आशा जगाउन नसकेको बजेट

बजेट अर्थमन्त्रीका आफ्नो धारणाअनुसारको भन्दा धेरैका रायसुझावबाट प्रभावित भई आएको प्रतीत हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र र यसको विकास रणनीतिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीका धारणा के हुन् भन्ने उनका अघिल्ला दुई बजेटले जगजाहेर भइसकेको छ। त्यसैले त उनले पेश गरेका अघिल्ला दुई बजेट सर्वत्र आलोचित भए। यस पटक आएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिई त्यसैअनुसार बजेट बनाइएको पाइन्छ। यो भनाइको पहिलो आधार बजेटको आकार घटाइनु हो। बजेट पेस हुनुअघिसम्म भित्रबाट आइरहेका सूचनाका अनुसार अगामी वर्ष चालु वर्षको भन्दा आकार बढेर बजेट आउने कुरा गरिएको थियो, संसद्को अर्थ समितिको पनि त्यस्तै सुझाव थियो। तर बजेट चालु वर्षको भन्दा ५८अर्ब ३२ करोडले घटाएर ल्याइएको छ। यो रकममध्ये ५५ अर्ब १० करोड त पुँजीगत बजेटमा मात्र घटाइएको छ।

विषम परिस्थिति र पुँजीगत बजेट हुन नसकिरहेको पृष्टभूमिमा बजेटको आकार किमार्थ बढाइनु हँुदैन भन्ने आम धारणा थियो। बजेटले त्यो सुझावलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर यो परिस्थिति बजेटलाई यथार्थवादी बनाउन सकिने उपयुक्त अवसर थियो तर त्यसो हुन सकेन। तर पनि अव्यवहारिक रूपमा बहकिएर आकार बढाउने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो केही मात्रामा रोकिएको छ। यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।

बजेटमा केही सकारात्मक कुरा छन्- तीमध्येको पहिलो हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइएको जोड, त्यसअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम र तिनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट हो। कोरोना भाइरस महामारीको चुनौतीले नेपालको वर्तमानको स्वास्थ्य सेवाको लथालिंग र टिठलाग्दो अवस्थालाई राम्रैसँग उजागर गरेको थियो। यो महामारीको डरलाग्दो रूप र स्वास्थ्य सेवाको दयनीय स्थिति देखेर सरकारी अधिकारी हतप्रभ भएका थिए। त्यो स्थिति देखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बे्रक थ्रु हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी थियो। साथै यो महामारीबाट जनताको ज्यान बचाउनु पनि थियो। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिइएको जोड बजेटको सकारात्मक पक्ष हो।

त्यसैगरी कृषि र रोजगारीलाई दिइएको प्राथमिकता पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो ब्रेक थु्र गर्ने कार्यक्रम यी दुवै क्षेत्रमा छैनन्। बेरोजगारीको सम्भाव्य संख्याको तुलनामा साढे सात लाख रोजगारी सिर्जना अपर्याप्त छ। समय बित्दै जाँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र क्रियाशील हँुदै गएपछि रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हँुदै जालान्। तर आगामी आर्थिक वर्षको अधिकांश समयका लागि अधिक संख्यकलाई रोजगारी दिन विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी थियो। त्यसैले ल्याइएका कार्यक्रमले बेरोजगारीको चाप थेग्न सक्ने सकिँदैन। फलस्वरूप त्यसको असर सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि पर्न जानेछ। कृषि क्षेत्रअन्तर्गत एउटा सकारात्मक पक्ष आयातित कृषिउपजमा कृषि सुधार शुल्क बढाइनु हो। यसले नेपालका त्यस्ता उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्नेछ। त्यसैगरी ७८ वटा थोक कृषिबजार स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि सकारात्मक छ। तर कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट यो परिस्थतिको सन्दर्भमा अपर्याप्त छ।

कुल खर्चको २३.९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको र त्यो पनि पूरै खर्च हुने प्रत्याभूति बिल्कुलै नभएको स्थितिमा आगामी वर्ष ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष व्यावहारिक देखिँदैन।

शिक्षामा प्राथमिकता पनि सकारात्मक त छ तर यसअन्तर्गत केही कमजोरी रहेका छन्। एउटै बजेटबाट ३÷३ वटा विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रस्ताव गर्नु स्वाभाविक लाग्दैन। हाम्रो रक्षा, पर्यटन र आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र विस्तार के छुट्टै विश्वविद्यालय नै चाहिने स्तरमा पुगेका हुन् ? तर कक्षा पाँचसम्म अध्ययनरत छात्रछात्रालाई दिवा खाजाको व्यवस्था विस्तार गरी ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउनु सकारात्मक हो। तर कार्यक्रम विस्तार गरिएको भए पनि पहिले प्रतिविद्यार्थी एघार रुपैयाँभन्दा बढीको खाजा हुन्थ्यो भने अहिले केवल ६ रुपैयाँ ३६ पैसाको मात्र खाजा पाउने भएका छन्। यो उचित भएन। त्यसैगरी छात्रवृत्तिमा पनि ४९ करोड बजेट घटाइएको छ। यो पनि उचित भएन। 

