कोभिड–१९ संक्रमणबाट नागरिकको जीवन रक्षाका निमित्त बजेटमा गरिएका प्रावधानले सरकारप्रतिको जनआस्था बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन
‘ए केटा हो तिमीहरूले तीस–तीस करोडको बजेट तयार पार्दा मलाई जनताले महत्त्वाकांक्षी राजा भन्लान् भन्ने विचार गरेनौं ? ’ बजेट आकार झन्डै ३० करोड (आब २०२०/२१) पुगेको सुन्नेवित्तिकै राजा महेन्द्रले आफ्ना दुई सचिव (आर्थिक योजना मन्त्रालयका डा. भेषबहादुर थापा र अर्थमन्त्रालयका यादवप्रसाद पन्त) लाई सोधेका थिए। केही दिनअघि गफिने क्रममा बजेट तर्जुमा कार्यसम्बन्धी अनुभवको चर्चा गर्दै पूर्वमन्त्री (अर्थशास्त्री/कूटनीतिज्ञ) डा. थापाले सुनाउनुभएको अनुभव हो यो। नारायणहिटी दरबारमा राजा महेन्द्रको सभापतित्वमा बसेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रमको त्यो रोचक अनुभव सुन्दा लाग्यो त्यतिबेलाका शक्तिशाली राजासमेत जनमानसमा भएको तिनको छविमा ह्रास आउला भनेर सशंकित रहने गर्दथे।
राजाको उक्त धारणापछि वैज्ञानिक तवरले बजेट विनियोजन गर्न त्यसपछिका दिनहरूमा अर्थमन्त्रालयले फोर्ड फाउन्डेसनको सौजन्यमा जोन बायरलाई सल्लाहकारको रूपमा भित्र्यायो। बायरको सल्लाह तथा सहभागितामा कार्यक्रम बजेटिङ प्रणालीको अभ्यास सुरु भयो। उक्त अभ्यासको मूल उद्देश्य थियो, सरकारबाट हुने खर्चको औचित्य तथा उपादेयताको सुनिश्चित गर्नु। त्यस कालखण्डदेखि आजसम्म आइपुग्दा सरकारबाट प्रस्तुत हुने बजेट बढेकोबढै छ। प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्ने गर्छ। अर्थमन्त्रीहरूका निमित्त बजेट आकार प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ। कति अर्थमन्त्रीका निमित्त अकासिँदै गएको खर्चका निमित्त राजस्व संकलन अभिवृद्धि तथा विदेशीको सहयोग रकम आफ्नो कार्यकालमा भएको सफलताको मापन हुने गरेको छ। सरकार प्रमुखका निमित्त पनि बजेटको आकार इज्जतको विषय भएको छ।
यस प्रक्रियामा नागरिकको कर तिर्ने क्षमतासँग राजस्व संकलनको सम्बन्ध झिनो हँुदै गएको छ। कुल राजस्वमा अप्रत्यक्ष करको भूमिका झागिँदै गर्दा प्रत्यक्षको भूमिका ओझेलमा पर्न थालेको छ। अर्थात् धनीले बढी तिरो तिर्नुको साटो विपन्नलाई निचोरेर राजस्व वृद्धि गरिन थालेको छ। जनसाधारणले तिरेको करको कस्ता कार्यहरूमा सरकारले खर्च गर्यो तथा नागरिकले के–कस्ता सेवासुविधा सरकारले उपलब्ध गरायो जस्ता विषयमा आम नागरिक अनविज्ञ छन्। कर उठाउने सरकारले करदाता (आम नागरिक) लाई पुर्याउने सेवालाई दायित्व ठान्दैनन्। बरु सम्पन्न तथा पहँुचवालालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने नीति अख्तियार गर्छ। बिलासी सामान, उपकरण तथा सेवाहरूमा कर बढाइँदैन बरु सर्वसाधारणले उपयोग गर्नैपर्ने वस्तुहरूमा अचाक्ली कर बढाइन्छ।
बढ्दो बजेट आकार वृद्धिसँगै गाँसिएका थुप्रै विकृति र विसंगति छताछुल्ल हुन थालेका छन्। सरकार स्वयंले तोकेका प्राथमिकता तथा उसले गर्ने खर्चबीचको सम्बन्ध झिनो हुन थालेको छ। पराकाष्टचाहिँ राष्ट्रपतिले तामझामसँग प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनि अर्थमन्त्री स्वयंले बाचेको बजेट पुस्तिकाको अनुसूचीमा समावेश गरिएका तालिकाबीच समेत भिन्नता भेटिनु हो। वर्षेनी बढाइने बजेटसँगै सरकारको कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि हुन सकेको छैन। बजेट खर्च गरिँदा स्थापित नियम कानुन उल्लंघन गर्ने कार्य बढ्न थालेका छन्। खर्च हुन नसकेको रकमको बचत गर्नुको साटो रकमान्तर गरेर भए पनि ‘योजनाविहीन’ अर्थात् बजेट भाषण तथा रातो पुस्तकमा समावेश नभएका कार्यक्रम/आयोजना तर्फ प्रवाह बढाउन थालिएको छ। बजेट आकार अभिवृद्धिसँगै चालु खर्च अनियन्त्रित तवरमा अकासिँदैछ। आगामी वर्षको बजेटले राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी हुने उल्लेख गरेको छ।
