दोस्रो शीतयुद्धतर्फ संकेत गर्दै भारत-चीन

दोस्रो शीतयुद्धतर्फ संकेत गर्दै भारत-चीन

काठमाडौं : विश्व कोभिड-१९ महामारीसँग लडिरहँदा नेपालका दुई छिमेकी (भारत-चीन) सीमामा आमनेसामने र आरोप-प्रत्यारोपमा छन्। लद्दाख र सिक्किम क्षेत्रको सीमाको विषय असहज अवस्थामा पुगेको छ। दुवै मुलुकले लद्दाखको गलवान घाँटीमा सैनिक तैनाथी बढाएका छन्। दुई देशका सेना नाथु-ला र पेंगोग त्सो क्षेत्रमा ‘भुँडी र कुम’ धकेला-धकेलमा छन्। हुन त उनीहरूले तीन वर्षअघि दोक्लममा आमनेसामनेसमेत सल्टाएका थिए।

भारतीय र पश्चिमा मिडिया नियाल्ने हो भने चीन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र निसानामा परेको देखिन्छ। यसको पछिल्लो कारण हो, कोभिड-१९। चीन र अमेरिकाबीच उत्पन्न कैयन् मतान्तरले विश्व ‘शीतयुद्ध २’मा प्रवेशको अनुभूत गराउँदै छ। दुवै निकट मुलुकलाई आफ्नो ‘शिविर’मा तान्ने प्रयासमा छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि यस्तै अवस्था आउँदा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न गठित असंलग्न आन्दोलन (नाम) यति खेर भूमिकाविहीन छ।

अमेरिका मात्र होइन, ऊसँग नजिकका मुलुकले पनि चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्दै छन्। भारत पनि अमेरिकाको महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो। चीनसँग भारतको प्रतिस्पर्धा छ। यही जगमा अडेर विश्लेषण गर्ने हो भने यी दुई मुलुक सीमा विवाद र तनावमा तानिएका छन्। भारतले ताइवान मामिलासँगै कोभिड उत्पत्ति अनुसन्धानको विषय विश्व स्वास्थ्य संगठनमा उठाउनु यसकै परिणाम हो।

सीमा विवादमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट ‘मध्यस्थता गर्ने’ भन्दै ट्विट आएको छ। तर, भारत र चीन दुवैले अमेरिकी मध्यस्थता नचाहिने बताइसकेका छन। ट्रम्पको धारणा आइरहँदा अमेरिकासँग नजिकका मुलुकले पनि चीनलाई दबाबमा मात्र राखेका छैनन् कि सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न भएको छ। जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियालगायत मुलुक चीनको ‘चेकबुक’ कूटनीतिलाई व्यंग्य गरिरहेका छन्।

चीनको पक्षमा वकालत गर्ने केही मुलुकमा पाकिस्तान देखिएको छ। यो सीमा विवादमा भारतलाई दोषी करार गर्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘भारत छिमेकी देशहरूका लागि खतरा बनेको छ।’ अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र त्यसमा पक्ष-विपक्ष विश्व नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ। शीतयुद्ध २ को सुरुआती चरणमा कोभिड-१९ महामारीको बीचबाट विश्व प्रवेश गरेको छ।

चीनले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति लिएपछि त्यसको मारमा भारत परेको हो। भारत र चीनको बीचमा परेर जसरी नेपाल समस्या खेपेको हुन्छ त्यस्तै समस्या यति बेला भूगोलका रूपमा नभए पनि चीन र अमेरिकाको बीचमा भारत परेको छ। दुई छिमेकीबीच तनाव बढ्नु र भारतले नेपाली भूमिमा एकलौटी रूपमा सडक निर्माण गर्‍यो। त्यसमा आपत्ति जनाउँदा भारत उल्टै ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनी तल्लो स्तरमा झर्‍यो। कूटनीतिक मामिला सेना प्रमुखले बोल्नु एक किसिमले धम्क्याउनु हो। वर्षौँदेखि नेपाल र भारतबीच जारी सीमा विवाद भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा जारी मात्र होइन, लिपुलेक जोड्ने सडक बनाएपछिको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरिसकेको छ।

कूटनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकचाहिं चीन भारतसँग लामो समय सँगै जान खोजेको टिप्पणी गर्छन्। ठूलो लोकतन्त्र भारतको विश्वमा जति मित्र छन् चीनले त्यति मित्र बनाइसकेको छैन। त्यही कारण चीनले ‘चेकबुक’ कूटनीतिमा जोड दिएको हो। अरू विषयमा भारत अघि भए पनि चेकबुक कूटनीतिमा चीन अगाडि छ। ‘भारतसँगै जान खोजेको र धेरै पर नजा भनेर सन्देश दिन चीन र भारतबीच बेला-बेला यस्तो समस्या आउने गरेको हो’, पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्।

