काठमाडौं : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा मात्रै सरकार र सञ्चार माध्यमले महत्व दिएको भन्दै सुस्ताका बासिन्दाले रोष प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ नक्सामा सुस्ता समेटिएको÷नसमेटिएको बारे थप अन्योल भएकाले स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सुस्ताबाट फोन सम्पर्क गर्दै प्रश्न गरे, ‘नक्सामा सुस्ताको कति क्षेत्रफल छ, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्यो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई महत्व दिँदा हामीलाई किन ध्यान नदिएको ? ’
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवालले सुस्तालाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे। उनले शनिबार भेला भएर सरकारलाई सुस्ताका विषयमा पनि गम्भीर हुन आग्रह गर्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिए।
‘हामी सीमा रक्षक भएर मातृभूमि जोगाइरहेका छौँ तर किन राज्यले हामीलाई सधँै बेवास्ता गर्छ, सबैले यही गुनासो गरे,’ उनले भने, ‘अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर आफ्नो समस्या राख्ने पनि कुरा भएको छ।’
सीमारक्षक भएका सुस्ताबासीसँग न नागरिकता छ न त लालपुर्जा नै ! ३ हजार १ सय ३३ जनामध्ये ३ सय जनासँग मात्रै नागरिकता छ। पाँच सय ५६ बिघा जग्गाको मात्रै लालपुर्जा छ। सुस्ताको ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर जग्गामध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर भारतले अतिक्रमण गरेको छ। बाँकी १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर जग्गा विवादित भन्दै भारतले नेपाललाई जोतभोग गर्न दिएको छैन।
सुस्ताबासीले नागरिकता र लालपुर्जा लिन माग गरेका छन्। ‘सरकारले दिनुपर्ने त देऊ, सीमा विवाद दुई देश बसेर सुल्झाऊ, हाम्रो माग यही हो’, जैसवालले भने।
स्थानीय अगुवा नुरुजाह बेगम ‘लैला’ ले सुस्ताबाटै फोनमार्फत गुनासो गरिन्। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे धेरै कुरा आइरहेको छ तर हामीलाई कसैले वास्ता गर्दैन,’ उनले भनिन्।
नागरिकता नहुँदा एकल महिला भत्ता, वृद्धभत्ताबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उनले बताइन्। भारतीय ज्यादती भने कायमै छ। भारतले अप्रिल २४ को मध्यराति नारायणी नदीको ढोका खोलिदिँदा निर्माणाधीन झोलुंगेपुल पुनः प्रभावित भएको छ। पछिल्लो समय अलि तीव्र गतिमा निर्माण हुन थालेको उक्त पुल भारतले नारायणी नदीको ढोका खोलेर पानी छाडिदिएपछि बन्द भएको छ।
स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरे पनि भारतीय पक्षले नमानेको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता जैसवालले बताए। झोलुंगे पुल नबन्दा सुस्ताबासीले भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नारायणी नदीपारिको नेपाली भूभाग संरक्षण गर्न नेपालले सुरु गरेको तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट सहयोग हुन नसक्दा सम्पन्न हुन सकेको छैन।
तटबन्ध निर्माण कार्यमा अवरोध हुँदा सुस्ता क्षेत्र असुरक्षित रहँदै आएको छ। भूतपूर्व सैनिक किशोरकुमार गुरुङको नेतृत्वमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२२ सालमा बसालेको सुस्ताको बस्तीमा ०२९ सालमा जग्गा नापजाँच हुँदा ५०६ बिघा व्यक्ति र ५० बिघा जग्गा चरन क्षेत्र भनी उपभोग भएको बुझियो। तर, तटबन्धको व्यवस्था नहुँदा ०३४ सालमा नारायणी नदी सो क्षेत्रमा प्रवेश गरी तत्कालीन सुस्ता गाविसको अधिकांश भूभाग बगाएको थियो। जसकारण सुस्ताको बस्ती नै विस्थापित भएको थियो।
उक्त स्थानबाट विस्थापितहरूलाई अधिकांशतः केउरानी, प्रसैया, ठट्टेखोला क्षेत्रमा स्थापित गराइएको उल्लेख भएको पाइन्छ। नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित सुस्ताका विस्थापितमध्ये त्यहाँ नेपाली नागरिकता भएकालाई बस्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराइयो। तर, नागरिकता प्राप्त गर्न बाँकी रहेका करिब ३५ घरपरिवारले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरू बाढी आएको केही वर्षपछि ०३६ सालमा पुनः सुस्ता फर्किए।
तिनीहरूकै परिवार हाल पनि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका छन्। यसै अवधिमा सुस्ता र त्रिवेणीलाई गाभी एउटै पञ्चायत त्रिवेणी सुस्ता बनाएपछि करिब दुई सय ६५ घर मात्र बसोबास भएको सुस्तालाई यो गाविसको वडा नं. ५ मा सीमित गरिएको छ।
नारायणी नदीमा उचित तटबन्ध हुन नसक्दा एउटा सिंगै स्थानीय निकायको पहिचान मेटिने अवस्थामा पुगी एउटा वडामा आधा सीमित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
