेको थिएन। कोरोना संक्रमण रोकथामको रणनीतिसँगै सिमा सुरक्षाको संवेदनशिलता यतिबेला राज्यका निकाय र नागरिक स्तरबाट पनि महसुस भएको छ। एक प्रकारको बहस पनि सुरु भएको छ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेबारी पहिलेदेखि सशस्त्र प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यतिबेला सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको उपस्थितिलाई विस्तार गरिएको छ।सीमामा खटिएको सशस्त्रले यतिबेला तोकिएको दायित्व मात्र निर्वाह गरेको छैन, सिमित साधनस्रोतका बाबाजूद चुनौतीलाई साहसका साथ सामना पनि गरेको छ। भन्सारमा सशस्त्र परिचालन भएपछि त्यहाँबाट हुने चोरी निकासी र तस्करी केही हदसम्म नियन्त्रण भएको छ। नाका भन्सारमा पहिलेजस्तो बेतिथी र भद्रगोल अहिले छैन।
जस्ताको सामान्य छाना वा भत्किएको छाप्रोभित्र निकै सकस सहेर राष्ट्र र जनतालाई जोगाउन सीमामा रातदिन जागै छन् सशस्त्रका जवानहरु। यतिबेला उनीहरुसँग घामपानीमा ओत लाग्ने न्यूनतम पूर्वाधार छैन। अभाव र कष्ट सहेर सीमामा यसरी खटिएका सशस्त्रको भूमिका र व्यवहारको यतिबेला नागरिक स्तरबाट समेत प्रशंसा भइरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा ज्यानको जोखिम मोलेर सीमामा पहरा दिइरहेका सिपाहीलाई सिंगो राष्ट्रले सलाम गर्नुपर्छ र कतैबाट उनीहरुको मनोबल गिराउने हर्कत हुनु हुँदैन। सीमा सुरक्षमा अहिले सशस्त्रको भूमिका सरानीय मात्र होइन, साहसिक देखिन्छ। यसलाई राज्यले पनि सराहना र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।सीमा खटिएका सुरक्षकर्मीलाई आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार र अधारभूत स्रोत साधन सरकारले ढिलाइ वा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।
राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्च संस्था सेना पछिल्लो समय 'ठेक्कापट्टा र प्रोजेक्ट'तिर बढी अल्झिएको आरोप लागिरहेका बेला सिमित साधन स्रोतका बाबाजूद पनि सीमा सुरक्षामा सशस्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका साँच्चिकै सरानीय छ।
सीमा सुरक्षाको चुनौती विश्लेषण गर्दै नाकामा बोर्डर आउट पोस्ट(बीओपी) लाई विस्तार गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बीओपी विस्तार गरेर पाँच सय १६ वटा पुर्याउने र त्यसका लागि थप नौ हजार सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन्। हाल सीमामा एक सय २१ बीओपी मात्र छन्। महानिरीक्षकको खनालको प्रस्तावअनुसार बीओपी विस्तार र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी थप्नेतर्फ गृहले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल सरदर १५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बीओेपीलाई ३.५ किलोमिटरको दूरीमा कायम गर्ने तयारी छ।
एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर दूरीमा रहेको दक्षिणको सीमा भारतको एसएसबीअन्तर्गत ५ सय ३० बीओपी छन्। नेपाल भारत सीमामा २४ मुल भंसार र १३५ छोटी भन्सार छन्। सशस्त्रको एक सय २१ स्थानमा मात्रै बीओेपी रहेकोमा पनि कोरोना संक्रमणपछि त्यसला२ बिस्तार गरी १२ सय १३ स्थानमा अस्थायी र स्थायी पोस्ट विस्तार गरिएको छ।अहिले सशस्त्रमा ३७ हजार जनशक्ति छ। त्यसमा पनि दुई हजार दरबन्दी रिक्त छ। साढे २२ हजार सशस्त्र प्रहरी सीमामा खटाइएको छ। अझ् कम्तीमा दस हजार जनशक्ति थपिएमा मात्र सीमा सुरक्षा अनुगमन सहज हुने योजना सशस्त्रले पेस गरेको छ।
सीमामा सुरक्षा उपस्थिति कमजोर भएका कारण भारतबाट नेपाली भूमिमाथि निरन्तर अतिक्रमण निरन्तर भइरहेको र अपराधिक गतिविधि बढेको चिन्ता विज्ञहरुले व्यक्त गर्दै आएका छन्। दक्षिणतिर फैलिएको हाम्रो फराकिलो खुला सीमालाई पुरै सिल वा नियन्त्रण गर्न कति संभव र व्यवहारिक हुन्छ, त्यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसको व्यवस्थित नियमन अनि पर्याप्त सतर्कतासहित सुरक्षा निगरानी अतिआवश्यक छ। यसले सिमाबाट हुने अनेक अपराधिक गतिविधि, चोरी तस्करी नियन्त्रण मात्र होइन, सीमा अतिक्रमण तथा अन्य हर्कतमासमेत अंकुश लगाउन बल पुग्नेछ।
