तीन दशकपछि मानव विकास सूचकांक ओरालो

तीन दशकपछि मानव विकास सूचकांक ओरालो

काठमाडौं : कोरोना भाइरस महामारीका कारण सन् १९९० पछि पहिलो पटक मानव विकास सूचकांक ओरालो लाग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले जनाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तरका आधारमा मापन हुने मानव विकास सूचकांक उक्त सूचकांकका आधारमा मापन हुन लागेको तीन दशकपछि पहिलोपटक विश्वव्यापी रूपमै ओरालो लाग्न थालेको भन्दै यूएनडीपीले सबै राष्ट्रलाई सचेत गराएको छ।

पछिल्लो तीन दशकमा विश्वव्यापी वित्तीय संकटदेखि धेरै संकटपूर्ण अवस्था आए। हरेक संकटले विश्वव्यापी रूपमा हासिल गरिएको मानव विकासमा केही क्षति पुर्‍याए पनि कोरोना भाइरसको महामारीले विगतका संकटको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा र आयमा तेब्बर ठूलो क्षति पुर्‍याएको यूएनडीपीका प्रशासक अकिम स्टिनरले उल्लेख गरेका छन्। उनले अहिलेको महामारीका कारण मानिसको आय आर्जनमा धक्का लाग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय जीवन तथा मानिसको सर्वांगीण विकासमा असर पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘सबै क्षेत्रका धनी या गरिब सबैजसो देशमा मानव विकासमा अवरोह देखिएको छ,’ यूएनडीपीले भनेको छ, ‘कोरोना भाइरस संक्रमित तीन लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विश्वको प्रतिव्यक्ति आय यस वर्ष ४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।’

विद्यालय बन्द रहेका कारण, खासगरी इन्टरनेटको सुविधा नभएका ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनेछन्। यूएनडीपीले प्राथमिक कक्षाका ६० प्रतिशत विद्यार्थीको शिक्षा प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ। सन् १९८० पछि यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएको देखिएको छैन। यी सबै असरको संयोजनले मानव विकासमा एकैपटक ठूलो गिरावट आउने भएको हो। यसले समावेशीता, लैंगिक समानता, रोजगारीको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, औसत आयुमा असर देखिन सक्छ।

कोभिड–१९ ले असमानता उच्च

विकासशील देशमा भने मानव विकासमा अझै ठूलो अवरोहले सामाजिक र आर्थिक असर देखिने आकलन गरिएको छ। मानव विकास सूचकांकको तल्लो लहरमा रहेका मुलुकमा ८६ प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन्, जबकि धनी र मानव विकास सूचकांकको उच्च लहरमा रहेका देशमा २० प्रतिशत बालबालिका सो अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन्। सम्बन्धित देशका सरकारले इन्टरनेटको सहज उपलब्धतामार्फत बालबालिकाले शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुझाइएको छ।

निर्धारित, समतामूलक ढंगको सम्बोधनबाट कोभिड–१९ले सिर्जना गर्ने यस्ता असर न्यूनीकरण गर्न सक्नेछ। समतामूलक नीतिगत सम्बोधन अभावमा अवस्था अझै खराब हुन सक्छ। दूरशिक्षा, स्वास्थ्य (टेलि मेडिसिन) तथा घरबाट काम गर्न पनि इन्टरनेटमा पहुँच अपरिहार्य आवश्यकता भएको यूएनडीपीका मानव विकास प्रतिवेदन कार्यालयका पेड्रो कोन्सिसाओले भनेका छन्।

न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा इन्टरनेट सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने लागत अहिले कोभिड–१९ को प्रतिकार्यका लागि घोषणा भएका वित्तीय प्रोत्साहनको १ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। कोभिड–१९ को लम्बिँदो महामारीमा सामाजिक–आर्थिक प्रतिकार्य अत्यावश्यक कार्यमार्फत जनजीवन सामान्यीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वास्थ्य प्रणालीको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षाको बढावा, रोजगारी संरक्षण, साना मझौला उद्यमको संरक्षण, अनौपचारिक क्षेत्रमा कामदारको सुरक्षा, सबैलाई समेट्ने समष्टिगत आर्थिक नीति, सुशासन तथा सामाजिक एकता, शान्ति र सद्भाव कायम गर्न जोड दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.