भ्रष्टाचार र सरकारको असक्षमता लुकाउन कोरानालाई दोष नदिइयोस्
२०४७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। सोभियत संघ विघटन भएर १९९१ मा रसियन फेडरेसन बन्यो। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। गणतन्त्र पनि बन्यो। तर हर क्षेत्रमा राजनीतीकरण, धाँधली, भ्रष्टाचार, घोटाला, काण्ड, बेथिति, मनपरी, अनुशासनहीनता बेरोजगारी बढ्दो छ। राज्य सञ्चालन निराशाजनक छ, जसरी पनि सत्तामा टिक्ने खालको छ।
इजरायली सेनाजस्तो देशको सेनालाई उत्कृष्ट बनाएर लिपुलेकतिर सुरक्षामा खटाउनुको सट्टा संविधानविपरीत ‘हामीले सकेनांै औषधि झिकाइदिनुस्’ भनेर सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छेर सेनालाई औषधि झिकाउन मात्र होइन सडक बनाउने ठेकेदारी काममा समेत लगाउँछ। भारतले नेपालको भूमिबाट सडक बनाएर उद्घाटन गर्छ तर देशको प्रधानमन्त्री थाहा पाउँदैनन्। सीमाको नक्सा नपाउँदा देशको परराष्ट्रमन्त्री राजाले दरबार छोड्दा लिएर गयो होला भनेर पन्छिन गर्छन्। यी घटनाले सरकारले संविधानको धारा ३,४,५ र धारा ७५ (२) को आँखामा असफल र शासन गर्ने अधिकार गुमाएको छ।
सीमा विवाद
भारतसँग लिपुलेकको विवाद छ। सुगौली सन्धि र त्यसपछिका अन्य नक्सै–नक्साका विभिन्न अकाट्य र अखण्डनीय प्रमाण हुँदाहुँदै पनि लिपुलेक विवाद बन्यो। समस्या प्रमाणको कमीको होइन, सीमा जस्तो विषयमा सरकारी बेवास्ताले गर्दा राणा, राजामहाराजादेखि गणतन्त्रसम्मका शासकले पनि सीमामा ध्यान दिएनन्। भारतले सडक नबनाएको र बनाए पनि उद्घाटन नगरेको भए सायद सरकार अझ पनि तात्ने थिएन। बिग्रेपछि उग्र राष्ट्रवाद देखाएर र नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाएर फिर्ता आउँदैन। हात्ताी सडकमा हिँड्दा कुकुर भुक्छन्। हात्ताीले वास्ता गर्दैन। भारतको शैली त्यही भएको छ। न्यायको नौ सिंग हुन्छ भनिन्छ। भारतले सडक उद्घाटन नगरेको भए नेपाल सरकारलाई थाहा हुने थिएन। लिपुलेक हाम्रो हो तर ‘डिस्पुटेड टेरीटोरी’ सम्म पनि भनिएन। जापान र रुसबीच कुराइल टापुमा विवाद छ। उक्रेन र रुसबीच भूमि विवाद छ। सोभियत संघ र तीन साना बाल्टिक राष्ट्रबीच भूभाग विवाद थियो। भारत र पाकिस्तानबीच भूमि विवाद छ। चीनसँग पनि भारतको विवाद छ। इजरायल र अरब राष्ट्रबीच पनि भूमि विवाद छ। तर ती राष्ट्रहरूले निरन्तर भूभागमा दाबी छाडेनन्। नेपालको १९५० को भारतसँगको सन्धि र ईपीजीमा पनि लिपुलेकलगायत सीमा विवाद नभएजस्तो व्यवहार छ। संविधानसभाले बनाएको २०७२ को संविधानको धारा ४ (२) (क) र निशाना छापले लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन कि भन्ने अर्थ लाग्ने गरी लेखियो।
संविधानको धारा ४ (२) (क) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र नेपालको भनियो। अनुसूची ३ मा लिपुलेकलाई बाहेक गरी छापियो। लिपुलेक दाबी नगर्ने ४(२) (क) को गल्तीलाई ४ (२) (ख) ले बचाउ गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार धारा ४(२) (ख) को व्यवस्था भनेको राष्ट्रलाई विभिन्न ६ प्रकारबाट भूभाग प्राप्त हुन सक्छ।
