रातारात गाउँ पठाइएकाको स्वाब लिन हेलिकप्टर ‘चार्टर्ड’

रातारात गाउँ पठाइएकाको स्वाब लिन हेलिकप्टर ‘चार्टर्ड’

सुर्खेत : कर्णालीमा उद्दार गरी गाउँ पठाइएका व्यक्तिको स्वाब लिन हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्न थालिएको छ। लकडाउनको क्रममा अलपत्र परेका र भारतबाट आएकालाई प्रदेश सरकारले यसअघि उद्दार गर्दै रातारात गाउँ पठाएको थियो। रातारात गाउँ पुर्‍याइएका तिनै व्यक्तिको स्वाव संकलन गर्न अहिले हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्न थालिएको हो।

प्रदेश सरकारले बाहिरबाट आउनेका लागि वीरेन्द्रनगरमा चार सय वेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ। तर उद्दारका नाममा बाहिरबाट आएकालाई उक्त क्वारेन्टाइनमा नराखेर रातारात गाउँ पुर्‍याइयो। 

सडक संजालमा नजोडिएको हुम्लाका नागरिकलाईसमेत गाडीमा मुगुसम्म पुर्‍याएर त्यहाँबाट पैदल गाउँ पठाइयो। हिजो हतारमा गाउँ पठाइएका दुर्गमका तिनै बासिन्दाको कोरोना परीक्षण गर्न अहिले हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। 

    
सडक सुविधा नभएका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका दुर्गम वस्तीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पुग्न सहज छैन। त्यहाँ पुगेर स्वाब संकलन गरी प्रयोगशालासम्म परीक्षणका लागि ल्याउन हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यसअघि हुम्ला पठाइएका मध्ये चार सय १८ र मुगुका विभिन्न स्थानबाट तीनसय २० जनाको स्वाब संकलन गरी हेलिकप्टरबाट परीक्षणका लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको प्रयोगशालामा पुर्‍याइएको हो। 

प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा नराख्नु र सडक सुविधा भएका जिल्लामै व्यवस्थापन नगरी गाउँ पुर्‍याइएका कारण अहिले उनीहरुको स्वाव संकलनमा हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर आर्थिक भार बढाइएको आरोप प्रदेश सरकारमाथि लाग्न थालेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला गतिविधि कोरोना रोकथामभन्दा पनि प्रचारमुखी भएको आरोप लगाएको छ। प्रदेश सभामा काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले संकटमा पनि प्रदेश सरकारले फजुल खर्च गरिरहेको बताए।

‘अलपत्रको उद्दारका नाममा बाहिरबाट आएकाको परीक्षण नै नगरी रातारात गाउँ पठाइयो’, उनले भने, ‘अहिले उनीहरुको स्वाब संकलन गर्न हेलिकप्टर चार्टर्ड गरिएको छ, पहिला नै परीक्षण वा स्वाब संकलन गरेर मात्र गाउँ पठाएको भए दोहोरो खर्च हुन्थेन।’
 
मतदाता रिझाउने नाममा प्रदेश सरकारले नै महामारी निम्त्याउन थालेको उनको आरोप छ। संकटमा खर्च कम गरेर धेरै उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरिरहेको कांग्रेसको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले भने हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्नु बाध्यता भएको दाबी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्,‘बाहिरबाट फर्कने सबै नागरिकलाई सुर्खेतमा राख्ने क्वारेन्टाइन भएन, यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि रातारात गाउँ पठाउनु परेको हो। 

बाहिरबाट भित्रिएका दुर्गममा पुगे, जसरी पनि उनीहरुको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले भौगोलिक विकटताका कारण हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भयो।’

एउटै काममा दोहोरो खर्च हुँदा पनि बाध्यताले नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ। बाहिरबाट आएकाहरुको सुर्खेत लगायत नजिकका जिल्लामा व्यवस्थापन गरेर अन्तिम रिपोर्ट आएपछि मात्र गाउँ पठाउन सरोकारवालाले आग्रह गरिरहेका छन्। यसो भएमा स्वाव संकलनमा हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनीहरुको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.