दिवा खाजामा एउटा के कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ भने यो कार्यक्रमअन्तर्गत बच्चाहरूको हातमा तयारी जंकफुडको प्याकेट थमाइनु हुँदैन, यसलाई निषेध नै गरिनुपर्छ। त्यो खाजा पौष्टिक, ताजा र स्थानीय उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ। तब मात्र त्यसको सार्थकता रहन्छ। नेपाललाई साक्षर देश घोषणा गर्ने कुरा देश साँच्चिकै साक्षर भइसकेकाले गरिन लागेको हो जस्तो लाग्दैन। नेपालको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र त्रिविविको पनि गुणस्तरको साथै लथालिंग व्यवस्थापनको कुरा लामो समयदेखि गम्भीर चिन्ताको विषय रहिआएको जगजाहेर छ। यसतर्फ बजेटको दृष्टि पुग्न नसकेको आश्चर्यलाग्दो छ। र, उच्चशिक्षामा २१ करोड बजेट घटाइनु पनि अनुचित छ।

राज्यकोषबाट खर्च व्यहोरिने निकायका कर्मचारीको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने कुरा नकारात्मक हुने त कुरै भएन तर यो नयाँ कुरा नभई एक दशकभन्दा अगाडिदेखि बजेटमा घोषणा हँुदै आएको हो। तर प्रतिबद्धताको अभाव र कर्मचारीको असहयोगका कारण यो अहिलेसम्म व्यवहारमा उत्रन सकेको छैन। यस पटक पनि त्यस्तै नहोस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ। आन्तरिक ऋणलाई विकासमा मात्र प्रयोग गर्ने कुरा पढ्दा सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धानिन्जेलसम्म यसो गर्नु सम्भव होला र नभन्दा पनि त्यसै हुन्छ तर जब चालु खर्चले आन्तरिक राजस्वलाई उछिन्न थाल्छ तब यसो गर्नु सम्भवै हुँदैन।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता संकटको बेलामा मात्र होइन सधैंभरी स्थायीरूपमा नै हुनुपर्ने हो। संकट नभएको समयमा पनि राज्यको साधनको फजुल र औचित्य पुष्टि नहुने खर्च गर्नु उचित होइन। यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट नै यस्ता भत्ता (प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता आदि) स्वीकृत हुनसक्ने व्यवस्था हटाइनुपर्छ। यी भत्ताको नाममा वर्षेनी राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र त्यो प्रतिवर्ष बढ्दै गइरहेको छ। अहिले बजेटमा यस्ता भत्ता खारेज गर्ने जुन घोषणा गरिएको छ त्यो सकारात्मक छ। यो खारेजीले निरन्तरता पाउनुपर्छ। भोलि स्थिति सहज भएपछि पुनर्बहाली गर्नु हँुदैन।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पूर्ववत् कायम राखिनु सकारात्मक छ। सामाजिक सुरक्षाको खर्चलाई वितरणमुखी भनेर आरोपित गर्नु उचित हुँदैन। यसलाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइनुपर्छ र देशका सबै तह र तप्काका जनतामा राजनीतिक प्रणाली, संविधान र सरकारले उपेक्षा गरेको छैन भन्ने भावना जगाउने उपायको रूपमा यसलाई लिइनुपर्छ। यसको कटौतीले अनेकौं अनपेक्षित स्थिति निम्त्याउन सक्दछ भन्ने मनन गर्नुपर्छ।

ऊर्जा विकासअन्तर्गत लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ। यो एमसीसीअन्तर्गत निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो। एमसीसी यतिखेर विवादित रहेकोले संसद् अनुमोदनको काम रोकिएको छ। नेपालको आफ्नै लगानीमा यसको निर्माणलाई अगाडि बढाउन खोजिएको हो भने ठीकै होला तर त्यसमा पनि यो आयोजना लप्सीफेदीबाट सुरु गरिनुको औचित्य के हो भन्ने प्रष्ट हुनु जरुरी छ।

जहाँसम्म निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिएको राहत प्याकेजको कुरा छ, यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया मि िश्रत छ। बैंकिङ, होटेल र वायुसेवा क्षेत्रको प्रतिक्रिया सकारात्मक पाइन्छ भने उद्योग क्षेत्र घोषित राहतप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिएको पाइँदैन। अहिलेको अवस्थामा उद्योग क्षेत्रलाई पनि चित्त बुझाउनु जरुरी थियो।

साधन परिचालनको पक्षमा लक्ष केही महत्तवाकांक्षी देखिन्छन्। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्र कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेछ भन्ने अनुमानको आधारमा राजस्व र वैदेशिक सहायताका लक्षहरु निर्धारण गरिएको प्रतीत हुन्छ। तर यसलाई सही नै मान्ने हो भने पनि अर्थतन्त्र सामान्य रूपमा पूर्ववत् सुचारु हुन समय लाग्नेछ। साथै दिइएका राहतको पृष्टिभूमिमा राजस्व त्यस रूपमा प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावको कारण आगामी वर्ष २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड बराबरको वैदेशिक ऋण र ६० अर्ब ५२ करोडबराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस आधारमा यो वर्ष पनि यी सबै लक्ष अर्धवार्षिक समीक्षामा कटौती गरिने अनुमान गर्न सकिन्छ।

कुल खर्चको २३.९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको र त्यो पनि पूरै खर्च हुने प्रत्याभूति बिल्कुलै नभएको स्थितिमा आगामी वर्ष ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष व्यावहारिक देखिँदैन।