द्वन्द्वको एउटा विशिष्ट पृष्ठभूमिका खडा गरिएको सशस्त्र प्रहरीको भूमिका र औचित्यमाथि बेलाबखत विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउने गरिएको छ। प्रहरी र सेना दुवैले सौता ठान्ने र त्यही किसिमको व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको सिकार बन्दै आएको छ शसस्त्र। तर पनि सशस्त्र कहिल्यै त्यो प्रवृत्तिबाट विचलित देखिएन। बरु त्यो प्रवृत्तिसँगै जुध्दै आफूलाई एउटा सक्षम र व्यवसायिक फौजको रुपमा स्थापित गर्न सफल भयो।
प्रहरी र सेना दुवैको चरित्र र क्षमता मिसिएको यो फौजले राष्ट्रिय सुरक्षामा आफ्नो प्रस्तुति र उपस्थितिलाई थप सार्थक र अपरिहार्य बनाउँदै लगेको छ। यसमा नेतृत्वको सुझबुझ र समन्वयकारी प्रस्तुतिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। शालिन व्यक्तित्व र खरो कार्यशैलीका महानिरीक्षक खनालले आन्तरिक सुशासन तथा अनुशासन कायम गर्दै संगठनलाई राजनीतिक चलखेल र बाहिरी हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न सफल देखिएका छन्। प्रहरीमा जस्तो राजनीतिक संक्रमण र आन्तरिक गुटबन्दीमा त्यहाँ देखिएको छैन।
हाम्रो देशका लागि कति सुरक्षा जनशक्ति चाहिन्छ ? यसको बारेमा वृहत् बहस र सघन अध्ययन आवश्यक छ। एक लाख हाराहारीको सेना, पचास हजार जति प्रहरी, करिब ३७ हजार सशस्त्र र गुप्तचर (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)समेत गरी करिब दुई लाखको सुरक्षा जनशक्ति छ। द्वन्द्वको विषम परिवेशमा सेनाको संख्या दोब्बर भयो र सुरक्ष बजेट ह्वात्तै बढ्यो। समग्र सुरक्षा निकायको पुनरसंरचनासँगै 'डाउनसाइजिङ र राइटसाइजिङ' विकल्पबारे बहस पनि हुँदै आएको छ। सुरक्षाको यत्रो भारी बजेट र अनि भद्दा संरचना कति आवश्यक हो हामीलाई ? यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने बेला आएको छ। अब सिपाहीको संख्या जोडेर र पुराना हतियार थुपारेर मात्र सेना बलियो हुने अवस्था छैन। सेनाको क्षमता नाप्न अब प्रविधि र इन्टेलिजेन्स बढी महत्वपूर्ण हुन थालेको छ। विकसित मुलुकले समेत सेनाको परम्परागत स्वरुप परिवर्तन गर्दै संख्या र खर्च घटाइरहेका छन्।
सीमा सुरक्षा तथा सीमा अतिक्रमणको मुद्दाले सिंगो राष्ट्र तरंगित भइरहेका बेला राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाली सेना यतिबेला औषधी खरिदको चक्करमा अल्झिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको जंगीअड्डा चीनको गोन्जाओ एयरपोर्टमा समान छुटाउने अनि त्यसको ढुवानी र चलानीको चिन्ता र तनावले पिरोलिएको छ। हरेक दिनजसो ‘हामी समान ल्याउँदैछौं’भन्दै प्रेस रिलिज निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। समयमा औषधी ल्याउन नसकेको आरोप सेनामाथि लागिसकेको छ। गैरसैन्य प्रकृतिको व्यापारिक कामको ठेक्का लिएपछि यस्तो आरोप लाग्नु अस्वभाविक पनि होइन।
राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्च संस्था सेना पछिल्लो समय ठेक्कापट्टा र प्रोजेक्टतिर बढी अल्झिएको आरोप लागिरहेका बेला सीमा सुरक्षमा सशस्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। सेनाको जस्तो तालिम र सीप अनि प्रहरीको जस्तो जनसम्पर्क दुवै भएको सशस्त्रको उपस्थिति सीमामा प्रभावकारी पनि देखिएको छ।
सीमा सुरक्षाको आगामी चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राख्दै सशस्त्रको यो भूमिकालाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ। बरु अगुवा पछुवा वा अन्यतिरको ‘शिष्टाचार वा सलामी संलग्नता’ घटाएर भए पनि सीमामा सशस्त्रको उपस्थितिलाई सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ। सुरक्षा निकायको पुनरसंरचना तथा सुरक्षा बजेटको पुनरावलोकनबारे छलफल र अध्ययन हुँदा पनि सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।सुरक्षाका अरु निकायको जनशक्तिमा ‘राइटसाइज’गरेर भए पनि सीमा सुरक्षाका लागि आवाश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