१. सन्धिबाट, खरिद बिक्रीबाट, सट्टा पट्टाबाट। २. ‘अकुपेसन’ जस्तो कुनै ‘नोम्यान्स ल्यान्ड’ लाई लामो समय कब्जा गरेर। ३.‘प्रेसकृप्सन’ जस्तै बेवारिस छाडिएको जमिन सरोकारवालाले लामो समय दाबी गरेन र अर्कोले कब्जा गरी भोग गरेर। ४. तटीय राष्ट्र हो भने समुद्रले छाडेको कारण बनेको महाद्वीप कब्जा गरेर। ५. लडाइँको जितबाट र ६. स्वतन्त्र राष्ट्रहरू मिली बनेको संघीय व्यवस्थामा कुनै अर्को राष्ट्र संघमा मिल्न आएमा पनि प्राप्त हुन आउँछ। धारा ४ (२) (ख) यी अवस्थाका लागि हुन्। लिपुलेकको हकमा ४ (२) (ख) लागू हुँदैन। सुगौली सन्धिपछिको ब्रिटिस इन्डियाको ‘सबसेक्वेन्ट इभेन्ट’ हरूमा नेपाल मौन बस्दै आयो। सुगौली सन्धि भएको झन्डै दुई सय वर्षपछि नेपाली जनता आफैंले ०७२ मा बनाएको संविधानमा नेपालको सिमाना बारेमा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र’ भनेर लेखे। लिपुलेकको बारेमा उल्लेख गरेनन्। संविधान प्रारम्भ हुँदा लिपुलेक आफ्नो पकडमा थिएन र छैन पनि। लिपुलेकलाई बाहेक गरेर नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राखे। कम्तीमा पनि लिपुलेकसहितको नक्सा अनुसूचीमा राखेर ‘डिस्पुटेड’ सम्म मात्र भए पनि भन्नुपथ्र्याे। २०१९ र २०४७ को दुवै संविधानमा निशाना छाप थियो तर नक्सा राखिएन। यसलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहितको संविधानसभाले गल्ती गरेको मान्नुपर्छ।
नयाँ नक्सा जारी गर्नाले दुई समस्या ल्याउन सक्छ। एउटा समस्या आफ्नो साथको लालपूर्जा एकतर्फी सच्याएको भन्ने आरोप विपक्षीले लगाउन सक्छ। अर्को समस्या भारतले अर्को धेरै ठाउँमा अतिक्रमण गरेको छ भनिन्छ। त्यस्तै चीनले पनि विभिन्न ९ ठाउँमा अतिक्रमण गरिएको छ भनिएको छ। नक्सा जारी गर्नाले अब ती ठाउँमा नेपालले कसरी दाबी गर्ने ? के पटकैपिच्छे नयाँ नक्सा जारी गर्दै जाने ? नेपालको पक्षमा राम्रा प्रमाण हुँदाहुँदै यस्तै गल्तीले भारतलाई केही नलागे ‘अकुपेशन’ र ‘प्रेसकृप्सन’को जिकिर लिन सक्ने र भारतले बोल्ने मौका पाउँछ। त्यसपट्टि ध्यान दिनुपर्छ।
अध्यादेश
हातहातै राष्ट्रपतिले दुई अध्यादेश जारी गरिन्। राजनीतिक दललाई भाँड्न र फुटाउन सुर्याउने अध्यादेश एउटा र संवैधानिक निकायमा एकलौटी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने अर्को अध्यादेश।
सरकारलाई एउटा ‘आइडल ब्रेन इज अ डेभिल वर्कसप’ ले छोएछ। जनता कोरोनाबाट त्रसित थिए। प्रधानमन्त्रीको ध्यान कोरोना भाइरससँग कसरी लड्ने भन्नेतिर जानुपर्ने बेला थियो। तर दल भाँड्नेतिर गयो। अध्यादेश खारेज भएर राम्रो भयो।
अध्यादेश भनेको ‘संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास र भर गरेर हामी वर्षको दुई पटक मात्र भेला हुन सक्छांै। बाँकी समय हामी चुनाव क्षेत्रमा जनतासँग बस्नुपर्छ। हामी भेला नभएको बेला तपाईं प्रधानमन्त्रीलाई कानुनको अभावले गर्दा देश चलाउन नसक्ने अवस्था आइपरे मात्र कानुन बनाउनु होला’ भनेर विश्वासमा दिएको नासोको रूपको विधायिकी अधिकार हो। तर प्रधानमन्त्रीबाट दल फुटाउने अध्यादेश जारी गरेर संसद्प्रति विश्वासघात भयो।
संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आफ्नै ‘डेथ वारेन्ट’ मा पनि सही गर्नुपर्छ भनिन्छ। त्यस्तै संसद्को सम्बोधनको अन्त्यमा ‘यही सम्बोधनबाट आजैका मितिमा राष्ट्रपति पदबाट राजप्नामा गरेको छु’ भनेर लेखिएको रहेछ भने पनि त्यो पढिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर यसको मतलव देखिने गरी मिलुवा अध्यादेश जारी गर्ने होइन। नेपालको राष्ट्रपति सेरिमोनियल भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई जस्तो संविधानको धारा ११३ (३) ले विधेयकमा ‘पकेट भिटो’ को अधिकार दिएको छ। विधेयकमा त ‘ पकेट भिटो’ को अधिकार दिएको छ भने अध्यादेश जस्तो कुरामा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नै नगरी हातहातै जारी गरेर राष्ट्रपति आफैंले गर्दा संविधानको धारा ६१ (२) (३) (४) को प्रश्न उठ्यो।
