लिम्पियाधुरा नै त्रिदेशीय बिन्दु : विज्ञ
काठमाडौं : भूगोल, नदी, सीमासम्बन्धी जानकारले प्राविधिक रूपमा बलियो भएर भारतसँग यथाशक्य छिटो वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सीमा समस्या समाधानका लागि लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सीमा विज्ञ, नागरिक समाजसहित नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरूसँग छलफल गरी सुझाव लिएकी हुन्। छलफलमा सहभागीले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा अब संसद्बाट अनुमोदित गर्न पनि सुझाव दिए।
नदीविज्ञ डा. जगतप्रसाद भुसालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा निकाल्नु ऐतिहासिक कार्य भएको बताए। उनले अहिले सरकारले निकालेको नक्सा नै आधिकारिक हो भनेर एक आवाजका साथ जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘लिम्पियाधुराको चुचुरो ६ हजार मिटरमा छ। त्यो चुचुरोमा जहाँ पानी हाल्दा तीनतिर (नेपाल, भारत र चीन) बहन्छ, त्यही त्रिदेशीय बिन्दु हुन्छ’, उनले भने।
लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। त्यससँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।
नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतसँग वार्तामा बस्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिएको सीमाविद् एवं विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले बताए। भूगोलविद् डा. नरेन्द्रराज खनाल, विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठलगायत विज्ञले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सिधै ल्याउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने बताए। त्यो राज्यको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूले नेपालका तर्फबाट सबै सहयोगी दस्तावेज संकलन गर्नुपर्ने र गलत दस्तावेजलाई ‘स्किप’ गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सरकारले सशस्त्र प्रहरी पोस्ट स्थापना गरे पनि त्यति मात्रले नपुग्ने र सिमानामा नेपाली सेनाकै उपस्थिति गराइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
मन्त्री अर्यालले नक्सा बनाइसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सुझाव लिन बोलाएको बताएकी थिइन्। ‘हामीले नक्सा बनायौं। अब जमिन फिर्ता ल्याउन बाँकी छ’, उनले भनिन्, ‘वार्तामा बस्ने वातावरण बनेपछि उच्च तहबाट वार्ता गरी जाने भन्ने मनसायले नै हामी अगाडि बढेका हौं। हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौं।’
उनले भूमि नै फिर्ता ल्याउन कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल आयोजना गरिएको उल्लेख गरिन्। सरोकारवाला विज्ञ र राज्य पक्ष दुवै एउटै हो भनेर एक आवाजका साथ अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सालाई एकमुष्ठ रूपमा एक आवाज लिएर अगाडि बढौं’, उनले भनिन्।