बागमतीमा संक्रमण तीव्र, नियन्त्रण तयारी सुस्त

बागमतीमा संक्रमण तीव्र, नियन्त्रण तयारी सुस्त

हेटौंडा : कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र हुँदै गर्दा त्यसको प्रतिरोधमा प्रदेश सरकारको काम भने सुस्त देखिएको छ। संक्रमणको जोखिम बढेपछि गत चैत्रबाट महत्वाकांक्षी योजनाका साथ भाइरसको प्रतिरोधमा लाग्ने बागमती प्रदेश सरकारको योजना थियो।

प्रदेश सरकारले दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन जस्ता अत्यावश्यकीय संरचनासमेत पार्न सकेको छैन। हेटौंडास्थित आइसोलेसन वार्डका इञ्चार्ज भोला चौलागाईंले हेटौंडामा कोरोना संक्रमित बिरामी राख्ने आइसोलेसन वार्ड नहुँदा कोरोना संक्रमितलाई अन्य व्यक्तिसँगै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘३५ शैय्याको आइसोलेसनमा ५०÷६० जनासम्म राख्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘कोरोना लागेको बिरामीलाई समेत अन्यत्र राख्ने ठाउँ नहुँदा यही राखेर उपचार गरेका छौं।’

आईसीयू सहितको आइसोलेसन, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै पनि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन। हेटौंडा–४, स्थित श्रमिक माविको भवनमा रहेको आइसोलेसन वार्डलाई नै क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। आइसोलेसन नाम दिई बनाइएको उक्त संरचनामा केही दिनअघिसम्म कोरोनाका शंकास्पद तथा परीक्षणको पालो पर्खिएका र रिपोर्टको प्रतीक्षा गरिरहेका सेवाग्राही मात्र थिए।

मकवानपुर घर भएका संक्रमितको संख्या पाँच पुग्दासम्म संक्रमित उपचारको क्रममा काठमाडौं लगायत हेटौंडा बाहिरका अन्य सहरमा रहेकाले उनीहरूलाई हेटौंडामा राखिएको थिएन। तर, भारतबाट आएका संक्रमित एक पुरुषलाई भरतपुर अस्पतालले लिन नमानेपछि हेटौंडामै राख्नुपरेको थियो। मकवानपुरमा सय शैय्याको आइसोलेटेड बेड बनाउने लक्ष्य लिएकोमा दुई महिनाभन्दा बढी हुँदा श्रमिक माविको भवनमा ३५ शैय्याको आइसोलेसन तयार भएको हो। यस्तै, पाँच सय शैय्याको क्वारेन्टाइन बनाउने लक्ष्य लिइएकोमा सोही अवधिमा हेटौंडा एकेडेमीमा दुई ४३ बेडको क्वारेन्टाइन तयार भएको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको दुई महिनाअघिको बैठकले हेटौंडा अस्पतालसहित, हेटौंडा एकेडेमी, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, गौरीटार खेलकुद एकेडेमी र सशस्त्र प्रहरीको हेटौंडा क्याम्पमा पाँच सय शैय्याको निगरानी कक्ष (क्वारेन्टाइन) निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडास्थित हेटौंडा अस्पतालमा १० शैय्याको भेन्टिलेटरसहित सय शैय्याको आईसोलेटेड बेड निर्माण गर्ने निर्णय पनि दुई महिनाअघि नै भएको थियो।

यसैगरी, आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सबै १३ जिल्लामा प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध लड्ने रणनीति तयार पारिसकेको भन्दै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले छिट्टै आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने आश्वासन दिएका थिए। नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार देशमा संक्रमितको संख्या एक हजार चार सय एक पुग्दा बागमती प्रदेशमा ४३ जना संक्रमित फेला परेका छन्। जसमध्ये एक सुत्केरी र ५६ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ भने ११ जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म प्रदेशमा एक हजार दस शैय्याको आईसोलेसन र पाँच हजार नौ सय ९३ शैय्याको क्वारेन्टाइन तयार भएको मन्त्रालयका डा. पुरुषोत्तम सेढाईले जानकारी दिए।

जोखिम बढेसँगै संवेदनशील बन्दै हेटौंडा

कोरोनाको जोखिम बढ्दै जाँदा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले १० नम्बर वडास्थित गोरक्षस्वरमा २५ शैय्याको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ। अब हेटौंडा बजार क्षेत्रमा कोरोनाको शंका लागेका बिरामीलाई राख्न सकिने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताए।

हेटौंडामा रहेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान (फरेष्ट्री) को क्याम्पस भवनमा आईसोलेसन बनाइने भएको छ। उपमहानगरपालिकाले यस क्याम्पसलाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन शनिबारबाट काम सुरु गरेको महतले बताए। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा भारत लगायतका देशबाट फर्कने युवासमेत बढेकाले जोखिम कम गर्न कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन लागिएको हो।

हेटौंडाका १९ वटै वडामा रहेका विद्यालयलाई पनि वडा कार्यालयले अस्थायी रूपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सुरु गरेको जनाएका छन्। कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला पर्न थालेपछि उपमहानगरपालिकाले कोरोना प्रकोप व्यवस्थापनमा चासो बढाएर ५० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याएको छ। यसअघि पनि करिब ७० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री खरिद गरी उपमहानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएकालाई वितरण गरेको थियो।

१) 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.