कोरोना संक्रमण
कोरोनाको कारण नेपाल दुई महिनादेखि लकडाउनमा छ। औषधि पत्ता लागेको छैन। सामाजिक दूरी र व्यापक परीक्षण मात्र विकल्प देखिएको छ। प्रहरीले आवश्यक परेर निस्कँदा पनि सर्वसाधारणलाई सडकमा उभ्याइएको, फलामले च्यापेको, लुगा फुकाल्न लगाइएको अमर्यादित दृष्य देखिएको छ। लकडाउन ‘हाउस एरेस्ट’ र सजाय भएको छ। सजाय भन्नाले जेलमै थुन्नु पर्दैन। कानुनअनुसार एक मिनेट सरकारको तर्फबाट उभ्याउनु पनि सजाय र घरबाट बाहिर निस्कन नदिनु पनि थुनुवाबराबर मानिन्छ। हालै ६७ वर्षको घनश्याम भन्ने व्यक्तिले पत्नीलाई अस्पताल भर्ना गरेर पति रगत खोज्न ब्लड बैंक जाँदा उनलाई सानो छोराको अगाडि लुगा खोल्न लगाएर सुरक्षा अधिकारीबाट बदनाम गरियो। ती घनश्यामको ‘सम्मानपूर्वक’ बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्र अपहरण भएको सरकार देख्छ तर बोल्दैन। सरकारले सर्वाजनक रूपले माफ मागेर घनश्याम जस्तालाई आर्थिक क्षतिपूर्ति गरिनुपर्छ।
क्वारेन्टाइन र टेस्टिङमा भएको असफलता लुकाउन नेपाल कम संक्रमित देश भनेर विश्वलाई झुक्याउन लकडाउन लम्ब्याएर नेपालीलाई ‘हाउस एरेस्ट’ र सजाय नगरियोस्।
कानुननै खोज्ने हो भने लकडाउनको कानुनी आधार छैन। जापानलगायत अमेरिका युरोपियन देशहरूमा पनि लकडाउन गरिएको छ तर भोलेन्टियरी। त्यहाँ सैनिक शासनको ढाँचामा गरिएको छैन। घरभित्र बस्न अनुरोध गरिएको छ। मानिस जम्मा हुने स्कुल, मल, सार्वजनिक स्थलहरू बन्द गरिएको छ। तर हामीकहाँ जस्तो ‘हाउस एरेस्ट’ गरिएको छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्न अनुरोधमात्र गरिएको छ। संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक मानिसलाई ‘सम्मानपूर्वक बाँच्ने’ हक दिएको छ। हिँड्डुल गर्ने अधिकार धारा १७ (२) (ङ) ले दिएको छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ५ मा हिँड्डुल गर्न रोक लगाउनुपर्यो भने ऐन बनाएर मात्र रोक लगाउन सकिन्छ। ‘कानुन’ शब्द राख्यो भने सरकारले नियम बनाएर वा यस्तै आदेश जारी गरेर ‘हाउस एरेस्ट’ गर्ला भनेर धारा १७(२) (ङ) (५)मा ‘ऐन शब्द राखियो’ तर प्रजातन्त्रको संस्कार नबसेको सरकारले प्रहरी लगाएर लकडाउनको नाममा अनिश्चित ‘हाउस एरेस्ट’ र सजाय नै गर्न लाग्यो।
मानिस स्वतन्त्र प्राणी हो। जनताको भलाइका लागि गरिएको लकडाउन पालना गर्नुपर्ने हो। डाक्टरको सल्लाहअनुसार स्वस्थ रहन प्रत्येक दिन हिँडेर पसिना निकाल्नुपर्छ। नेपालमा प्रत्येक वडामा जिम छैन। जिम भए पनि भिड गर्नु भएन। प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो ज्यान प्यारो छ। ऊ अरूलाई रोग सार्न पनि चाहँदैन र आफ्नो शरीरमा सार्न पनि दिँदैन। नेपालको बासिन्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्नेबारे सजग र चनाखो छन्। सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर स्वस्थ रहन मौलिक हक प्रयोग गरेर हिँड्डुल गर्न अनिश्चितकालीन रोक लगाउने अधिकार सरकारले कहाँबाट पायो ? धेरै खाएपछि चिनी पनि तितो भनेजस्तो अब सरकारको अधिकार खोज्ने बेला आयो। स्वस्थ रहन हिँड्न पनि प्रहरीदेखि डराउनुपर्ने ? कस्तो प्रजातन्त्र हो यो ? नेपाल कोरिया वा क्युबा वा चीन होइन। बेलायतमा संविधान पढ्ने