कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य र कृषिमा प्राथमिकता

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। 

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। कोरोना महामारीका कारण हुनसक्ने सम्भावित भोकमरीलाई टार्न कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

‘कोरोनासँग जुध्न प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले भने,‘सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा एकसय आइसोलेसन बेड र पाँच शैयाको आईसीयू स्थापना गरिनेछ। सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा एउटा भेन्टिलेरको व्यवस्था हुनेछ।’

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित दुर्गमका बिरामीलाई हवाइ उद्दार गर्ने, गर्भवती र सुत्केरीको हवाइ उद्दार कार्यलाई निरन्तरता दिने, स्वस्थ प्रदेश अभियान संचालन गर्ने, दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, कोरोना परीक्षणका लागि घुम्ती प्रयोगशाला संचालनमा ल्याउने, प्रदेशका सबै नागरिकको वर्षमा कम्तिमा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। 

दुर्गमका नागरिकलाई टेलिमेडिसिनमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने र चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्यापन सुरु गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख छ।

कोरोनाका कारण उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकट समाधान गर्न र रोजगारी गुमाएका युवालाई उत्पादनमा जोड्न कृषिलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको नीति छ।यसका लागि किसानलाई सहज रुपमा मल र बिऊ उपलब्ध गराउने, साना सिचाईं आयोजना संचालन, फलफुल र तरकारीको पकेट क्षेत्र तोक्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक विशेष उत्पादन’ कार्यक्रम संचालन गर्ने, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई कृषि उत्पादनमा जोड्ने, खाद्य संकट हुन नदिन ‘एक स्थानीय तह, एक भकारी’ को अवधारणा लागुगर्ने र प्रदेशलाई पशुपंक्षिमा आत्मनिर्भर बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारले अधिकांश अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका अधिकांश योजनालाई यसपटक पनि दोहोर्‍याएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गमका स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई हरित सहरका रुपमा विकास गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गर्ने, वीरेन्द्रनगरको बाहिरी चक्रपथ निर्माण, प्रदेशका नागरिकको विपद् तथा दुर्घटना बिमा, सुर्खेतका बाढीपीडितको पुर्नस्थापना गर्ने र छोरीको बैंक खाता खोल्ने लगायतका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले संचालन गरेका पाँच करोडभन्दा माथिका आयोजनाको उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र बनाउने, उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई भक्ता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।     प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न प्रदेश सभामा पुगेका प्रदेश प्रमुखलाई स्वागत गर्दै मुख्यमन्त्री र सभामुख। तस्बिर : अन्नपूर्ण