बलियो सरकार बनेपछि केही होला भन्ने लागेको आम नागरिकको आशामा तुषारापात भएको छ। आश्चर्य त यो छ, नेतृत्वमा बस्नेहरू मुलुक, आफ्नो वा दलको छविमा ह्रास आउला भनेर कत्ति पनि सशंकित छैनन्।
पीएचडी अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रथम बजेट (आव २०७५/७६) को आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको थियो। दोस्रो बजेट (२०७६/७७) को आकार १५ खर्ब ३३ अर्ब पुग्यो। तेस्रो अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७५ अर्बको सेरोफेरोमा छ। कतिपय पर्यवेक्षकले बजेट आकार घटेकोमा हर्ष व्यक्त गरेका छन्। यस आलेखको उद्देश्य प्रस्तुत बजेटलाई चिरफार गरेर यसका सबल/कमजोर पक्षको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नु होइन। केवल मुलुकसामु आइपरेका असामान्य परिस्थितिको सन्दर्भमा वर्तमान बजेटले सरकारप्रतिको आस्था अथवा जनविश्वासमा के–कस्ता प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषयको उठान गर्नु हो।
(क) इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारले साढे दुई वर्षको शासनकालमा जनविश्वास गुमाएको छ। त्यसो हुनुको मूल कारण सरकारले जाहेर गरेको प्रतिबद्घता पूर्ति गर्नेतर्फ भन्दा सरकार स्वयंले तिनको अबहेलना गर्ने गरेकाले हो।
(ख) कोभिड–१९ महामारीको कारणले विश्व अनिश्चित अवस्थाको सामना गर्दैछ। जुन रफ्तारमा कोभिड–१९ संक्रमण हामीकहाँ फैलिन थालेको छ त्यसले जनजीवनमा प्रतिकुल तथा जोखिमपूर्ण चुनौती थपेको छ। कोभिड–१९ कहरले कति अवधिसम्म पिरोल्ने हो त्यसको आकलन गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौं।
(ग) केही दिनअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर ऋणात्मक समेत हुनसक्ने जोखिमको खुलासासमेत भइसकेको छ। दातृ निकायहरू कम्तीमा पनि आउँदा तीन वर्ष कठिन हुने अनुमान गर्न थालेका छन्।
(घ) विद्यमान परिस्थितिमा जनसाधारणप्रति सरकारको दायित्व अत्यधिक हुन पुगेको छ। नागरिकका निमित्त पनि सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प छैन।
यो वास्तविकता आत्मसात् गर्ने हो भने सरकारका निमित्त गुमेको जनविश्वास पुनर्आर्जन गरेर नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु उसको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ। महामारीको प्रकोप तथा त्यसबाट पर्ने प्रतिकुल असरबाट जीवन रक्षा गर्नुको विकल्प के हुन सक्छ ? लकडाउन भएको ७० दिन नाघिसकेको अवस्थामा देशभित्र रहेका तथा अन्यत्रबाट घर फर्किएका वा फर्कन बाध्य आमनागरिकका निमित्त रोगले भन्दा बढी भोकको प्रकोपबाट जीवन रक्षा गर्नु नै ठूलो चुनौती हुन पुगेको छ।
वर्तमान सरकारको प्रथम वर्षको कार्यकाल अनुकुल अर्थात् मानवनिर्मित तथा प्राकृतिक प्रकोपविहीन रह्यो। तर पनि सरकारले विनियोजिन गरेको १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये केवल ११ खर्ब १० अर्ब मात्र खर्च गर्न सक्यो। त्यस्तो अनुकुल अवस्थामा पनि सरकारले पुँुजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा २३ प्रतिशत तथा चालु खर्च लक्ष्यभन्दा १५ प्रतिशत कम भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको उपलब्धि आत्मासात् गरेका भए अर्थमन्त्रीले (२०७६/७७) बजेट आकार २ खर्बले वृद्धि गर्ने (१५ खर्ब ३३ अर्ब) थिएनन्। कोभिड–१९ को कहरमा फस्नुअघिको अवस्था अघिल्लो वर्षको जस्तै सामान्य थियो। तर, त्यति बेलासम्म पनि सरकारी खर्च गर्ने सामथ्र्य लक्ष्यअनुरूपको थिएन। अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधित गरेर अनुमानित खर्च रकम दुई अर्बले घटाए।
