कर्णाली सरकारले माग्यो सेना परिचालनको स्वीकृति

कर्णाली सरकारले माग्यो सेना परिचालनको स्वीकृति

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाली सेना परिचालनका लागि स्वीकृति मागेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र महामारी नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्ने स्वीकृति दिन संघीय सरकारसँग माग गरेको हो । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसँग स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    
कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएपछि भारतबाट ठूलो संख्यामा कर्णालीबासी भित्रिन थालेका छन् । उनीहरुसँगै कोरोना संक्रमण पनि भित्रिन थालेको छ । प्रदेशमा भारतबाट भित्रिनेको संख्या बढेको र कोरोना संक्रमणको महामारी झन् फैलिन थालेको भन्दै प्रदेश सरकारले सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी अन्य नियमित सुरक्षामा खटिनुपर्ने भएकाले कोरोना महामारीबाट प्रभावित र संक्रमित नागरिकको उद्दार तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सेना परिचालन आवश्यक भएको मन्त्रीपरिषद्ले निस्कर्ष निकालेको हो ।
    
सोमबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । उनले प्रदेशमा संक्रमणले महामारीको रुप लिने अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै कोरोना नियन्त्रणमा सेना परिचालन आवश्यक भएको बताइन् । यही कार्यका लागि सेना परिचालनको स्वीकृति दिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्,‘भारतबाट भित्रिनेको संख्या थेग्न सकिने अवस्था छैन, उनीहरुसँगै संक्रमण पनि भित्रिन थालेको छ । महामारी बढ्दै जाँदा समस्या भयावह हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसँग स्वीकृति माग्ने निर्णय गरेका हौं ।’ 

सेना परिचालन गर्ने अनुमति पाएमा प्रदेशमा संक्रमितको उद्दार र भारतबाट भित्रिनेहरुका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा सहज हुने मन्त्री केसीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी अन्य सुरक्षामा खटिनुपर्ने भएकाले कोरोना रोकथाममा प्रहरीले मात्र पर्याप्त नहुने निस्कर्ष प्रदेश सरकारको छ । कर्णालीमा पछिल्लो समय भारतबाट भित्रिनेहरुको संख्या बढेसँगै उनीहरुमा कारोना देखिन थालेको छ । बुधवार दिउँसोसम्म कर्णालीमा २३ जना संक्रमित पुष्टि भएका छन् । यस्तै क्वारेन्टाइन अभावमा भारतबाट भित्रिएकाहरुको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । चिकित्सकले पनि महामारी फैलिन नदिन सेना परिचालन गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

यस्तै प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि दिइने विभिन्न सार्वजनिक विदाहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभिन्न सात वटा पर्व र दिवसमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्री केसीका अनुसार असार १५ गते प्रदेशका ९ जिल्ला र चैत १२ गते जुम्मामा धान दिवसको विदा दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै साउन १ गते साउने संक्रान्ति र देउडा पर्व, भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना दिवस, माघ १ गते माघे संक्रान्ति, चैते दशैं र फोत्तोलो ल्होसारको विदा दिने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । असोज कृष्ण त्रयोदशीमा चन्दननाथको लिंगो बोक्ने मेलामा पनि जुम्लामा मात्र सार्वजनिक विदा दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.