काठमाडौं : विदेशी भूमिमा जोखिममा परेका र रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्न सरकाले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई स्वदेशमा फर्काएपछि त्यहाँ सिकेको सीपलाई उपयोग गर्ने कार्यमा पनि सरकारले योजना बनाएको र बजेटको ब्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा बताए ।
नेपालले सार्वभौमिक समानताका आधारमा कुटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र विदेशमा आर्जेको ज्ञानलाई उपयोग गर्ने गरी बजेटको तर्जुमा गरिएको भन्दै उनले त्यसको व्यवस्था मिलाउन कुटनीतिक संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरिने उल्लेख गरे । पारस्परिक सम्मानको आधारमा मुलुकपिच्छेको कुटनीतिमा जोड दिँदै त्यहाँ नेपालीको सुरक्षा, काममा थप मर्यादित, रोजगारीको निरन्तरता र सामाजिक संरक्षणका लागि विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग परिचालन गर्न पनि बजेटको व्यवस्थापन गरेको उनले जानकारी दिए ।
बजेटमा परेन दूतावासको भवन खरिद
मुलुकको परराष्ट्र नीति प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई भाडाबाट मुक्त गर्ने नीति लिए पनि यो वर्षको बजेटमा उक्त कार्य प्राथमिकतामा परेन । अघिल्ला वर्षमा विनियोजित रकम कार्यावन्यनमा नआएकाले यस वर्ष थप रकम विनियोजित नगरिएको जानकारी परराष्ट्रले पाएको छ । गत वर्ष पाकिस्तानको इस्लामावाद, श्रीलंकाकाको कोलम्बो, मलेसियाको क्वालालम्पुर, अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा दुतावास भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाएको थियो ।
सरकारले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित स्थायी नियोग चान्सरी एवं राजदूत निवास, फ्रान्सको पेरिसका लागि नियोग चान्सरी र बेल्जियमको ब्रसेल्समा नियोग चान्सरी लागि भवन खरिद गर्ने सरकारको योजना बनाए पनि कार्य रोकिएको छ । लामो समयदेखि ती राष्ट्रमा आफ्नै भवन नहुँदा कूटनीतिक कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको थियो । साथै विदेशी मुद्रामा नेपाली कुटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्दा राष्ट्रको व्ययभार पनि बढिरहेको छ । नेपालले विश्वभर आफ्ना दूतावास सञ्चालनका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।
खाद्य भण्डारण र उत्तरी पोर्टको उपयोग
सरकारले यसवर्ष सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकस्तरीय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा नेपालको तर्फबाट गर्नु पर्ने योगदान बढाइने उल्लेख छ । छिमेकी मुलुकसँग वाणिज्य र व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गर्दै नेपालबाट वस्तुको निर्यात सहज बनाइने पनि उल्लेख छ । त्यसका लागि कुटनीतिक नियोग तथा दुई पक्षीय क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको उपयोग गरी नेपालका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ । चीनसँगको पारवाहन सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराइएको चार सामुद्रिक र तीन स्थल बन्दरगाहबाट पनि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार बढाइने र त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेसमेत भनिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाइने
राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाई आफ्ना नागरिकलाई एक ढिक्का राख्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिने र सुुदृढ गर्ने उल्लेख छ । विपत् व्यवस्थापनका साथै सीमामा हुने अवैध आउजाउलाई पनि रोक्ने कार्यमा सरकार लाग्ने उल्लेख छ । नागरिकको जीवन रक्षालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यावन्यनमा प्रभावकारिता ल्याइने बताइएको छ । सीमा क्षेत्रमा चेकपोष्ट बढाउने पनि उल्लेख छ । सशस्त्र प्रहरी बलका ३९ बोर्डर पोष्ट सीमामा राखिने अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने साथै भिसा अनलाइन गरिनेजस्ता विषय पनि यसमा छ ।
अब विद्युतीय पासपोर्ट
सरकारले मिसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लाई बिस्तारै विस्थापन गर्र्दै लैजाने भएको छ । आगामी वर्ष सरकारले विद्युतीय पासपोर्ट जारी गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट तय गरिसकेको पनि बताइएको छ । एकपटक टेण्डरमा गएर त्यो प्रक्रिया रद्द भएको थियो । नेपालमा नै सुरक्षण प्रेस ल्याउने तयारी भएपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले पुनः टेण्डरमा परराष्ट्र मन्त्रालय गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
