लकडाउनमा फोहोर बोक्ने गाडी र ट्याक्टरमा मान्छे ओसार्दै स्थानीय तह

लकडाउनमा फोहोर बोक्ने गाडी र ट्याक्टरमा मान्छे ओसार्दै स्थानीय तह

दैलेख : कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सिमानाका बन्द भएका बेला भारत सरकारले रेल र बस सेवा सूचारु गरेसँगै नेपाल फर्किनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सोमबारसम्म दैलेखका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी ५ हजार एक सय जना भित्रिएका छन् । यो क्रम बढ्ने क्रम जारी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले भारतबाट दैलेख आउनेहरुको संख्या ४२ हजार पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । 

भारतबाट जमुनाहा नाका हुँदै आउने नागरिकलाई नेपालगंजबाट उद्धार गरी ल्याउने गरिएको छ । सुर्खेत दैलेखको सीमा क्षेत्र रानीमत्ता, माथिल्लो डुङ्गेश्वर तथा दैलेख सदरमुकामसम्म ल्याइएका नागरिकलाई स्थानीय तहले फोहोर बोक्ने गाडी, टिपर, ट्याक्टरमा ओसारिरहेका छन् । टिपर, ट्याक्टरको ढालामा ३० देखि ४० जनासम्म नागरिक चढाएको पाइएको छ । 

यसले थप असुरक्षित बनाएको टिप्पणी भएको छ । दैलेख सदरमुकाम लगायतका स्थानबाट सम्बन्धित पालिकामा पठाउन ट्याक्टर, टिपर प्रयोग गरिएको स्थानीय तहहरु बताउँछन् । 

लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने भएपनि भारतबाट आउने नागरिकहरको उद्धारको नाममा नियम उल्लंघन गरेको पाइएको छ । 

ट्याक्टरको ढालामा यात्रु ओसार्दै।

बसको छतमा यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन पाइँदैन् । तर ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दै छतभरी यात्रु राख्ने गरेको पाइएको छ । यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको स्थानीयबासको भनाइ छ ।

 जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्रप्रसाद आचार्यले व्यवस्थापनमै कठिनाइ भएको बताए । 'दैनिक एक हजार देखि १५ सय नागरिक आउनुहुन्छ,' आचार्यले भने, 'क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्न र छतमा यात्रु नचढाउन आग्रह गरिरहेका छौं।'

यस्तै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सांसदको सहजिकरणमै उद्धारका लागि नेपालगंज पठाइएका गाडीले चर्को भाडा असुली गरेको पाइएको छ । नेपालगंजबाट दैलेखसम्म १५ सय भाडा तिरेर आएको स्थानीय सुरेन्द्र राना बताउँछन् । उनीसँगै आएका भुवन रेग्मी, शुसिल रेग्मीले समेत १५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेका बताएका छन् । जबकी नेपालगंजबाट दैलेखसम्मको भाडा ७ सय रुपैयाँ हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.