प्रत्येक विद्यार्थीले स्वतन्त्रताको बारेमा यसरी पढ्छन् ‘लेट द सन कम टु माइ रुम, लेट द रेन कम टु माइ रुम, लेट द स्नो कम टु माइ रुम, लेट द स्टर्म कम टु माइ रुम बट नट द क्विन्स पुलिस’ भनिन्छ। यसको मतलव मानिस गरिब छ तर अपराध नगरी प्रहरीदेखि डराउनु पर्दैन भनेको हो। प्रजातान्त्रिक संस्कार नै नभएको नेपालको सरकारलाई ‘स्वतन्त्रता’ मतलव हुँदैन। लकडाउन गर्नुपर्दा जापानको सिक्नु पर्यो। ‘हाउस एरेस्ट’ र सजाय बन्द गर्नु पर्यो। सबै कोरोनाग्रस्त रोगी हुन्, ‘हाउस एरेस्ट’ गरेन भने अरूलाई सार्छन्। जाँच गरेपछि कोरोनामुक्त देखिएमात्र ‘हाउस एरेस्ट’ फुकुवा गर्ने भन्ने ‘जण्डिस आई’ ले उल्टो, अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक मानसिकताबाट सरकार मुक्त हुनु पर्यो। घरबाट निस्कँदा कोरोनाभन्दा प्रहरीबाट जनता डराउने वातावरण कायम राख्नु भएन। डाक्टरको राय र नागरिकको स्वतन्त्रता सन्तुलन गर्नु पर्यो। क्वारेन्टाइन र टेस्टिङमा सरकार असफल छ। त्यो असफल लुकाउन नेपाल कम संक्रमित देश भन्ने विश्वलाई झुक्याउन लकडाउन लम्ब्याएर नेपालीलाई ‘हाउस ए रेस्ट’ र सजाय नगरियोस्।
राष्ट्रपतिको सम्बोधन
राष्ट्रपतिबाट हालै संसद्मा सम्बोधन भयो प्रत्येक वर्षको जनवरी २० मा कांग्रेसलाई अमेरिका राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिने ‘स्टेट अफ द युनियन’ जस्तै हो। फरक के छ भने अमेरिकामा हामीकहाँ जस्तो जनतालाई झुक्याइँदैन। बोलेको कुरा पालना गरिन्छ। नेपालको संविधानको राज्यको नीति र निर्देशक सिद्घान्त नै राष्ट्रपतिको भाषणको महास्रोत हो। सम्बोधनमा बोलिएका कुरा कार्यान्वयन हुनु पर्छ भन्ने धारा ११९(२) बाट देखिन्छ। धारा ११९ (२) मा नयाँ वर्षका लागि खर्च गर्ने अनुमति माग्दा अघिल्लो वर्षको सम्बोधनका लक्ष्य कति उपलब्ध भयो ठोस रूपमा देखिनुपर्छ भनेको छ। तर धारा ११९ (२) बेवास्ता भयो। लक्ष्य हासिल हुने हो भने नेपाल स्विजरल्यान्ड बनिसक्थ्यो नेपालमा रकम खर्च हुन्छ तर उपलब्धि हुँदैन। राष्ट्रपतिको सम्बोधन अर्थविद्, अर्थशास्त्री र राजनीतिक विश्लेषकको विषय हो। दुई घण्टा बढी लगाएर राष्ट्रपतिले पढेको मध्येको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने छु’ भन्ने नारामा मात्र पंत्तिाmको ध्यान पुगेको हो।
नेपालले आर्थिक विकास गर्न तीन सुवर्ण अवसर गुमायो। एउटा राजा वीरेन्द्रको बेला, दोस्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको (११४) बहुमतको बेला। तेस्रो पुष्कमल दाहालको माओवादीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको बेला। राजा वीरेन्द्र इमानदार र देशभक्त थिए। राम्रो मान्छे चिन्न सकेनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल पञ्चायतपछि ‘कम्पेन्सेटरी जुरिस प्रुडेन्स’ विकास गर्नतिर लागे अर्थात् पञ्चहरूले लुटे, मोज गरे, मण्डलेहरूलाई पोसे, आफ्नो मान्छे राखे हामीले गर्नु किन नहुने भन्नेतिर लागे। त्यसैले गर्दा आज देशको यो हालत छ। वर्तमान सरकारको परफरमेन्स भन्दा असक्षमता बढी छ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा परेका भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने नारा इमानदारी भएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने पाँच वर्षमा यो देश अर्को हुन्छ। नारा आफंै क्रियाशील हुँदैनन्। नाराको काम त शपथग्रहणले नै गर्छ। नारा चाहिँदैन। जनतालाई झुक्याउन