काठमाडौं : सरकारले लिम्पयाधुरासहितको आधिकारिक नक्सा जारी गर्न सकेको छैन। नक्सा जारी गर्न हिच्किचाइरहेको छ सरकार ? भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीन जाने धार्चुला–लिपुलेक–मानसरोवर सडक बनाएपछि सरकार थप दबाबमा छ।
नक्सा प्रकाशनको आधिकारिक जिम्मेवारी भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लकडाउनले नक्सा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छिन्। मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपाने पछिल्लो समय नक्सा विषयमा खासै काम नभएको स्विकार्छन्। उनले भने, ‘म लकडाउनको बेला नै सरुवा भएर आएँ, यहाँ आएको धेरै भएको छैन, म आएपछि लकडाउनले गर्दा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन।’
नक्सा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका न्यौपाने मन्त्रालयमा सरुवा भएर आए पनि बैठक बस्न नसकेको बताए। उनले नक्साको विषयमा मन्त्री अर्याल वा प्रवक्ताबाट थप जानकारी लिन आग्रह गरेका छन्। भारतले गत कात्तिक १६ गते नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले ती लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेको नक्सा जारी गर्न दबाब परेको थियो। भारतले उसको नक्सामा राखेको लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सा छ तर लिम्पियाधुरा छैन।
गत वर्षसम्म नेपालका निशाना छापमा भएका नक्सामा लिपुलेक र कालापानी पनि गायब थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले निशाना छापमा कालापानी र लिपुलेक गायब भन्ने समाचार प्रकाशन गरेपछि सरकारले त्यसलाई सच्याएको थियो। सिंहदरबारका कोठा कोठाबाट लिपुलेक र कालापानी पनि नभएको नक्सा निकालिएको थियो। लिपुलेक र कालापानीसमेत गायब भएका नक्सा प्रधानमन्त्री, मन्त्री कार्यालय, संसद् भवनलगायत सरकारी गैरसरकारी कार्यालयमा टाँगिएका थिए। भूमि मन्त्रालय र नापी विभागले निशाना छापमा लिपुलेक र कालापानीसहित नक्सा राख्न चासो देखाए पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान नै दिएन।
मन्त्रालय, मातहतका नापी विभागले कालापानी, लिपुलेकसहित समेटेर प्रशासनिक नक्सासमेत २०७५ फागुन जारी ग¥यो। उच्च राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताका कारण मन्त्रालय र विभागको काम सेलाए। अहिले पनि फाट्टफुट्ट रूपमा लिपुलेक र कालापानीसमेत नभएका नक्सा प्रयोग गरिरहेका छन्। भारतले जम्मु, कस्मिर र लद्दाखलाई दुई प्रदेश विभाजन गरेपछि नयाँ नक्सा जारी ग¥यो, त्यसमा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो नक्सामा पा¥यो। त्यसपछि सरकार, जनप्रतिनिधिको ध्यान थोरै भए पनि नक्सामा गयो। लिपुलेक र कालापानीसमेत नभएका नक्सा प्रयोग गरिरहेका उनीहरू राष्ट्रियताको राप आयो।
संसदीय समितिले पटक–पटक लिम्पियाधुरा नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्न सरकारलाई धेरै पटक निर्देशन दिएको छ। संसद्देखि सडकसम्म नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। तर, भारतले नक्सा जारी गरेको ६ महिना बित्दा पनि सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न सकेको छैन। यो प्राविधिकभन्दा राजनीतिक तहले बेवास्ता गरेपछि विभाग र मन्त्रालय हच्किएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
आफूसँग लिम्पियाधुरासहितको नक्सा भएका भारतलाई दबाब सिर्जना हुने कूटनीतिज्ञ, परराष्ट्र र सीमासम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन्। परराष्ट्रविद् एवं पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्य नक्सा फेरेर भारतसित वार्ता गर्दा राम्रो हुने बताउँछन्। उनी ६० वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न तथ्य, प्रमाण, दस्ताबेज, नक्सा रहेका हिसाब बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘नक्साचाहिँ तत्काल फेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सीमासम्बन्धी अध्येता कमल बरालले भारतले नेपाली भूमि समेटेको नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपालले नक्सा जारी गरेर प्रतिवाद गर्न चुकेकै कारण सडकसमेत नेपाली भूभागमा बनाउने दादागिरीमा भारतलाई बल प्रदान भएको बताउँछन्।
सीमा बचाउ अभियानले लिम्पियाधुरासहित नक्सा प्रकाशन गरेर सरकारलाई दिइएको छ। अभियानको नक्सा समितिका सदस्यसमेत रहेका बरालले भने, ‘हामीले विज्ञहरूको अथक प्रयासपछि लिम्पियाधुरासहित नक्सा बनाएर सरकारलाई बुझायौं, त्यही नक्सालाई आधिकारिता दिँदा पनि हुन्छ नत्र लिम्पियाधुरासहित नक्सा बनाउन पटक–पटक दबाब दिइयो तर सरकारले सुनेन।’ सीमा बचाउ अभियानले भूमि व्यवस्था, गृह, रक्षा र शिक्षामन्त्रीलाई लिम्पियाधुरासहित नक्सा हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक–पटक समय माग गर्दा अभियानको टोलीले हालसम्म भेट नपाएको नक्सा समितिका सहसंयोजक एवं पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नक्सा त के भूमि नै फिर्ता गरेर ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नेपाल तत्काल भारतको काउन्टरमा नक्सा जारी नगरेकै कारण सडक बनाएर हेपाहा प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको भनाइ बाहिर आइरहेका छन्।
०७२ जेठ १ मा भारत–चीनबीच लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने समझदारीपछि नेपाल सरकारले विस्तृत अध्ययनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बन्यो। तर, त्यो समितिको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। यो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुरासहित समेटेको नक्सा बनाएर सरकारलाई दिएको छ। उसको प्रतिवेदनअनुसार भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको गरी ३९५ वर्गकिमि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ।
नापी विभागमाथिको आदेश कुरेर बसिरहेको छ। उनीहरूले आफू प्राविधिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गरिरहेको छ। सरकारले आदेश दिएमा केही समयभित्र नक्सा जारी गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ। नापी स्रोतले भन्यो, ‘हामी प्राविधिक रूपमा तयारी अवस्थामा छौं, सरकारले माथिको आदेश नै आएको छैन, आएपछि केही दिनभित्रै सरकारलाई नक्सा उपलब्ध गराउन सक्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