अनुकुल मौसम, बढदो विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्रवाह तथा ‘विनासकारी भूकम्प’ ले क्षतविक्षत् पारेको पुनर्निर्माण कार्यले गर्दा अघिल्ला दुई वर्षमा हासिल भएको ६ प्रतिशतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदरले हौसिएका अर्थमन्त्री बजेट रकम घटाउँदा पनि ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा विश्वस्त रहे। भलै दातृ निकायले सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा आधा दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गर्न थालिसकेका किन नहुन्। विगत पाँच महिनाअघि देखा परेको कोभिड–१९ कहर खासगरी ७० दिनदेखिको ‘लकडाउन’ ले पारेको असर (जस्तै ठप्प रहेको सेवा क्षेत्र, व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन तथा २० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको विप्रेषण) लाई आँखा चिम्लेर सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने पनि राजस्व संशोधित अनुमान रकमको ५६ प्रतिशतभन्दा कम उठेको छ। सरकारी खर्च अनुमानित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र छ, जसमध्ये चालु खर्च ६४ प्रतिशत तथा पुँुजीगत खर्च २९ प्रतिशतको हाराहारीमा समेटिएको छ। विद्यमान परिस्थितिमा पनि अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार १४ खर्ब ७४ अर्ब पुर्याउनु तथा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य राख्नुलाई कसरी यथार्थपरक मान्ने ?
प्रश्न उठ्छ, विगतमा हासिल गरेका उपलब्धिबाट पाठ नसिकी किन बजेटको आकार ठूलो तुल्याइन्छ ? बजेट तर्जुमा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएकाले हो भन्ने उत्तर दिन असहज हुँदैन। किनकि स्थानीय सरकारदेखि संघीय मन्त्रालयहरू समेतले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर स्रोत, साधनको उचित परिचालन तथा कार्यान्वयन क्षमता आदिको विश्लेषण गर्दैनन्। अधिकांशले अघिल्लो वर्ष पेस गरिएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले कति कटौती गरेको थियो त्यसलाई नै प्रमुख आधार मानेरै बजेट रकम प्रस्ताव गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि पेस गरिएका बजेट रकम आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको आर्थिक विश्लेषण गरेर, सरकारले घोषणा गरेको नीति, राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको प्राथमिकतालगायत प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको औचित्य तथा ‘भ्यालु फर मनि’ को मापदण्ड आदिलाई आधार गरेर विनियोजन गर्दैन। जसले गर्दा बजेट निर्धारण प्रक्रिया हचुवा हुने गर्छ। अर्कोतर्फ थाहा हुँदाहँुदै कार्यान्वयन हुन कठिन आयोजनामा बजेट ‘डम्प’ गरेर आर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा राजनीतिक, प्राविधिक एवं आर्थिक आधारलाई विस्थापित गर्दै ‘कार्यान्वयन हुन नसकेको’ कारण देखाउने र राजनीतिक निर्णयको आधारमा रकमान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गर्ने प्रथा हाबी हुँदैछ।
