काठमाडौं : उच्च अदालत जुम्लाले कोरोनाका कारण जुम्लामा उच्च जोखिम देखिएपछि भारत र तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका सबै नागरिकको विवरण संकलन गरी शीघ्र परीक्षणको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, चन्दननाथ नगरपालिका र जुम्लाका आठ गाउँपालिकालगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरिएको छ । उच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश राकेशकुमार निधिको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य पदमबहादुर शाहीले अघिल्लो साता रिट दायर गरेका थिए । उनले रिटमा १०–१२ हजारको संख्यामा भारतलगायत मुलुकबाट नागरिक जुम्लामा भित्रिएको प्रारम्भिक तथ्यांकसहित उच्च जोखिम दर्शाएका थिए । भारत र तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका नागरिकको वास्तविक अवस्थाबारे यकिन विवरण नभएको जिकिर रिट निवेदक शाहीको थियो ।
अदालतले उनीहरू सबैको पीसीआर परीक्षण गर्न र लगत संकलन गर्न भनेको छ । लगत संकलन स्थानीय तहका वडा सदस्यहरू तथा कर्मचारीमार्फत गर्नुपर्नेछ । अदालतले नै नमुना फारम तय गरी तहमा पठाएको छ । आदेशअनुसार तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको तथ्यांक एकीकृत रुपमा तयारी पारी १५ दिनभित्र अदालत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
विदेशबाट आएकाहरू, उनीहरूका परिवारका सदस्य र उनीहरूको भौतिक सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच गरी कोभिड–१९ संक्रमण भए÷नभएको पत्ता लगाई आवश्यकताअनुरूप क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरी अनुगमन प्रतिवेदन १५–१५ दिनमा अदालतमा बुझाउन भनिएको छ । यस्तै राहत वितरण, उद्धार कार्य र क्वारेन्टाइन स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अनियमितता हुन नदिन खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
