लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा राजपत्रमा

लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा राजपत्रमा

काठमाडौं : लिम्पियाधुरासहित  नेपालको नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।  राजपत्रका प्रकाशनसँगै अब यो नयाँ नक्सा लागू भएको छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले  शुक्रबार नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पठाए लगतै मुद्रण विभागले प्रकाशन गरेको छ। राजपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट  मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेको हस्ताक्षर छ।

सरकारले गत जेठ ४ गते  मन्त्रिपरिषदको निर्णय गरी ७ गते आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक गरेको हो। । यो नक्सामा भारतद्धारा अतिक्रमित  लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटिएको छ। नेपालले आफै बनाएको नक्सामा पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमानासहितको यो नक्सा प्रकाशित भएको छ। यो नक्सामा भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेको गुन्जी, कुटी र नाभी समेत समेटिएको छ। 

भूमि  राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अब यो नक्सा आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए।   

उनका अनुसार नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र  अब  सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ। नयाँ नक्सा  भएकोले राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरी  पठाउन  लागिएको उनले बताए। 

नक्सा प्रशासनको आधिकारिक निकाय  नापी विभागले पहिलो चरणमा ३ हजार  नेपालको नयाँ नक्सा छापेर सबै निकायलाई वितरण गर्ने भएको छ। विभागले नयाँ नक्साको छपाइ सुरु गरिसकेको छ। ती नयाँ नक्सा आइतबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय र मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा राख्न पठाइने जानकारी उनले दिए। 

अब पाठ्यपुस्तकमा नयाँ नक्सा राख्न लगाइने छ। प्रकाशन गृह, सञ्चार माध्यम, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा लिम्पियाधुरासहित नक्सा प्रयोग गर्न निर्देशन गरिने छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.