काठमाडौं : कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि सरकारले कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य उद्योगमा विशेष प्राथमिकता दिने गरी बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ । कृषि उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधन क्षेत्रमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्ने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि र उद्यमसँग जोडेर आकर्षक प्याकेज ल्याउने सरकारले योजना अघि सारेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले कृषि उत्पादन र कृषिजन्य उद्योगमा उच्च प्राथमिकता दिने योजना अघि सारेका छन् ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले दुई वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारेका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम अघि सारको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले उद्यमशीलताका विविध कार्यक्रमका साथै औद्योगिक ग्रामार्फत कृषिजन्य उद्योगमा उच्च प्राथमिकता दिने योजना अघि सारेको छ । उद्यशमीलता बढाउन मन्त्रालयले साना तथा घरेलु उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने, पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता अध्ययान गराउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र स्थानीय स्तरमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
अहिले दुई खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । कृषिसहित स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने अधिकांश क्षेत्रमै उत्पादन नभई आयात हुदाँ दिनप्रतिदिन व्यापारघाटा बढी रहेको छ । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्वन गरी कृषिजन्य उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमममै समावेश गरिसकेको छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान सात प्रतिशत र कृषिको योगदान करिब ४१ प्रतिशत छ । सरकारले वर्षेनी कृषिमा चार प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । कृषिमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या आश्रित छ । तर कृषि आधाुनिक तथा व्यवसायीकरण नहुदाँ धेरैलाई खानसमेत पुग्दैन ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्वव अधिकारीले कोभिड १९ को असरबाट जोगिन आउँदो आर्थिक वर्षमा कृषिमा ३० प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ,उनले भने, 'यसो हुन सके रोजगारी पनि बढ्छ, उत्पादन पनि बढ्छ ।'
उनले कृषि उत्पादन र कृषिजन्य उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले प्याकेजक नै ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उखु खेती र चिनी उद्योग, कपास खेती र जुट उद्योग, रबर खेती र उद्योग, दूध उत्पादन र दूधजन्य उद्योगमा एकीकृत प्याकेज ल्याउन सके एक वर्ष भित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने उनको भनाइ छ । प्रांगारिक मल र रासायानिक मल कारखाना खोल्न सरकारले प्राथिमकता दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कृषिमा आधारित उद्योगमा उच्च प्राथमिकता दिन सके केही वर्षभित्रै व्यापारघाटा कम गर्न सकिनेमा उनले जोड दिए ।
मुलुकभर दुई हजारमात्रै प्राविधिक छन् । ती प्राविधिक कृषकसम्म पुग्न सकेका छैनन् । पूर्व अध्यक्ष अधिकारीले प्रत्येक वडामा दुईजना प्राविधिक (कृषि र पशु) अनिवार्य राख्नुपर्ने आवश्यकता थान्छन् । यसले कृषिमा व्यापक सुधार आउने र किसान उत्साहित भएर व्यवसायिकतामा जाने उनको ठहर छ । नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली धान भएपनि मल, बिउ र सिँचाईको प्रबन्ध नहुदाँ उत्पादन घटिरहेको छ । अधिकारीले कृषि सामग्रीको उचित बन्दोबस्तीका लागि कृषि सामाग्री कम्पनी ब्यूताएर प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने बताउँछन् ।
कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले कृषिको परनिर्भरता रोक्न सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सहकारीमार्फत उद्योग स्थापना गर्न सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ’ उनले भने । मल, बिउ, सिँचाइका साथै प्रविधि प्रयोगमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । आयातित बिउ न्यूनिकरण गर्र्दै रैथाने बिउमा जोड दिनुपर्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
कृषि केन्द्रीय संघले वर्षेनी पाँच सय जनालाई इजरायलको कृषि प्रविधि सिकाउन पठाउने गरेको छ । अध्यक्ष पाठकले इजरायलबाट फर्केका दुई हजार व्यक्तिलाई उद्यमशीलतामा जोड्न सरकारले सहुलियत कर्जाका साथै भुगोल सुहाउँदो प्रविधि उपयोगमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट आधुनिक र व्यावसायिकमा रूपान्तरण गर्दै कृषिजन्य उद्योग स्थापना र बजारीकरणमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
