५ दशकअघि कालापानीमा राज्यको उपस्थिति

५ दशकअघि कालापानीमा राज्यको उपस्थिति

काठमाडौं : २० को दशकदेखि नै दार्चुलाको उत्तरी व्यास क्षेत्र (कालापानी नजिक) मा राज्यको उपस्थिति रहेको पाइएको छ। सीमासम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवं पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले ५५–५६ वर्ष अघिदेखि दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति रहँदै आएको बताए। उनले २०२९ माघ ११ मा चौकी इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) ले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जाहेर गरेको तथ्यसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफूले पाएको बताए।

छाङ्रु र तिंकरबाट संकटकालका बेला सीमा प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी, छोटी भन्सार विस्थापित भएका थिए। ढुंगेल ०३६ कात्तिकदेखि ०३८ चैत दोस्रो सातासम्म दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। हालै सरकारले व्यास क्षेत्रकै छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ।

उनले पुनः सुरक्षा निकायको उपस्थिति राम्रो भएको जानकारी दिँदै अझै सुरक्षा फौज बढाउनुपर्ने बताए। उनले ०३७ साउन र ०३८ साउनमा कालापानी क्षेत्र निरीक्षण भ्रमण पनि गरेका थिए। भ्रमणपछि गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा तिंकर भन्ज्याङ र छाङ्रुमा त्यतिखेरै सीमा प्रशासन र सुरक्षा उपस्थिति रहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार छाङ्रुमा सीमा प्रशासन शाखा, सीतापुल चौकी र छोटी भन्सार कार्यालय तथा तिंकर छोटी भन्सार कार्यालय, तिंकर प्रहरी चौकी रहेको उल्लेख छ। उनको प्रतिवेदनअनुसार सीमा जिल्ला प्रशासन योजना, ०३२ अन्तर्गत ०३४ सा कात्तिकमा व्यास क्षेत्रको छाङ्रु सीमा प्रशासनसहित अन्य कार्यालय पनि स्थापना गरिएको थियो। कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा सीमाक्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सीमा निरीक्षण, सीमामा हुने अवैध घुसपैठ तथा अपराध नियन्त्रण गर्नेलगायत समावेश थिए।

‘भौतिक तथा अन्य सुविधाका दृष्टिबाट तिंकर र छाङ्रु कायम भएका कार्यालय राम्रो स्थितिमा नभएका उनले बताए। भौतिक पूर्वाधार र मौसमी प्रतिकूलताले सीमा प्रशासन कार्यालयलगायत सबै कार्यालय र त्यहाँका बासिन्दा ६ महिना सदरमुकाम झर्थे। तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा भारतमा शरण लिन पुगेपछि उत्तरी सीमामा नेपाल सरकारको उपस्थिति बनाउन सोच आएको तत्कालीन दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं पूर्वसचिव ढुंगेल बताउँछन्।

त्यसबेला नेपाल सुरक्षा फौज नभएर भारतीय फौज उत्तरी सीमा कालापानीसहित १८ ठाउँमा राखिएको थियो। ०२७ सालमा कालापानीबाहेक अन्य १७ स्थानबाट भारतीय सेना हटाइएको थियो। कालापानीमा अहिले पनि इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटीबीपीएफ) छ। भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा गरी अतिक्रमण गरेका छन्।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले ०५८ सालसम्म आफू रहँदासम्म पनि छाङ्रु र तिंकरमा सीमा प्रशासन र प्रहरी कार्यालय यथावत् रहेको बताए। उनका अनुसार आफू व्यास क्षेत्र जाँदा सीमा प्रशासन कार्यालय छाङ्रुमा तत्कालीन शाखा अधिकृत वेदमाधव भट्टराई प्रमुख दिए। लेखक २०५६ देखि २०५८ को अन्त्यसम्म कार्यरत थिए।

छाङ्रुका प्रहरी सहायक निरीक्षकले कालापानी जान समन्वय गरिदिएको उनले बताए। उनले त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी नभई, सेना राख्नुपर्ने बताए। आफू प्रजिअ हुँदा कालापानी क्षेत्रमा नेपालले पनि सेना राख्नुपर्ने प्रस्ताव नै आफूले गृह मन्त्रालयमा पठाएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.