२९ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा : ९ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं : खोटाङको सदरमुकाम–२९ रोपनी सार्वजनिक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको छ । बिचौलियासँग मिलोमतो गरी मालपोत र नापी कर्मचारीले साविकको खोटाङ गाविस ६ को सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाम दर्ता गराएका खुलेको छ ।
कित्ता नम्बर ८१५ को १३ रोपनी १४ आना १ दाम गजेन्द्र कुमार थापा र कित्ता नम्बर १३७ को १४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम रामबहादुर थापाको नाममा दर्ता गराइएको पाइएको छ ।
मालपोत र नापीका कर्मचारीले व्यक्तिको नाम दर्ता गराएर पछि आफ्नो नाममा समेत ल्याएका छन् । फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्माचारीसमेतलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो नाम बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुशान्धान आयोगको अनुधानबाट खुलेको छ ।
थापाद्वयले आफ्नो नाममा दर्ता गराई पछि उक्त जग्गा कित्ता फोड गरी तीनै मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको नाममा पास गरी बाँकी जग्गा निजकै नाममा राखिरहेको देखिएको छ।
तत्कालीन मालपोत अधिकृत कटकबहादुर खत्रीले साविक फिल्डबुकमा जङ्गल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै कित्ता नम्बर १३७ को जग्गाको हकमा छुट जग्गा दर्ता समितिको अध्यक्षका रुपमा र पछि टिप्पणीका आधारमा अनधिकृत रुपमा कित्ता नम्बर १३७ र कित्ता नम्बर ८१५ को सरकारी रसार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने निर्णय गरेको देखिन आएको छ ।
नासु भिमबहादुर खत्रीले साविक फिल्डबुकमा जङ्गल र पर्ती जनिएको कित्ता नम्बर ८१५ को जग्गा कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर १५६१ क्षेत्रफल १ रोपनीको जग्गा टेकबहादुर खड्का र चन्द्र बहादुर कार्कीसँग तीन जनाको संयुक्त नाममा कायम गराएको छ ।
पछि सो जग्गा नेपाल सरकारले हलेसी दिक्तेल सडक योजनाका लागि अधिकरण गर्दा सो जग्गाबाट नेपाल सरकारबाट मुआब्जासमेत लिई सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराई पुनः सरकारबाट रकमसमेत लिएको पाइएको छ । कित्ता नम्बर १३७ को १२ आना जग्गा लेखापढी व्यवसाहीको नाम दर्ता गराइएको रविन्द्रकुमार राइको नाम दर्ता गराइएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यक्तिको नाम दर्ता गराउन संलग्न मालपोत खोटाङका प्रमुख मालपोत अधिकृत यदुनाथ दाहाल र नापी खोटाङका प्रमुख सियाराम चौधरीसहित ९ जनाविरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मालपोल अधिकृत कटकबहादुर, नासु भिमबहादुर र चन्द्रबहादुर, खरिदार टेकबहादुर, अमिन अशोककुमार खिडहरीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने थापाद्वयलाई मुद्दा हालिएको छ ।
चलनचल्तीमा करोडौँ मूल्य पर्ने भएपनि ४ लाख १४ हजार बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको छ।