सुर्खेत : संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ल्याएको बजेटप्रति स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको सशर्त र समपुरक अनुदानप्रति कर्णालीका स्थानीय तह सन्तुष्ट छैनन्। कोरोना महामारीसँग जुध्नुपर्ने अवस्थामा प्राप्त अनुदान अपुग हुने स्थानीय तहको गुनासो छ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ६९ करोड ४४ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ। यस्तै डोल्पाको डोल्पोबुद्घ गाउँपालिकाले प्रदेशका अन्य स्थानीय तहभन्दा सबैभन्दा कम १२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ। यसपाली प्राप्त बजेटको आकारलाई हेर्दा कोरोना महामारीसँग जुध्न समस्या हुने कर्णालीका स्थानीय तहले प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।
कोरोनाको त्रास लामोसमय रहन सक्ने भन्दै प्राप्त अनुदानले महामारीलाई थेग्न नसकिने स्थानीय तहको भनाइ छ। संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणबाट पन्छिएको भन्दै तत्काल परीक्षणको दायरा बढाउन नसकिए मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपर्ने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ। सामान्य अवस्थामा ठिकै हुने भए पनि महामारीको अवस्थामा प्राप्त बजेटले स्थानीय तहलाई सम्वोधन गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। अनुदानको आकार गत वर्षको तुलनामा बढेको देखिए पनि यसपाली अवस्था जटिल भएकाले त्यो पर्याप्त नहुने स्थानीय तहको भनाइ छ।
‘हामीसँग आफ्नै स्रोत छैन, संघको अनुदानबाटै स्थानीय तह सञ्चालन हुने अवस्था छ’, गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले भने, ‘यसपाली पाएको बजेटले त स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमै समस्या हुने देखिन्छ, परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेशको बलियो साथ नपाउँदा कोरोना महमारी थेग्न सकिने अवस्था छैन। यो अवस्थामा यही बजेटले महामारीविरुद्धद्घ जुध्न सम्भव हुने देखिन्न।’ संघबाट प्राप्त बजेटले कोरोना रोकथामकै लागि पर्याप्त नहुने उनको बुझाइ छ। यस्तै कर्णालीमा सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको वीरेन्द्रनगरले संघीय सरकारको बजेटले स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि विशेष प्याकेज दिन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
‘गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको छ, संघीय सरकारले बजेटमै कोरोना नियन्त्रणको विशेष प्याकेज ल्याउनु पथ्र्याे’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन््, ‘महामारीले५० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व घट्ने निश्चित छ, हामीले आन्तरिक खर्च व्यवस्थापनमै समस्या खेप्नुपर्ने देखिन्छ। यो अवस्थामा संघीय सरकारको अनुदान पर्याप्त छैन।’ यद्यपी संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटले कोरोना नियन्त्रण, साना विकासे आयोजना र उत्पादनमूखि कार्यक्रममा जोड दिने उनको भनाइ छ। ‘मानव जनशक्ति परिचालन गरेर हुनसक्ने विकास निर्माण, कृषिमा अनुदान, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आगामी बजेट खर्च हुन्छ’, उनी थप्छिन्, ‘आन्तरिक आयस्रोत घट्ने भएपछि कोरोनाप्रतिका कार्यक्रममा असहजता उत्पन्न हुनसक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
