काठमाडौं : निसान छाप परिवर्तन गर्न सरकार संविधान संशोधनको तयारीमा जुटेको छ। संविधानविद्ले भने नक्सा जारी गर्न संविधान बाधक नहुने भन्दै संशोधनको हतार नगर्न सुझाव दिएका छन्। सरकारको निर्णयलाई अदालतले छेक्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
संविधानमा रहेको निसान छापमा नेपालको नक्सा गलत छ। संविधानमा नक्सासमेत राखिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार संविधानमा भएको निसान छाप सच्याउन संविधान सशोधन गर्ने घोषणा गरेका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव सदनमा लैजाने तयारी गरेको छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सरकारको निर्णयकै आधारमा नक्सा जारी गर्न सक्ने भएकाले संशोधन आवश्यक नरहेको बताउँछन्। संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा पनि प्रतीकात्मक मात्रै रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नु नपर्ने उनको ठम्याइ छ।
‘निसान छाप प्रतीकात्मक मात्रै हो। त्यसकारण अहिले निसान छाप सच्याउनका लागि भनेर संविधान संशोधन आवश्यक छैन’, उनी भन्छन्, ‘नक्सा जारी गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भइहाल्छ। यसलाई अदालतले पनि छेक्न सक्दैन।’ सिमाना द्विपक्षीय विषय भएकाले अलिकति पनि तल-माथि भए संविधानको कडा व्यवस्थाका कारण फेरि संशोधन गर्न नसकिने भएकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था छ। दफा १ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्ता ज्ञवाली संविधान संशोधन नगर्दा पनि फरक नपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। ‘नक्सा जारी गर्न संविधानले रोक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘एकपक्षीय रूपमा जारी भएको नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हुँदैन।’ सन्धिसम्झौता, दस्तावेजले सार्वभौमिकता नघट्ने भएको निसान छाप सच्याउन संशोधन गर्दा पनि फरक भने नपर्ने उनी बताउँछन्। ‘संविधान संशोधन गर्नै पर्छ भन्ने छैन तर गर्दा पनि फरक पर्दैन’, उनी भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