चीनले भारतसँगको सीमा क्षेत्रको अवस्था पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको र विवाद वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने बताएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच गत वर्ष भएको शिखर बैठकमा बनेको सहमति चीनले कडाइपूर्वक पालना गरिरहेको छ।’ भारतका लागि चीनका राजदूत सुन विडोङले भारत र चीन मिलेर कोभिडमाथि जित हासिल गर्ने मात्र होइन, मुलुकबीचको सम्बन्धलाई असर पार्ने विषयसँग टाढा रहेर सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएका छन्।

‘चिनियाँले यति बेला भारतसँग हाम्रो हाई मिलिटिरी अफिसियलहरू संवादमा छन् भनिसकेको अवस्थाले त्यहाँ धेरै ठूलो विवाद भइराख्दैन भन्ने लाग्छ’, पूर्वराजदूत भट्टराई भन्छन्, ‘त्यो सल्टिहाल्ने विषय पनि होइन। खासमा चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा निकै अलमल छ। दुवैले एकअर्कालाई टाढा पनि जान नदिने, धेरै नजिक पनि नहुने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।’

अमेरिका र चीनको लडाइँ यति खेर विश्व स्वास्थ्य संगठनसम्म पनि देखापरेको छ। त्यहाँ भारत अमेरिकाको पक्षमा लाग्यो भन्ने चीनलाई परेको छ। ‘चीन पछिल्लो समय भारत अमेरिकातिर नजिक जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छ’, उनी भन्छन्, ‘चीनले आफ्ना फलोअर्स मुलुकहरूमार्फत भारतलाई यो क्षेत्रकै खतरा खेलाडी मात्र होइन, साना छिमेकका लागि पनि खतरा भनिरहेको छ।’

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको चाहनामा ठूला र बलिया मुलुक मात्र परेका छन्। सानालाई ‘पेलेरै हिँड्न सकिन्छ’ भन्ने सोच उनमा हावी भएको कूटनीति क्षेत्रका विज्ञको बुझाइ छ। उनलाई छिमेकीको ‘गाम्भीर्य नबुझ्ने परराष्ट्रमन्त्री’का रूपमा उनीहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। झट्ट हेर्दा त्यस्तो व्यवहार पनि देखिँदै छ। हुन त भारत ठूला राष्ट्रहरूको समस्यामा पर्ने र छिमेकमा ध्यान दिन कर्मचारी मात्रै सामेल हुने गर्दा पनि समस्या जटिल बनेको हुन सक्छ।

पूर्वपरराष्ट्रसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई भारत-चीन सम्बन्ध यहाँबाट नियालेजस्तो सहज नरहेको बताउँछन्। अमेरिकीसँग धेरै नलहसिन चीनले भारतलाई सम्झाइरहेको हुन सक्ने उनको आकलन छ। ‘यो आमने-सामने खासै नियन्त्रणबाहिर जानेजस्तो देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘भारतले पनि चीन र अमेरिका दुवैलाई समदूरीमा राखेर काम गर्न प्रयास गरेको छ। चीनले भारतलाई अमेरिकासँग होइन, हामी छिमेकी मिलेर हिंड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन सक्छ।’

विश्लेषकले भारत र चीनबीचको यो समस्या ठूलो मानेका छैनन्। उनीहरू पहिलाझंै लड्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। तर, चीनले भारतलाई यस क्षेत्रको सहकार्यबाट बाहिर नजान दबाबमा राखेको छ। जसरी बाहिरी विश्वले चीनलाई दबाबमा राखेको छ त्यसरी चीनले पनि भारतलाई दबाबमा राखेको देखिन्छ। दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चल पाण्डे भारत र चीनबीचको सीमा स्पष्ट नभएको बताउँछन्। ‘सीमा स्पष्ट नहुँदा उनीहरू सिमानामा आमनेसामने भइरहेका हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘चार-पाँच दशकदेखि यस्तो भइरहे पनि सीमाको द्वन्द्वका कारण दुवैतर्फका नागरिक मृत्युवरणमा पुगेका छैनन्।’

हुन त यति बेला भारतले विवादलाई रचनात्मक र सकारात्मक प्रयासद्वारा समाधान गर्ने बताएको छ। ‘भारत आफ्ना सबै छिमेकीसँग पारस्परिक संवेदनशीलता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा भरोसा र विश्वासको वातावरण कायम गर्न चाहन्छ’, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, ‘यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो र यसका लागि रचनात्मक र सकारात्मक प्रयासको आवश्यक पर्छ।’

कालापानी क्षेत्रको विषयमा चीन पनि जोडिने गर्छ। तर, यति बेला चीन र भारतबीच अर्कै स्थानको समस्या रहँदा भारत ठूलो छिमेकी चीन र अति घनिष्ठ छिमेकी नेपालसँग ‘फेस सेभिङ’ गर्नु छ। यद्यपि, भारत-चीन-अमेरिका यो परिदृष्य भने शीतयुद्ध दुईको संकेत हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.