काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रोजगारी र उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले आन्तरिक रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र श्रम बजारमा आउने सबैलाई समेट्ने गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने भएको हो।
संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेरोजगारलाई व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमूलक, निर्माण, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमै व्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ। सीप र क्षमताको उपयोग गर्न बेरोजगारको व्यक्तिगत विवरण समेट्ने गरी श्रम सूचना बैंक स्थापना गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।
सीपयुक्त र दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न सीप तथा विकास सम्बन्धी सबै कार्यक्रम एकीकृत गरिने भएको छ। त्यस्तै छोटो अवधिमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप पहिचान गरी उद्यमी बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारले नीति ल्याएको छ।
व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै उद्यम, व्यवसाय गर्न क्षमता विकास गर्न सरकारले ध्यान दिने भएको छ। गरिबी मापन गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरी आयआर्जन बढाउने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।
शिक्षित बेरोजगार युवालाई परियोजनाको आधारमा सम्भव आफूले अध्ययन गरेको शिक्षासम्बन्धी उद्यम/व्यवसायमा लगाउने सरकारले योजना अघि सारेको छ। युवालाई उद्यमशील बनाउन आकर्षक प्याकेज ल्याउने सरकारको नीति छ। विषषयगत जनशक्ति उत्पादन गर्दै रोजगारी र उत्पादन बढाउने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ। दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, र स्वरोजगारमा सरकारले विशेष जोड दिने भएको छ। उद्यमशीलता सम्बन्धीत सञ्चालित कार्यक्रम पुर्नसंरचना गरी सबै प्रदेशमा लागू गर्ने सरकारको योजना छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। यसबाट सरकारले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार सूचना प्रणाली थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ।
रोजगारदाता र श्रमिकसँग असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न, श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित र श्रम शोषण अन्त्य गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।
त्यस्तै सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षालाई थप व्यवस्थित गरी अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई आबद्व गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ। श्रम गर्न नसक्नेलाई सामाजिक संरक्षण दिने सरकारले योजना बनाएको छ।
सरकारले कोभिड–१९ बाट झण्डै २५ लाखको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने वाध्यतामा छ। ५ अर्बको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाएर आउने आर्थिक वर्षमा साढे ११ अर्बको बनाउने सरकारको तयारी छ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम बढाएर बेरोजगार समस्या हल गर्ने योजना बनाएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई साउनदेखि नै रोजगारी दिने योजना बनाएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
