बीपी प्रतिष्ठानको लापरवाहीले झापाका २७ जना कोरोना संक्रमित रातभर खुला चौरमा !

बीपी प्रतिष्ठानको लापरवाहीले झापाका २७ जना कोरोना संक्रमित रातभर खुला चौरमा !

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पोजिटिभको उपचारमा चरम लापरवाही गरेको छ। शुक्रबार झापाका विभिन्न स्थानबाट प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि ल्याइएका २७ कोराना संक्रमितलाई रातभर भर्ना नलिएर लापरवाही गरेको हो। 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रतिष्ठानमा दुई सय वेडको कोराना अस्पताल तयार भए पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कोरोना पोजिटिभलाई रातभर वेवास्था गरेका हुन्। 

रातभर प्रतिष्ठानले बिरामीलाई भर्ना नगरेपछि झापाबाट आएका कोरोना पोजिटिभले प्रतिष्ठानकै खाली चौरमा रात बिताए्। 

संक्रमित व्यक्तिलाई खुला ठाउँमा छाडेर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले गम्भीर लापरावाही गरेको भन्दै प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आपत्ति जनाएका छन्। 

प्रतिष्ठानले संक्रमितलाई उपचारका लागि भर्ना नगरी खाली चौरमा बस्न बाध्य बनाएकोमा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखमाथि प्रश्न उठेको छ। 

मन्त्री घिमिरे शनिबार प्रतिष्ठान पुगेपछि मात्र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र विभागीय प्रमुख उपस्थित भएका थिए। 
मन्त्री घिमिरेले संक्रमित सबैलाई मानवीय व्यवहार गर्न प्रतिष्ठानका उपकुलपती डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल र निर्देशक गौरीशंकर साहलाई निर्देशन दिएका छन्। 

उपकुलपति गिरीलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा महिना दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्ति गरेका हुन्। 

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कोरोना संक्रमितलाई भर्ना नगरेर रातभर खाली चौरमा छाडिएको भन्दै नागरिक समाज धरानका अध्यक्ष तथा धरानका पूर्वमेयर मनोज मेन्याङबोले आपत्ति जनाए।
 
उनले संक्रमितको उपचार गर्न पाउने अधिकारलाई बन्चित गर्न खोज्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

कोरोना संक्रमितलाई भर्ना नगरिएको विषयमा प्रतिष्ठानका प्रवक्ता निदेश सापकोटाले झापाबाट प्रतिष्ठानसँग समन्वय नगरी पठाइएकाले समस्या भएको प्रतिक्रिया दिए। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.