काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बिर्र्सिएको छ। त्यसमाथि नेपालकै नक्सा राखिएको छैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतबाट अनुमोदित संविधानमा राखिएको निसान छापमा गलत नक्सा छ। त्यसमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गायव छ। सांसदले छातीमा सजाउने लोगोमा पनि गलत नक्सा परेको छ।
२०६४ को संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरिएको थियो। दुई वर्षमा संविधान बनाउने वाचा गरेका राजनीतिक दलले आठ वर्षमा संविधान त बनाए तर त्यहाँ नेपालको नक्सा राख्न बिर्सिए।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ मुलुकको मुल कानुन बनाउँदा राष्ट्रियता, सर्वोभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा जनप्रतिनिधि गम्भीर नहुनु ठूलो गल्ती भएको बताउँछन्। ‘देशको मूल कानुन बनाउँदा जनप्रतिनिधि राष्ट्रियता, सर्वोभौमसत्ता, स्वाधीनताप्रति जिम्मेवार भएको देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘यो गम्भीर गल्ती हो।’
संविधान संशोधन गरी उक्त गल्ती तत्काल सुधार्नु विकल्प नरहेको उनको ठम्याइ छ। ‘नेपालका मन्त्री, सांसद गलत नक्सा भएको लोगो छाती लगाएर राष्ट्रियताको कुरा गरिरहनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो लोगो पनि तत्काल सुधार गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार सम्पूर्ण निसान छापमा गलत नक्सा भएका कारण सरकारी लेटरप्याडमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। संविधान संशोधनमा जाँदा तराई÷मधेसका मुद्दा पनि आउने भएकाले सरकार झस्किरहेको उनको भनाइ छ।
भारतले बनाइदिएको गलत नक्सा सिंहदबारबाट हटाइए पनि अर्को सही नक्सा सार्वजनिक गर्न कसैले हिम्मत कसैले नगरेको उनी बताउँछन्। ‘अशुद्ध त हटाए तर शुद्ध नक्सा कसैले राख्न सकेका छैनन्’, उनी भन्छन्।
सत्तारुढ दल नेकपा नेता भीम रावल संविधान मस्यौदामा नक्सा नदेखाइएको सुनाउँछन्। ‘संविधान हस्ताक्षर गर्दा नक्सा सानो स्वरूपमा थियो। लिम्पियाधुरा छ÷छैन भन्ने त्यहाँ हेर्न सकिने नै थिएन’, तत्कालीन एमालेका तर्फबाट संविधानका मस्यौदाकारसमेत रहेका नेता रावल भन्छन्, ‘जटिल अवस्थामा संविधान जारी गर्नुपरेको थियो।’
उनी संविधानमा निसान छाप गलत राख्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यसका कर्मचारी जिम्मेवार हुने बताउँछन्। हस्ताक्षरकर्ताको हिसाबले आफू जनतासँग यो गल्तीको लागि माफी माग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। संविधानमै नयाँ नक्सा बनाउन रोकेको भए त्यो सच्याउने प्रस्ताव तुरुन्त ल्याउन उनी सरकारलाई चुनौती दिन्छन्।
‘मेरो भागमा म माफी माग्न तयार छु। जसको जति भाग परेको छ, सबै यसमा तयार हुनुप¥यो’, उनी भन्छन्, ‘संविधानले नै लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाउन रोक्यो भन्ने तर्क हो भने सरकारले तत्काल त्यो सच्याउने प्रस्ताव ल्याउनुप¥यो।’
तत्कालीन संविधानसभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ सरकारले नै चलाइरहेको निसान छाप संविधानको अनुसूचिमा राखिएको बताउँछन्। अनुसूचीमा यो निसान छाप राख्ने विषयमा संविधानसभामा विवाद नभएको उनी सुनाउँछन्। ‘सरकारले त्यही रूपमा चलाइरहेको थियो, संविधानसभाले बिनाविवाद अनुसूचीमा राखेको हो’, उनी भन्छन्, सरकारले त्यही निसान छाप प्रयोग गरिरहेको थियो। त्यसमा कस्तो नक्सा छ, सीमा के के समेटिएको छ ? ’
संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारी संविधानमा राखिएको निसान प्रतीकात्मक भएकाले त्यहीअनुसार बुझ्नुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘यो प्रतीकात्मक हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कुनै कार्डोग्राफीले बनाएको हुँदैन, कलाकार बनाएको हुन्छ।’
संविधानमा नक्सा राख्ने प्रचलन नभएका कारण नराखिएको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ। ‘नक्सा राखेर बिग्रिने पनि होइन’, उनी भन्छन्, ‘मुलुक संघीयतामा गएकोे र कतिपय जिल्ला छुट्टिएको कारणले यहीअनुसार नक्सा राख्दा पनि फरक पर्दैन।’
उनका अनुसार नेपालको नक्सा भारतीयले उसको स्वार्थअनुसार बनाइदिएको हो। ‘हामीले स्कुल, कलेज पढ्दा पनि भारतीयले बनाएका नक्सा त पढ्यौं नि’, उनी भन्छन्, ‘उसले आफूअनुकूल बनाउने नै भयो।’
‘नेपाली भूमि भाडामा दिने अधिकार छैन’
नेकपा स्थायी समिति सदस्यसमेत रावल नेपाली भूभाग भारतलाई लिज वा भाडामा दिने अभिव्यक्ति संविधानविपरीत रहेको बताउँछन्। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूभाग भएको तथ्य ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्दै भारतसँग दृढताका साथ कुरा गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत अतिक्रमण गरी बनाएको सडक भारतलाई नै भाडामा दिने कुरा गरी वार्तामा नेपाल कमजोर हुने तर्क नगर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