यस प्रसंगमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको महालेखा परीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ मा समावेश गरिएका केही तथ्य यहाँ प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ। उक्त प्रतिवेदनले संघीय सरकारी निकायहरूले गरेको खर्च २० खर्ब ९ अर्बमध्ये ५ दशमलव ३ प्रतिशत बेरुजु ठहर गरेको थियो। त्यसैगरी ७ प्रदेशद्वारा गरिएको खर्च २ अर्ब ६२ करोडमध्ये ७ दशमलव २ प्रतिशत बेरुजु तथा ७ सय ४७ स्थानीय सरकारहरूले गरेको ५ खर्ब ७२ अर्बमध्ये ४ प्रतिशत बेरुजु ठहर गरेको थियो। सरकारी खर्च रकमको प्रयोजनको निर्धारणकर्ता तथा आर्थिक नियम पालनाको पहरेदारी गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय हो। विडम्बना, माथि उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार अर्थमन्त्रालयले ३२ अर्ब ३ करोड ५२ लाख असुल गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख अनियमितता देखिएको, २१ अर्ब ५२ करोड ५३ लाख प्रमाण कागजात पेस नभएको र १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख बेरुजु देखिएको छ।
यस अतिरिक्त राजस्व वक्यौता २ खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड १ लाख र सोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक अनुदान र ऋण रकम क्रमशः २० अर्ब ७६ करोड २६ लाख र २७ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रहेकोले राजस्व असुलीमा असर परेको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय स्वयंले गरेको अनियमितताका गाथा पनि समावेश गरिएको छ, जसमध्ये दुई सान्दर्भिक छन्— ‘बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १० अर्ब रकमान्तर गरी थप गरेकोमा उक्त रकम खर्च हुन नसकी ९ अर्ब ९१ करोड १६ लाख विविध खातामा दाखिला गरी खर्च देखाइएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जलविद्युत् लगानी कम्पनीलाई २०७५ असार २९ मा ५ अर्ब र राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली लिमिटेडलाई १ अर्ब, साना किसान विकास बैंकलाई ५ अर्ब ऋण प्रवाह गरिएको।’ तर उक्त रकम उपयोग नगरी बैंकमा रहेकाले यस प्रकारको खर्चबापत बजेट आकार १ दशमलव ९३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
जहाँसम्म आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा पुर्याउने योगदानको मापन यसमा गरिएका प्रावधान तथा तिनको सफल कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने छ। प्रत्येक दिन अघिल्लो दिनभन्दा अझै बढी जटिल एवं चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको विद्यमान परिपेक्ष्यमा जेजति बजेट भाषणले सरकारको संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्छ त्यसको दाँजोमा अंक अर्थात विनियोजित रकमले गरेको देखिँदैन। चाहे त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा २० अर्ब बढी रकम स्वस्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेकोबाट होस् अथवा ‘राहतका निम्ति’ छुट्याइएको ६० अर्ब नै किन नहोस्। कोभिड–१९ महामारीले प्रस्तुत गरेको चुनौती सामना गर्न दुवै रकम अपुग छन्। विगत पाँच महिना लामो अवधिमा हासिल गरिएको अनुभवलाई आत्मसात् गर्ने हो भने स्थापित संयन्त्रहरूले त्यति रकमलाई पनि प्रभावकारी हुनबाट वन्चित गराउने निश्चित छ। किनकि अर्थमन्त्रीले छिटो र छरितो संरचनाको आवश्यकता महसुस गरेका छैनन्। त्यसकारण बजेटमा कोभिड–१९ संक्रमणबाट नागरिकको जीवन रक्षाका निमित्त गरिएका प्रावधानले सरकारप्रतिको जनआस्था बढाउने कार्यलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। बलियो सरकार बनेपछि केही होला भन्ने लागेको आम नागरिकको आशामा तुषारापात भएको छ। आश्चर्य त यो छ, नेतृत्वमा बस्नेहरू मुलुक, आफ्नो वा दलको छविमा ह्रास आउला भनेर कत्ति पनि सशंकित छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