होइन असल नियतले नै ती नारा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा लेखेको हो भने लेखकको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुहोस्। नेपाल बिग्रेकै व्यापक भ्रष्टाचारले हो। अख्तियार ‘इन्ट्र्यापमेन्ट एभिडेन्स’ भनिन्छ त्यही आधारमा तल्लो स्तरका साना कर्मचारीलाई मात्र नम्बर टिपिएको नोट भिडाएर र प्रमाणपत्र किर्तेमा सीमित छ। ठूलो माछा समात्न आँट गर्दैन। अख्तियारको कम जोडी सरकारलाई ‘हलो हडकाएर गोरु चुट्ने’ अवसर भएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट ‘भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने’ जुन सम्बोधन गराउनुभयो त्यो कार्यान्वयन गर्न निम्नानुसारका विधेयक पेश गर्नुहोस्। दुईतिहाइको वर्तमान सरकार, कोरोना संक्रमण र लिपुलेकले गर्दा जनताले सरकारलाई साथ दिन्छन्।
(१) नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुन यही अधिवेशनमा खारेज गर्नुहोस्।
(२) अख्तियारलाई यही अधिवेशनमा अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुस्।
(३) यति, नेपाल ट्रस्ट, ओम्नी, मन्त्री गोपाल बाँस्कोटा, गोकर्ण रिसोर्ट आदि आदि जति काण्ड भएका छन् ती काण्डमा अख्तियारले अनुसन्धान गरे हुन्छ हामी रोक्दैनौ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नुहोस्।
(४) अब उप्रान्त अख्तियारलगायत सबै संवैधानिक निकाय र अन्य आयोगहरूमा खल्तीबाट चिट झिकेर भागबन्डामा नियुक्ति गरिने छैन र सीईओको नियुक्ति जस्तै विज्ञापन आह्वान गरेर विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङजस्ता सक्षम मानिस नियुक्ति गरिनेछ। संवैधानिक अंग निकायहरूमा अवकाशवालालाई जागिर खुवाउने कार्यालय बनाइने छैन भनेर सार्वजनिक गर्नुहोस् र गरेर देखाउनुहोस्।
(५) सरकारी ढुकुटीबाट प्राकृतिक प्रकोप जस्ता आपतकालीन अवस्थामा बाहेक रकम बाँड्ने कार्यलाई अपराधिकरण गर्न यही अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नुहोस्।
(६) संसद् कोष खारेज गर्नुहोस्।
(७) ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल अफिसका पदाधिकारी बार एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता र नागरिक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको तीनदेखि पाँच सदस्यको उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गरेर २०४७ यता अवकाश भएका अधिकृत स्तरसम्मका राज्यका तीनै अंगका संसद, मन्त्री, न्यायाधीशलगायतका पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गराउनुहोस्।
(८) अवकाशपछि पनि सरकारी गाडी, तेल, सुरक्षा, आवास, सुविधा लिइरहेका नेतालगायत सम्पूर्णको नाम सार्वजनिक गर्नुहोस् र (राष्ट्रपति बाहेकका) त्यस्तो सुविधा खोसी अब उप्रान्त अपराधिकरण गर्न यही अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नुहोस्।
(९) ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने राष्ट्रपतिमार्फत भनेका कुरा हामीले गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ। तर नारा आफैं क्रियाशील हुँदैन। यदि त्यो नारा सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन कार्यान्वयनका लागि भित्री मनैबाट राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन गराएको हो भने सुझाव यही अधिवेशनमा कार्यान्वयन गरेर देखाउनुहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
