बैतडीका ७० नागरिक भारतको पलियामा अलपत्र

बैतडीका ७० नागरिक भारतको पलियामा अलपत्र

बैतडी : बैतडीको विभिन्न स्थानका नागरिक भारतको गौरीफन्टा नाका नजिकै पलियामा अलपत्र परेका छन्। भारतको मुम्बईमा काम गर्दै आएका ती नेपाली नागरिकलाई उनीहरु चढेको गाडीले बीचबाटोमै छोडेपछि उनीहरु अलपत्र परेका हुन्। 

भारतको मुम्बईबाट लुहाघाटका लागि हिँडेका उनीहरुलाई गाडीवालाले पीलभीतको जंगलमा छोडेको हो। ‘भारतको पीलभीत नजिकैको एउटा जंगलमा हामीलाई गाडीवालाले छोडेपछि हामी ६० किलोमिटर हिँडेर पलिया पुगेका छौँ’, अलपत्र परेका मेलौली ७ का किशोर कार्कीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘६ दिनसम्म बिस्कुटको भरमा बाँचिराखेका छौं। हामीलाई उद्धार गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्दछौं।’

उनले मुम्बइको कोरोना कहर सहन गर्न नसकेपछि स्वदेश फर्कने भनेर हिँडेको र अलपत्र परेको उल्लेख गरेका छन्। 

पलियामा मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा ७० नागरिक अलपत्र परेका हुन्। रोजगारीको सिलसिलामा भारतको मुम्बईमा रहेका उनीहरु त्यहाँ कोरोनाको त्रास बढेपछि घर फर्कने भन्दै आएका मेलौली नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले बताए। उनले भने, ‘अलपत्र परेका नागरिकहरुले हामीसंग पनि सम्पर्क गरेका छन्। उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउने बिषयमा पहल भईरहेको छ।’

भारतको मुम्बईमा कोरोनाका कारण काम गर्ने कम्पनी बन्द भएपछि आफूहरु स्वदेश फर्कनका लागि आएको र सीमामा अलपत्र परेको मेलाली घर भएका भुपेन्द्र कार्कीले बताए। उनले भने, ‘हामी सीमामा भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो उद्धारका लागि सरकारसंग माग गर्दछौं।’

सीमामा अलपत्र परेका नागरिकको तथ्यांक संकलन गरिएको र उनीहरुको उद्धारका लागि स्थानीय प्रशासनसँग छलफल भइरहेको मेलौली नगरपालिकाका उपप्रमुख राधा ओझाले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले स्थानीय प्रशासनसंग सीमामा नागरिक अलपत्र परेको बिषयमा कुराकानी गरेका छौं। प्रशासनले बुझ्छौं भनेको छ।’
यस्तै शिवनाथ गाउँपालिकाले पनि सीमा फसेका आफ्ना नागरिकको उद्धारमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ। पलियामा अलपत्र परेका ७० मध्ये धेरै जसो शिवनाथ गाउँपालिकाका रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले बताए।
 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.