काठमाडौं : आउँदो आर्थिक वर्षभित्र ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ। स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि सारेको छ।
संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने बताइन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै ७० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउन तयारी गरेपनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित भएको थियो।
आउँदो आर्थिक वर्षमा निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्र्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) निर्माणमा प्राथिमकता दिने सरकारको नीति छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र सेज व्यवस्थित गर्ने तयारी भएको बताइन्। उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने वावतारण निर्माण गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गरी उद्योग स्थापनामा जोड दिइने नीतिमा उल्लेख छ।
कृषिजन्य प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा कृषिजन्य उद्यमलाई रोजगारीसँग जोड्ने सरकारको योजना छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्वि गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व बढेको भन्दै राष्ट्रिय आय र बचत वृद्वि गर्न जोड दिने सरकारको योजना छ।
सावर्जनिक, निजी, सहकारी र समुदायको लगानी आयोजनामा केन्द्रित गरी आयोजना व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गरिने गर्ने सरकारको योजना छ । अन्तर सरकारी वित्तीयकरणलाई रोजगारी र उत्पादान मा केन्द्रित गर्ने भण्डारीले बताइन्।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिककरण, यान्त्रिकरण प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा ध्यान दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना प्रभावकारी बनाउँदै स्थानमा एउटै बालीको उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहज केन्द्र स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
उद्योग मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। औद्योगिक ग्राममार्फत हरेक स्थानीय तहमा हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने सरकारको योजना छ। औद्योगिक ग्राममा साना, लघु, घरेलु उद्योग हुने छन्।
सरकारले बन्द र रुग्ण रहेका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको तयारी गरेको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा उपयुक्त मोडल छनोट गरी त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरिने सरकारको योजना रहेको भण्डारीले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
